काठमाडौं : वैशाख ११ गते सत्ता र प्रतिपक्ष दलबीच संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी (टिआरसी) विधेयकलाई अगाडि बढाउने सहमति जुट्यो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच लामो समयदेखि अड्किएर रहेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगो लगाउने सहमति बनेको हो। तर, सहमति भएको दुई महिना बितिसक्दासमेत कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न विशेष उपसमिति गठनसमेत गरिएको थियो। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रतिनिधिसभाबाट दफावार छलफलका लागि आएको बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन,सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दफावार छलफलका लागि तीन साताको समय दिएर ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो।
समितिमा एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महेश बर्तौला, कांग्रेसबाट रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, माओवादी केन्द्रबाट पूर्णबहादुर घर्ती, रास्वपाबाट सन्तोष परियार, जसपाबाट रञ्जुकुमारी झा, जनमतबाट गोमा लाभ सापकोटा, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान र नेकपा एसबाट शेरबहादुर कुँवर रहेका छन्। उक्त समितिले जेठ ३१ गते नै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो। तर, असार १२ गते बितिसक्दा समेत काम सकेको छैन।
हालसम्म सात वटा बैठक बसेको उपसमितिले द्वन्द्वपीडित र सरोकारवाला गरी ५३ जनासँग छलफल गरेको छ। तर, प्रतिवेदन तयार गर्न समय अपुग भएको भन्दै पुनः समितिमा अनुरोध गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दियो।
‘उपसमितिले समय अपुग भएको भन्दै समितिसँग थप समय माग्ने तयारी गरेको छ। समय पाएसँगै उपसमितिले पुनः काम सुचारू गर्नेछ,’ समितिका एक कर्मचारीले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि छलफल चलिरहेकाले माननीयज्यूहरू व्यस्त हुनुहुन्छ। बजेट पास भएपछि मात्रै विधेयकबारे छलफल अगाडि बढ्छ।’
२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। तर, १७ वर्ष बितिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लाग्न नसक्दा पीडित झन् पीडित हुने र पीडक उम्किने अवस्था आइरहेको छ।
विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने विषयमा स्वयं माओवादी केन्द्र नै गम्भीर नबन्दा समस्या देखा परेको छ। विपक्षी दलले विवादित विधेयक ल्याउँदा भोलि समाजमा पीडित र पीडकबीच अन्तरघुलन गर्न समस्या हुने अवस्था आउने बताउँदै आइरहेको छ।
पीडकलाई पीडाको प्रकृतिको आधारमा सजायको व्यवस्थामार्फत सामाजिक मित्रवत् अवस्था र समाजमा अर्को कुनै द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नेतर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायको पुनरावृत्ति गर्दै यो पक्षमा पनि दलहरूले ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ।
शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई मानव अधिकार पक्षधर राष्ट्रहरूले नियालिरहेकाले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा कुनै प्रश्न नउठ्ने गरी टुंगो लगाउन दलहरूलाई चुनौती छ।
एमालेले पीडितहरूलाई परिपूरण, क्षतिपूर्ति र राहतको सुनिश्चितता गर्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा भएका विषयलाई विषयगत समितिमा लगेर छलफल गरिनुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ।
टिआरसी विधेयकलाई संसदबाट छिटो पारित गर्ने पक्षमा नेकपा एमाले पनि छ। तर, अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट विवाद नआउने गरी विषयगत समिति र विज्ञसँग छलफल गरेर यसलाई परिपक्व ऐन बनाएर टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा एमाले देखिन्छ।
एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला नेपालले अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानुनहरूसँग जोडेर हस्ताक्षर गरेकाले त्यसको प्रतिकूल कानुन बनाउन नसक्ने बताउँछन्। नेपालको सन्दर्भमा विधेयक र कानुन निर्माण गर्दा दुई तीन वटा कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने उनले बताए।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस पनि यो विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’बाट टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडै टुंगो लगाउनुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं समिति सदस्य रामहरी खतिवडाले सम्पति शुद्धीकरण र टिआरसी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट टुंगो लगाउनेगरी छलफल भइरहेको बताए।
‘विधेयकलाई टुंगो लगाउन हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका सबैसँग छलफल गरेका छौं। उपसमितिले पनि काम गरिरहेको छ। सबै पक्षलाई समेट्ने गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन्छौं,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
खतिवडाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक संसद्को यही अधिवेशनले टुंगो लगाउनेगरी छलफल चलिरहेको बताए।
तेस्रो पटकमा टुंगिएला?
