पर्वत : नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर नघटाएको भन्दै पर्वतका व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन्।
ब्याजदर घटाउने निर्णय भए पनि नघटाएर व्यवसायी र निक्षेपकर्ता सर्वसाधारणलाई मारमा पारेको भन्दै उद्योग वाणिज्य संघ पर्वतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्यमार्फत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ। निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधनको लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट चालिएका कदम सकारात्मक रहेको भए पनि पालना नभएको संघले बताएको छ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनपश्चात् तत्काल निक्षेपको ब्याजदर घटाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट असार मसान्त सम्म पनि कर्जाको ब्याजदर घटाउने कार्य भएन। विभिन्न बहानामा पुरानै दररेटमा ब्याज र किस्ता भुक्तान गर्ने रणनीति अवलम्बन गरियो’, पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपी अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘निक्षेपमा तत्काल ब्याजदर घटाउने तर कर्जामा भने पुरानो दर कायम राख्ने/आलटाल गर्ने यो कस्तो नीति हो? के बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन मान्नु पर्दैन? ’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जाको सावाँ र व्याज भुक्तानीका लागि तारन्तार दबाब आइरहेको र यसले उद्योगी–व्यवसायीलाई मानसिक तनाव दिएको उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको दाबी छ। बैंकहरूले आफ्नो मुनाफाका लागि कर्जाको ब्याज नघटाउने, निक्षेपको ब्याज घटाउने, उद्योगी व्यवसायीलाई मानसिक तनाव दिने लगायतका काम गरेकाले यसलाई ‘बैंक आतंक’ को संज्ञा दिएको संघका अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन लत्त्याएजस्तै उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणले कर्जाको सावाँ र ब्याज नतिर्ने ‘अवज्ञा आन्दोलन’ शुरु गरे समस्या हुने भएकाले यसतर्फ सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूले संकटका कारण कर्जाको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेका व्यवसायीहरूको धितो लिलामीको लागि गरिने धरपकड रोक्न, मानमर्दन तथा चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्तिलाई अपराध करार गर्न पनि हामी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन्। अन्यथा, आफूहरू बाध्य भई उद्योग–व्यवसायको ताला चाबी सरकारलाई बुझाएर संघर्षका कार्यक्रममा जान बाध्य हुने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट मार्फत घोषित कार्यक्रमहरूले पनि अर्थतन्त्र माथि उकास्ने सम्भावना कम देखिएको बताएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक आउँदो आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा रहेकै बेलामा सुझाव मागिएको र सुझावको कार्यान्वयन नहुने भए सुझावको अर्थ नहुने संघले बताएको छ।
संघले तरलता अभावको अवस्था हल गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जामा भएको ब्याज वृद्धि नियन्त्रण गर्न, बजारको सुस्ततालाई मध्यनजर राख्दै पुनः कर्जा तथा कर्जा भुक्तानीको समय सीमा बढाउन बैंकको ब्याजदरमा दुई प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिने बाध्यकारी नियम लागु गर्नुपर्ने, स्प्रेड दरमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, सेवा शुल्कको नाममा हुने असुली बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।