काठमाडौं : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बजेट पुस्तिकामा प्रदेशको नाम हटाएपछि विवादमा तानिए– मन्त्री सुदन किराँती।
मन्त्री किराँतीले मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमको पुस्तकबाट सात वटै प्रदेशको नाम हटाएपछि विवादमा तानिएका हुन्। बहुमत प्रदेशसभा सदस्यले पारित गरेको नामका विषयमा एक जना संघीय मन्त्रीले स्वीकार नगरेपछि बहसको विषय बनेको छ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। सोही बमोजिम संघीय संसद् सचिवालयले प्रत्येक सांसदको हातहातमा मन्त्रालयले छापेको पुस्तक उपलब्ध गरायो। तर, नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले नियमापत्ति गरे।
उनले सात वटा प्रदेशले नाम पाइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको पुस्तकमा नाम नलेखी १,२,३,४,५,६ र ७ नम्बर मात्रै उल्लेख गरेकोमा आपत्ति जनाए। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रदेशको नाम छुटेको विषयमा मन्त्री किराँतीलाई नै स्पष्ट पार्न आग्रह गरे।
मन्त्री किराँतीले पुस्तकमा भुलवश नाम छुटेको बताएपछि बैठक सुचारू भयो। तर, पर्यटन मन्त्रालयको छलफललाई कार्यसूचीबाट हटाएर।
पुनः मंगलबार पनि सोही नियति दोहोरियो। मन्त्री किराँतीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा पर्यटन मन्त्रालयले प्रदेशको नाम राख्नुको साटो नम्बर पनि हटाएर केही पनि नराखी पुस्तक छाप्यो। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले नियमापत्ति गरे।
सांसद थापाले पहिले प्रदेश नम्बर १, २, ३ लेखिए पनि अहिले प्रदेशको नाम नै हटाइएकाले कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मको नाम पूर्ववत् राखेर सच्याएर ल्याउन माग गरे। त्यसपछि सभामुख घिमिरेले नाम सच्याएर ल्याउन रूलिङ गरे।
उनले प्रदेशसभाहरूले पारित गरेको नाम सच्याएर ल्याउन दोस्रो पटक निर्देशन दिए।
उनले भने, ‘मन्त्रालयहरूबाट वार्षिक रूपमा सम्पादन हुने कार्यक्रम समावेश पुस्तिकामा उल्लेखित केही विषय खासगरी प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेशको नाम उल्लेख हुनुपर्नेमा सो नभएको विषयमा ध्यानाकर्षणसहित सच्याउनका लागि यसअघि निर्देशन भइसकेको छ। कुनै त्रुटीहरू भएमा तत्काल सच्याउन म पुनः निर्देशन गर्छु।’
तर, मन्त्री किराँतीले टेरेनन्। संघीय सरकारको मन्त्रीले प्रदेशसभाका दुई तिहाई सदस्यले पारित गरेको नाम नचिन्नुले उनको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ। अहिले कोशी प्रदेशमा नामको विषयमा पहिचान पक्षधरहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्।
यसमा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको अप्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको आरोप विपक्षी दलले लगाउने गरेको छ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक बर्तौलाले मन्त्री किराँतीले नियतवश प्रदेशसभाको नाम हटाएको आरोप लगाए। उनले पहिलेपटक गल्ती नै भए पनि दोस्रो पटक नम्बर नै हटाउनुले मन्त्रीको नियतमाथि खोट लगाउने ठाउँ रहेको बताए।
‘प्रदेशसभाको दुईतिहाईले संविधान बमोजिम पारित गरेको नाम संघीय सरकारको मन्त्रीले चिन्दैन। हामीलाई सुरूको दिन साँच्चिकै गल्ती भएको हो कि भन्ने भएको थियो। तर, दोस्रो दिन पनि सोही क्रम दोहोरिएपछि मन्त्रीको नियतमाथि नै खोट देखियो,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
बर्तौलाले कोशी प्रदेशको नाम नलेख्नका लागि मन्त्री किराँतीले अन्य प्रदेशको नामसमेत हटाएको आरोप लगाए।
