सत्ता पक्ष नै भन्छ : सरकारले बिजनेस दिन सकेकाे छैन
सत्ता पक्ष नै भन्छ : सरकारले बिजनेस दिन सकेकाे छैन
काठमाडौं : संघीय संसद्अन्तगर्तको प्रतिनिधिसभा केही दिनयता अस्तव्यस्त बनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सदन ठप्प पारेको छ।
गत असार १८ गते एक कार्यक्रममा सिख समुदायका व्यवसायी प्रीतम सिंहबारे लेखिएको पुस्तक विमोचनमा प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंहले मेहनत गरेको बताएका थिए। ‘उहाँले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो। धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो काठमाडौंका धेरै पार्टी नेताहरूसँग पनि लगातार छलफल गर्नुभयो,’ उनले भनेका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सोही अभिव्यक्तिलाई अहिले प्रतिपक्षी दलले सदनमा प्रमुख एजेण्डा बनाएको छ। एमालेले प्रचण्डको अन्तिम विकल्प स्पष्टीकरण नभई राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले सोही अभिव्यक्तिका कारण प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउने गरेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता गिराउने खालको अशोभनीय र आपत्तिजनक रह्यो’, ओलीले भने ‘अब हामीलाई उहाँको जवाफ होइन राजीनामा चाहियो, उहाँबाट सारै भएन।’
सदन अवरोधमा एमाले मात्रै एक्लो पार्टी छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सदन अवरोधलाई आफ्नो एजेण्डा नै बनाएको छ। एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा आफूहरूको एजेण्डा बनेको बताए। उनले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिएसम्म सदनको अवरोध नहटाउने दाबी समेत गरे।
एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर जनताको आवाज बोल्ने थलो बन्द गरिदिने? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, ‘तपाईँलाई यो सामान्य विषय लाग्यो? प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राज्यद्रोहसँग सम्बन्धित छ। सर्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्री बनाउन भारतको सहयोग भयो भन्नुभन्दा लज्जाको विषय के हुनसक्छ भन्नुहोस् त? त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको जवाफ होइन राजीनामा आएपछि मात्रै सदनको अवरोध खुल्छ।’
यता सरकार प्रवक्ता रेखा शर्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिने तर्क गर्छिन्। मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीले एउटा पुस्तक विमोचनमा बोलेको कुरालाई आधार बनाएर संसदभित्र राजीनामा माग गरी संसद् अवरूद्ध पार्दा संसदमा अवरोध गरिरहँदा सरकारले ल्याएको मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको बताइन्।
‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने की नदिने भन्ने विषय हो, यो विषय नै त्यस्तो होइन की राजीनामा दिनुपर्ने। एउटा कार्यक्रममा गएर बोलेको विषयलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्यथा बोलेको हामीलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले विभिन्न ढङ्गले प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्नुभएको भन्ने कुरा धेरै पहिलाको कुरा हो, त्यसका विषयमा उहाँलाई उल्लेख गर्नुभएको हो। जो व्यक्ति आजका दिनसम्म आईपुग्दासम्म जसरी मिडियामा बोलिसक्नुभएको छ, त्यो विषय पनि बेकार यो उठाउनुपर्ने विषय होइन, भन्ने नै प्रमाणित भएको, त्यसैले यो विषयले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सोच्न सकिने विषय होइन। राजीनामा दिनुहुन्न,’ उनले भनिन्।
शुक्रबारका लागि बोलाइएको बैठक पनि पुनः आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले नेताहरूलाई सहमति गरेर आउन दुई दिनको समय दिएका छन्।
हिजोको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुखले भनेका थिए– सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षीबीच घनिभूत छलफल गरेर भोलिसम्ममा सहमति गर्नुहोला। संसद् अवरूद्ध हुँदा विधेयक (खासगरी मिटरब्याज सम्बन्धी) निष्क्रिय हुनु राम्रो होइन। तपाईँहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ। त्यसका लागि सहजीकरण गर्न म तयार छु। पर्सिसम्मा सहमति गर्नुहोला। आजको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरौँ।