०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। तर, उक्त आयोग ०७१ सालमा मात्रै गठन भयो। आयोग गठन भएको ९ वर्ष भए पनि शान्ति प्रक्रियाका काम कहिले सकिने हो यकिन छैन।
०६५ देखि ८० सम्म आइपुग्दा माओवादी कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा सहभागी भइरहेको छ। सत्ता सहकार्यका लागि सम्झौता गर्ने माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका विषय टुगो लगाउन सत्ता साझेदारहरूसँग सम्झौता गर्न सकेन।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री छन्। १० वर्षे जनयुद्धपछि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो पार्टी भएको माओवादी केन्द्रले ०६५ सालमा सरकारको नेतृत्व पायो।
२०६५ साउन ३१ गते प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। १० महिना प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले प्रधानसेनापति रूक्माङ्गत कटुवाललाई चलाएपछि पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो। पहिलो कार्यकालमा शान्ति प्रक्रियाको विषयमा प्रवेश नै गर्न नपाई उनले २०६६ जेठ ११ मा पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो। ०७३ साउन २० मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले ०६३ मा आफूले हस्ताक्षर गरेको विषयलाई टुंगो लगाउन सकेनन्।
०७४ जेठ २४ सम्म १० महिना सरकारको नेतृत्व सम्हालेका उनले शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइएन। ०७९ पुस १० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले यसपटक जसरी पनि यो विषय टुंगो लगाउने तयारी गरेका छन्।
उपसमिति सदस्य शेरबहादुर कुँवरले उपसमितिले हालसम्म ८८ जना संशोधनकर्ता, राज्य र विद्रोही पक्षका पीडितहरूसँग छलफल गरेको जानकारी दिए। उनले उपसमितिले समिति समक्ष एक हप्ताको समयसीमा माग्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
‘तत्कालीन राज्य र विद्रोहीबाट पीडितहरूका कुराहरू सुन्यो। मानव अधिकार आयोग र विज्ञहरूका कुरा सुन्यौ। एकपटक फेरि विज्ञहरूका कुरा सुन्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने।
टिआरसी विधेयकलाई यही अधिवेशनबाट टुंगो लगाउन सम्भव छ? भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘हाम्रो उद्देश्य यही अधिवेशनले टुंगो लगाउने भनेका थियौं। यसमा धेरै असन्तुष्टिहरू आए। शीर्ष नेतृत्वबीचमा सहमति भएपछि हामीले अन्तिम रूप दिन्छौं। अहिलेसम्म शीर्ष नेतृत्व पनि यो विधेयकलाई चाँडै टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा छ। बजेटमाथिको छलफल भएकाले कुरा हुन पाएको छैन। तीन ठूला दलबीचमा सहमति भएर अगाडि बढ्यो भने हामी तयार नै छौँ।’
उनले शान्ति प्रक्रियाको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। कुँवरले यो विषयमा विपक्षी दल नेकपा एमालेको पनि सकारात्मक धारणा रहेको बताए।
‘शान्ति प्रक्रियामा आएको लामो समय भयो। १७ वर्षपछि जन्मिएको बच्चा वयस्क भइसक्यो। त्यसैले यसलाई पनि टुंगो लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ। विपक्षी दलका माननीयहरूले पनि सकारात्मक रूपमा सहयोग गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने।
तर, विपक्षी दलले नेपालले अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानुनहरूसँग जोडेर हस्ताक्षर गरेकाले त्यसको प्रतिकूल कानुन बनाउन नसक्ने बताउने गरेको छ।
‘हामी मानव अधिकार सन्धिको पक्ष राष्ट्र हौं। पीडितहरुको भावनालाई नजरअन्दाज गरेर जान सक्दैनौँ। पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरामा शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायको निरूपणको विषयमा हामी छिटो गर्न चाहन्छौं। तर, यसका कन्टेन्टहरूमा भारी बहस गरौं,’ एमलो संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले भने।
तर, सांसद कुँवर देशभित्रका राजनीतिक दलहरू एक जुट भए विदेशीले केही गर्न नसक्ने बताउँछन्।
‘शान्ति प्रक्रियाको विषयमा देशका राजनीतिक दलहरू एकजुट हुुनुपर्छ। देशको आन्तरिक विषयमा हामी एकताबद्ध भए विदेशीले केही गर्न सक्दैनन्। द्वन्द्व व्यवस्थापन भनेको मेलमिलाप हो। आन्तरिक झगडा हुँदा एकअर्कामा समस्या आए। तिनिहरूलाई साझदारी गरेर भरणपोषण गरेर कानुनी रूपमा सम्बोधन गरेर जानुपर्छ। उहाँ(एमाले)हरूले सत्तामा हुँदा एउटा धारणा, विपक्षीमा हुँदा अर्को धारणा बनाउनुभएन। यो हामी सबैको साझा विषय हो। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई चाँडै टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।