‘मन्त्रीजस्तो व्यक्ति नाङ्गो ढंगबाट प्रस्तुत हुनु दुःखद कुरा हो। यसआधारमा प्रदेशसभाको विशेषाधिकारमाथि आक्रमण गर्ने मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिचानको नाममा कोशीमा मान्छे उचाल्ने र कोशीको नाम छल्न अन्य प्रदेशको समेत नाम हटाइयो।’
मन्त्री किराँतीले कोशी प्रदेशमा पहिचान पक्षधरलाई समर्थन गर्दै पुस्तकमा समेत विरोध जनाइएको आरोप एमालेले लगाएको छ।
‘यो तथाकथित पहिचानवादको ह्याङओभरले काम गरेको हो भन्ने कुरामा सदनको गम्भीरता पूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ सांसद सूर्य थापाले भने।
प्रदेशको नाम नराख्न मन्त्रीको निर्देशन
मन्त्री किराँतीले पुस्तकमा प्रदेशको नाम उल्लेख नगर्न दबाब दिएको खुलेको छ। उनले कोशी प्रदेशको नामका विषयमा आफूहरूको ऐक्यबद्धता रहेकाले नाम उल्लेख नगरी अंकमा लेख्न निर्देशन दिएको बुझिएको छ।
‘हामीले मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष निर्देशनमा काम गर्ने हो। उहाँले कोशीको नामका विषयमा पहिचान पक्षधरहरू आन्दोलन भइरहेकाले आफू विवादित हुने डरले प्रदेशको नाम उल्लेख गरिएको हो,’ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले थाहाखबरसँग भन्यो।
कोशी प्रदेशमा पहिचान पक्षधरहरूले विपक्षी दलहरूप्रति निरन्तर आक्रमणको प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसको तारो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अोली परेका छन्। कोशीमा एमालेको सरकार छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशको नामाकरण गरेका थिए। तर, पछिल्लो समय उनीसहित एमालेका नेताहरू आक्रमणको तारो बनिरहेका छन्। पहिचान पक्षधरहरूले एमालेका सांसद र मन्त्रीलाई मोसो दल्ने र आक्रमण गर्ने कार्य गरिरहेका छन्।
संविधान बमोजिम कार्यकारी पदमा बसेको व्यक्तिले संविधान बमोजिम प्रदेशसभाले पारित गरेको नामका विषयमा विमति राख्नु आपत्तिजनक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. टीकाराम भट्टराईले बताए।
‘नेपाल सरकारको मन्त्रीले प्रदेश नचिन्ने विषय संविधानप्रति गरेको अपहेलना हो। कार्यकारी तहमा बसेर संविधान पालना नगर्ने मन्त्रीलाई संसदले उत्तरदायी बनाउनुपर्छ,’ उनले थाहाखबरसँग भने, ‘दुई तिहाई प्रदेशसभाले पारित गरेको नामलाई मन्त्रीले चिन्दिनँ, मान्दिनँ, टेर्दिनँ भन्छ भने उनी संघीयताको विपक्षमा छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ नि!’
मन्त्रीको उक्त कार्यशैलीप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसमेत सन्तुष्ट छैनन्। मन्त्री किराँतीले एउटा प्रदेशको नाम नलेख्न नियतवश नै अन्य प्रदेशको नाम उल्लेख नगरेको माओवादी केन्द्रका एक सचिवालय सदस्यले बताए।
‘स्पष्ट रूपमा भन्दा पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा उहाँको ऐक्यबद्धता रहेको देखिन्छ। यसअघि हाम्रा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरूले समेत कोशीको पक्षमा भोट हाल्नुभयो। अहिले पुनः जनतालाई भड्काउने काम गर्नु भएन,’ ती नेताले भने।
पर्यटन मन्त्रालयले भुलवश प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको बतायो। मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकनारायण पौडेलले पुरानै कार्यक्रमलाई कपीपेस्ट गर्दा प्रदेशको नाम छुट्न गएको हलुका जवाफ दिए।
‘भुलवस नाम छुटेको हो। पोहोरको विषय कपीपेस्ट गर्दा त्यो भएको हो। हामीले आज नाम नै राखेर पठाइसकेका छौं। यसमा हाम्रो कुनै गलत इन्टेसन थिएन,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।