बिजनेसविहीन संसद्
संसद्को पहिलो अधिवेशन बिजनेसविहीन अन्त्य भयो। संसदको पहिलो अधिवेशन सरकारले विश्वासको मत लिन, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रीत भयो। संसद्ले संघीयता कार्यान्वयनका लागि दर्जनौँ ऐन, कानुनहरू बनाउनुपर्ने अवस्था भए पनि सदन फुर्सदिलो देखिएको छ। हाल प्रतिनिधिसभामा ८ र राष्ट्रियसभामा ८ गरी १६ वटा विधेयक पेश भएका छन्। तर, समितिमा दफावार छलफल नहुँदा सांसद फुर्सदिला भएका छन्।
निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयक चाँडै पारित गर्नुपर्ने बाध्यता भएपनि संसदीय समितिमा अड्किएका छन।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति सन्तुष्ट छैनन्। नेपालको भू–राजनीतिक परिस्थिति पनि अत्यन्तै पेचिलो रहेकाले नेताहरूका यस्ता अभिव्यक्ति सह्य हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
‘हाम्रो नेताहरू विदेशीको सेवा गरेर मात्रै, उनीहरूको साथ र समर्थन पाएर मात्रै सत्तामा बस्न सकिन्छ, सत्तामा रहन सकिन्छ भन्ने मनोदशाबाट प्रेरित हुँदै गएको अवस्था छ। यो खतरा एउटा र उसको सत्ताका लागि होइन। सिंगै राष्ट्रको लागि हो,’ उनले भने।
एजेण्डा विहीन भन्दा अहिले सदनका बैठकहरू शून्य र विशेष समयमा मात्रै केन्द्रित हुने गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनले एउटा पनि कानुन बनाउन सकेन। संसदले हालसम्म एउटा नियमावली मात्रै पारित गरेको छ। चैत १९ गते बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७९ पारित गर्यो। त्यसबाहेक प्रतिनिधिसभामा तीन वटा विधेयक पेश भएका छन्।
सरकारले हालसम्म संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक र मनी लाउण्डरिङ विधेयक ल्याएको छ। तर, ती विधेयक समितिमा गएर दफावार छलफल भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने भएकाले हालसम्म समितिमा ‘अड्किएर’ बसेका छन्। समितिले सभापति पाउन नसक्दा पनि उक्त विधेयक द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसद स्वीकार गर्छन्।
सरकारले बिजनेस दिएन, विपक्षीको छिर्के दाउ
सरकारले वैशाख २४ गते बजेट अधिवेशन आह्वान गर्यो। वैशाख १५ गते अन्त्य भएको हिउँदे अधिवेशन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २४ गतेका लागि आह्वान गरेका हुन्। वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनका रूपमा समेत चिनिन्छ। बर्खे अधिवेशनमा ३९ वटा बैठक बसे। तर, यो अवधिमा एउटा पनि विधेयक पास हुन सकेको छैन। सरकारले सदनलाई बिजनेस दिनुपर्ने हो तर, सरकार स्वंय विजनेस दिनमा चुकेको छ।
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल सरकारले विजनेस दिन नसकेको स्वीकार गर्छन्। संसदीय समितिहरूलाई पूर्णता नदिँदा पनि विधेयकहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ। यद्यपि सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन नसकिरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलले पनि संसदीय मर्यादा भुल्न नहुने पौडेलको भनाइ छ।
‘विधेयक ल्याउने भनेका छौँ। प्रतिपक्षले सदन चल्न दिएको छैन। सरकारले बिजनेस दिने कुरामा पनि कमी नै छ। समितिमा सभापति राख्न सकिएको छैन्। यति भन्दै गर्दा प्रतिपक्षी दलले पनि विरोधका नाममा संसदीय मर्यादा भुल्नु भएन,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
जेठ २२ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाए। सरकारले महत्वपूर्ण काम गरे पनि संसदमा अन्य विभिन्न कुरामा विवाद सिर्जना गरेर उक्त उपलब्धिलाई ओझेलमा पार्ने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो सार्वजनिक बहसको स्तर खस्केको छ। चौतर्फी अविश्वास खडा गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्थाविरूद्ध मोहभंग पैदा गर्ने प्रयास भइरहेको छ। संसदसँगै पनि मेरो गुनासो छ। हामीले यति ठूला उपलब्धिलाई छाडेर ‘मुर्रा राँगो हो कि भैँसी’ भन्ने विवादमा संसदको लामो समय लियौं। यस्ता घटनाबाट जनतामा पर्ने प्रभावबारे यो सम्मानित संसद गम्भीर होस् भन्ने मेरो आग्रह छ।’
