काठमाडौं : कोशी प्रदेशमा पनि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले बिहीबार प्रदेशसभामा राखेको विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव फेल भएसँगै सरकार ढलेको हो।
मुख्यमन्त्री कार्कीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ४६ र विपक्षमा ४५ मत पर्यो। पक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसदले मतदान गरे। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले विपक्षमा मतदान गर्दा एक सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मतदानमा भाग लिएन।
जसपाका सांसदको मत नपाएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको हो।
मंसिर ४ को निर्वाचनपछि एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रदेशहरूमा सोही बमोजिम सरकार गठन भएका थिए। तर, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको संघारमा केन्द्रमा समीकरण बद्लिएपछि त्यसको असर प्रदेशहरूमा पनि पर्यो।
एमालेले नेतृत्व गरेका गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका सरकार त्यतिबेलै ढले। तर, विशिष्ट अंकगणित भएका कारण कोशी प्रदेश सरकार भने अहिलेसम्म कायम थियो।
कोशीमा अब एमाले र राप्रपा प्रतिपक्षमा बसेको अवस्थामा अरू सबै मिल्दा पनि सरकार गठन हुन कठिन छ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार टिकाउन ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ सांसद हुन्छन्। माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम सभामुख भएका कारण हाल प्रतिपक्षमा रहेका सबै मिल्दा पनि ४६ सांसद मात्रै पुग्ने हुँदा अब बन्ने नयाँ सरकारले पनि विश्वासको मत पाउन कठिन देखिन्छ। यसले कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनतिर जाने जोखिम देखिन्छ।
कति पटक ढले प्रदेश सरकार?
केन्द्रीय समीकरण बदलिएसँगै प्रदेश सरकारसमेत संकटमा पर्ने गरेका छन्। केन्द्रीय तहमा नेताहरूबीच कुरा नमिल्दा सरकार परिवर्तन हुने झमेलाबाट प्रदेश सरकारहरू मुक्त हुन सकेका छैनन्। गत मंसिर ४ को चुनावपछि प्रदेशहरूमा सरकार परिवर्तन र मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिने श्रृखलाले त्यसको पुष्टि गर्छ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्यो।
उनले ०७९ माघ ४ मा पहिलो पटक विश्वासको मत लिए। तर, एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि गत जेठ ३० गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्यो। तर त्यसबेला एमालेले पनि उनलाई फेरि विश्वासको मत दियो।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले पनि दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि माघ ३ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका जमकट्टेलले दोस्रो पटक चैत १० मा पनि विश्वासको मत लिनुपर्यो।
एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि दोस्रो पटक उनले विश्वासको मत लिएका हुन्। यस्तै गण्डकी प्रदेशले ६ महिनाको अवधिमा दुईवटा मुख्यमन्त्री पायो। पहिलो पटक पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका खगराज अधिकारी वैशाख १४ गते पदमुक्त भएपछि मुख्यमन्त्री बने नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे। उनले वैशाख २१ गते विश्वासको मत पाएका हुन्।
यता लुम्बिनी प्रदेशले पनि ६ महिनाको अवधिमा दुई वटा मुख्यमन्त्री पायो। नेकपा एमालेका लिला गिरी नेतृत्व सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि ११ वैशाखमा सरकार ढल्यो। त्यसपछि वैशाख १४ मा नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनले वैशाख १९ गते विश्वासको मत पाएका हुन्।
कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन्। उनले पनि दुई पटक विश्वासको मत लिए। यसअघि माघ ६ मा पहिलो पटक विश्वासको मत पाएका उनले राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि दोस्रो पटक चैत १७ गते विश्वासको मत पाएका थिए।
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि दोस्रो मुख्यमन्त्री पाएको छ। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार एक महिना नपुग्दै ढलेपछि नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री बने। पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढलेको हो।
त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाह सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बने। उनले फागुन २१ मा विश्वासको मत पाएका हुन्।
अस्थिरताको जग
नेपालको संविधानमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिएको छ। २०७२ सालमा निर्माण भएको संविधानमा तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको व्यवस्था गरिएको छ। तीनै तहका सरकारहरू स्वायत्त रहेका छन्।
संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू संविधान र कानुनका सीमामा बाँधिएका सहयोगी र परिपूरक संरचनामा रहने व्यवस्था गरेको छ। तर, केन्द्रको स्वामित्वबाट प्रदेश सरकारहरू बाहिर निस्किन सकेका छैनन्। संविधानले नै स्पष्ट रूपमा तीन तहको सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिए पनि केन्द्रीय सरकारको स्वार्थ अनुसार नै सरकार परिवर्तन हुने गरेका छन्।