प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै प्रतिपक्षी दल यतिबेला यस्तै विषयमा अड्किएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सदन चल्न दिएका छैनन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सदन चल्न नदिएका हुन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबारे सदनमा स्पष्टीकरण दिने बताउँदै आइरहेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ सरकारले सिन्कोसमेत भाँच्न नसकेको बताउँछन्। हालसम्म एउटा पनि विधेयक पारित हुन नसकेको बताउँदै सदनलाई बिजनेस दिन नसकेको उनको आरोप छ।
‘ठ्याक्कै जनताको भाषामा भन्दा सरकारले सिन्कोसमेत भाँच्न सकेन। एउटा विधेयक पास भएन। सरकारले बिजनेस दिने हो। दिएका बिजनेसमा पनि मिनी पार्लियामेन्टले सभापति पाउन सकेको छैन। उहाँहरू (सरकार)को रेकर्ड भनेको १०० मा शून्य हो,’ उनले भने।
उपनेता नेम्वाङले आफूहरू सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा काम गरिरहेको बताए।
‘हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं। यसको उदाहरणका रूपमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई सदनमा लगेर समितिमा पुर्याएका छौँ। त्यसलाई उपसमितिमा लगिएको छ। समिति सभापति नभए पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसकारण सरकारले एउटा पनि बिजनेस दिन नसक्ने अनि हामीलाई दोष दिएर हुन्छ,’ उनले भने।
उनले आफूहरू मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने तयारीमा रहे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्ति आएकाले पास हुन नपाएको बताए।
‘हामीले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पास गर्ने तयारीमा थियौँ। तर, प्रधानमन्त्रीजीको विवादस्पद अभिव्यक्ति आयो,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
विपक्षी दल रास्वपाका सांसद डा. शिशिर खनाल पनि संसदीय समितिले पूर्णता नपाउँदा प्रतिनिधिसभा बैठक नै प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउँछन्।
‘संसदीय समिति गठन नहुँदा समस्या भएको छ। सभापति चयन हुन सक्दा विधेयकमा असर पुर्याएको छ। ठूला दलले सभापति अड्काएका छन्,’ उनले भने, ‘समितिको असर सदनमा देखिएको छ। सत्तापक्षबाट ऐजेण्डामा कमजोरी भएको छ। यसमा सभामुखको पनि कमजोरी देखिन्छ। उहाँले प्रभावकारी समन्वयन नगरेको हो कि भन्ने भएको छ। हुन त सदनमा संख्याको महत्त्व हुने रहेछ। हामी सानो दलको कुरा नसुनिने रहे। संसद् सचिवालय पनि प्रभावकारी छैन।’
दोस्रो अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशन भएकलो विधेयकले प्रवेश नपाएको उनको भनाइ छ। तर, अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक ल्याउन नसकिएको उनको प्रष्टोक्ति छ।
‘हिउँदे अधिवेशन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनमा केन्द्रित भयो। बर्खे अधिवेशन बजेट अधिवेशन भएकाले विधेयकले प्रवेश पाएको छैन,’ उनले भने।
एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला सरकारले बिजनेस दिन नसकेका कारण सदन प्रभावकारी बन्न नसकेको दाबी गर्छन्।
‘संसदीय राजनीतिमा संसद तब प्रभावकारी हुन्छ, जब सरकारले बिजनेस दिन्छ। अहिले सम्म एउटा पनि विधेयक ल्याउन सकेको छैन। कतिपय सदनलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने काम सरकारबाट भएको छ। संसदीय समिति पनि अपूर्ण हुँदा जेष्ठ सदस्यबाट बैठक चलाइरहेका छौँ। जेष्ठ सदस्यहरू पनि नियमित बैठकमा नआउँदा अर्को जेष्ठ सदस्यलाई मानेर बैठक चलाउनु परेको छ। संसद र समितिमा सत्ता पक्षको बहुमत हुन्छ। सभापति नदिएर उहाँहरूका कारण सदन गतिहिन छ,’ उनले भने।
सरकारले वैशाख २० गते मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। वैशाख २४ गते सदनमा टेबल भयो। २७ गते स्वीकृत भयो। संविधानको धारा ११४ अनुसार उक्त अध्यादेश दुई महिनामा सदनमा ल्याउनुपर्ने हो। तर, ५७ दिन बितेपछि १७ गते विधेयक ल्याइयो। अन्तिम अवस्थामा विधेयक ल्याएर सरकारले आफ्नो कमजोरी देखाएको सचेतक बर्तौलाको भनाइ छ।
‘उहाँहरूले उक्त विधेयक १० दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्थ्यो। उहाँहरू काँक्रा आफू चोरेर खाने अनि बियाँ हाम्रो निधारमा छर्किने?,’ उनको प्रश्न छ, ‘सरकारले सदन र समितिप्रति लापरवाही गरेको छ। विपक्षी दलले विरोध गर्नु संसदीय अभ्यासभित्र पर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।