संविधानले परिकल्पना नगरेको विषयमा केन्द्रको हस्तक्षेप हुन थालेपछि नागरिकहरूमा संघीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा बनिरहेको छ। नागरिकहरूले संघीयताको परिकल्पनाबाट जन्मिएको प्रदेश सरकारलाई ‘घाँडो’ का रूपमा लिन थालेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र चापागाईं संघीयताका कारण प्रदेश सरकारमा अस्थिरता निम्तिने विषय पहिले नै परिकल्पना गरिसकेको बताउँछन्। प्रदेश सरकार केन्द्रको स्वामित्वबाट मुक्त हुन नसकेकाले संघीयताको सफल प्रयोग हुन नसकेको उनको भनाई छ।
‘हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा संघीयताको घाँडो आवश्यक छैन। संघीयताले यस्तो अवस्था निम्त्याउँछ भन्ने पहिल्यै थाहा थियो। त्यसकारण आर्थिक, राजनीतिक अवस्थाले नै संघीयताप्रति मानिसमा नकारात्मक धारणा बनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकार भत्किँदा प्रदेश भत्किनुले पनि प्रदेश सरकार केन्द्रबाट स्वायत्त छैन भन्ने देखाउँछ। धन्न यो अस्थिरता स्थानीय तहमा छैन। केन्द्र सरकार ढल्दा प्रदेश सरकार डगमगाउने अवस्था आउनु चिन्ताको विषय हो।’
चापागाईंले संघीयताको गलत प्रयोग कोशी प्रदेशबाट सुरू भइसकेको बताए। उनले निर्वाचन भएको ६ महिनामा मध्यावधि निर्वाचनको परिकल्पना गर्ने अवस्था आउनु संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मराएको संकेत भएको बताए।
‘कोशी प्रदेशमा ६ महिना नपुग्दै मध्यावधि निर्वाचनको परिकल्पना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। केन्द्रमा ३२ सिटको तेस्रो दलले सरकार चलाउने, नेपाली कांग्रेसलाई साइजमा राख्न गठबन्धनभित्र पनि सहायक गठबन्धन बनाउनुले संघीयता धरापमा परेको आभास हुन्छ,’ उनले भने।
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल पनि प्रदेश सरकारको अस्थिरतासँग सन्तुष्ट छैनन्। उनले केन्द्रको समीकरण भत्किँदा प्रदेश सरकार चलाउने परम्परा गलत भएको बताए। सचिव पौडेलले दलीय व्यवस्थामा जनताले पाएको मत पनि सरकारलाई असर पार्ने बताए।
‘केन्द्रीय सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकार पनि सँगै परिवर्तन हुने संवैधानिक व्यवस्था छैन। दलीय प्रणालीमा केन्द्रमा परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा पनि फेरिने प्रचलन छ। तर, यो बाध्यकारी छैन। निरन्तर सरकार परिवर्तन हुँदा अस्थिरता सिर्जना हुनु राम्रो होइन। अस्थिरता निम्तिनुमा जनमतको पनि हात छ,’ उनले भने।
सचिव पौडेलले केन्द्रको समीकरणले प्रदेश सरकार फेरबदल हुने क्रम रोकिनुपर्ने बताए। उनले आफूहरू संघीयताको परीक्षणका क्रममा रहेकाले करेक्सन गरेर लैजानुपर्ने बताए।
‘प्रदेशका राजनीतिक दलहरूले पनि गम्भीर मुद्दाहरूलाई समर्थन गरेर प्रदेशका माननीयहरूले पनि विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ। केन्द्रको सहमति अनुसार प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने प्रचलन हट्नु पर्छ। यो हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले हामी संघीयताको प्रयोगको सुरूवाती चरणमा छौं। आगामी दिनहरूमा यसलाई करेक्सन गरेर लैजानुपर्छ। केन्द्रमा परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा भद्रगोल बनाउनु राम्रो होइन,’ उनले भने।
नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्य पनि केन्द्रले प्रदेशलाई स्वायत्त अधिकार दिनुपर्ने बताउँछन्। चुनावी परिणामले समेत सरकार परिवर्तनमा बल पुग्ने बताउँदै उनले प्रदेशको आवश्यकता अनुसार सरकार परिवर्तन गर्न केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए।
‘एक त हाम्रो चुनावी परिणामले पनि यस्तो अवस्था निम्त्याएको छ। कोशीको कुरा गर्दा सर्वपक्षीय सरकार बनाउन सकिन्थ्यो। तर, नेताहरूको कमजोरीले सरकार बन्न सकेन,’ उनले भने, ‘संघीयताको कन्सेप्टका आधारमा प्रदेश सरकारहरू चल्न दिनुपर्छ। केन्द्रले आफू हैकमवाद चलाउने अनि संघीयताको दागा धर्ने काम गर्नुभएन। संघमा एउटा गठबन्धन बनेको छ भने प्रदेशमा त्यहाँको आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन बनाउन दिनुपर्छ।’
यस्तै पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कार्यविभाजनका हिसाबले तीन तहका सरकारबीच सहकार्य नहुँदा संघीयता विरोधीलाई बल पुग्ने बताए।
‘यो संघीयता अचम्मको छ। संविधानले सहकार्य र समन्वयका आधारमा तीन तहका सरकार चल्ने भनेको छ। तर, केन्द्रको हस्तक्षेप र पछिल्ला गतिविधिले संघीयता विरोधीलाई बल पुगिरहेको छ। प्रदेशमा चहिनेभन्दा बढी संरचना छ। विकास निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकार टिकाउने काम मात्रै भइरहेको छ। यसले जनतामा समेत संघीयताप्रति वितृष्णा जागृत बनाइरहेको छ,’ पौडेलले भने।
उनले एकल बहुमतका आधारमा सरकार बन्ने अवस्था नआएसम्म यो अस्थिरता कायमै रहने बताए।
‘राजनीतिक अस्थिरता मेजोरिटीको सरकार नबनेसम्म रहरिहन्छ। सरकार टिकाउने काम मेजर र जनताको काम गौण बनेपछि संघीयताप्रतिको वितृष्ण बढेको हो,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।