काठमाडौं : लामो समय कामु भएर केही समयअघि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका हरिकृष्ण कार्की यही साउन २० गतेदेखि उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। उनीसँगै सर्वोच्चमा ७ जना न्यायाधीशको पद पनि रिक्त हुँदैछ। २१ जनाको दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा हाल १६ जना मात्रै न्यायाधीश कार्यरत रहेका छन्।
सामान्यत: कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि बिदा बस्ने प्रचलन भए पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्न प्रधानन्यायाधीश कार्कीले जोडबल गरिरहेका छन्। तर न्यायाधीश नियुक्तिको सुरसार तत्काल अघि बढ्ने देखिँदैन।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा अदालतको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा नै अवरोध आउनसक्ने तर्फ सचेत रहेका प्रधानन्यायाधीश कार्की चाँडै अदालतलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने हतारोमा रहेको बुझ्न सकिन्छ।
आइतबार न्यायिक पत्रकार मञ्चको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले तीनै तहका अदालतमा ६० जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको बताए। अहिले सर्वोच्च अदालतमा ५ जना न्यायाधीश खाली भइसकेका छन्। एक जना न्यायाधीश साउन ३ गतेपछि अवकाशमा जाँदैछन्। न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन्।
न्यायाधीशहरू बमकुमार कार्की ०७९ कात्तिक १४, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा ०७९ मंसिर २८ (निलम्बनको अवस्थामा), ०८० साउन ३ मा न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान, साउन २० मा प्रधानन्यायाधीश कार्की अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। उनीहरूको ठाउँमा ६ जना न्यायाधीश र एक प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।
न्यायपरिषद् ऐन, ०७३ को दफा (४) मा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त दफामा भनिएको छ, ‘न्यायपरिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।’
तर, सरकारको उदासीनताका कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाई भएको हो।
‘समयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन्। मुद्दाहरू ब्याकलक हुनेछ। संविधानको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैनौं। संविधान कडाइका साथ पालना गर्ने, खालि हुनासाथ नियुक्ति गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सक्नुपर्छ,’ प्रधानन्यायाधीश कार्की भन्छन्।
न्यायाधीश नियुक्तिमा चलखेल
न्यायपरिषद्को बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्तिको मुख्य प्रक्रिया नै रोकिएको छ। परिषद्को बैठक परिषद्का सदस्यहरूको कार्य व्यस्तताको कारणले बस्न नसकेको बताइए पनि सरकारसँग प्रधानन्यायाधीशको मतभेद रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
९ महिनासम्म कायममुकायम भएर रहेका प्रधानन्यायाधीश कार्की आगामी साउन २० गतेदेखि नियमित अवकाशमा जाँदैछन्। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने नै टुंगो छैन। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि अझै २० दिन समय रहेकाले तत्काल कुनै तयारी नभएको बताए।
‘संवैधानिक परिषद्को बैठकको विषयमा छलफल नै भएको छैन। अझै समय छ नि!,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो चासो राख्दै आएका छन्। न्यायाधीश सिफारिस गर्दा कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने विषयमा कानुन मन्त्री धनराज गुरूङ सकारात्मक नरहेको बताइएको छ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक चलखेल बढेपछि ढिलाई भएको बुझिएको छ। सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश कार्की र कानुन मन्त्री गुरूङबीचको टकरावले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाई भएको हो।
‘राजनीतिक टकरावले न्यायाधीशमा नियुक्ति ढिलाई भइरहेको छ। मन्त्रीज्यूले अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको न्याय परिषदको बैठकबाट निर्णय नगर्ने मनसाय लिएपछि ढिलाई भएको छ। तत्कालै नियुक्त हुने सम्भावना देखिँदैन,’ सर्वोच्चका एक कर्मचारीले थाहाखबरसँग भने।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड निर्देशिका बनाएर लागू गरेका छन्। मापदण्डबिनाको न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा कार्यसम्पादनमा नै समस्या भोगेका उनले वस्तुनिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थाको लागि मापदण्ड बनाएर लागू गरेका हुन्।
‘अहिले हामीले निर्देशिका जारी गरिसकेका छौं, मापदण्ड बिनाको न्यायाधीश नियुक्तिले धेरै ठूला समस्या उत्पन्न भयो, मान्छेहरू लाइक र डिस्लाइकमा पर्ने स्थिति आयो । यसको वस्तुनिष्ठता नदेखिने भएकाले वस्तुनिष्ठताको आधारमा हामीले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डअनुसार परम्परा सुरू गर्नुपर्छ भनेर निर्देशिका जारी गरेका छौँ । निर्देशिका अनुसार सर्टलिस्टिङ गरेर राखेका छौं । अब न्याय परिषद्को बैठक बस्नासाथ काम अघि बढ्छ, बैठक छिटै बस्नेछ,’ उनले भने।
सिफारिस भएका न्यायाधीश नै अलपत्र
गत वर्ष तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तीन जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो। गतवर्ष भदौ २१ गते न्याय परिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको हो।
बैठकले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दीक्षित र न्यायाधीश विनोद शर्मा गौतम तथा नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीलाई न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि असोज १ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेँसगै उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ नै रोकिएको थियो।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं संसदीय सुनुवाई ,समितिका सदस्य रमेशजंग रायमाझीले समितिले चाहेको खण्डमा तीनमध्ये दुई जना न्यायाधीशको सनुवाई अगाडि बढ्ने बताए।
‘एक जना न्यायाधीशको उमेर ६३ नाघिसक्यो। किनकी पुनरावेदन अदालतका लागि ६३ वर्ष पूरा भएको व्यक्तिले पाउँदैन। दुई जनाको बीच सुनुवाइ समितिले चाह्यो भने हुनसक्छ। समितिको बैठक ३ गते छ। त्यसै दिन हामी छलफल गर्छौं,’ उनले भने।
सांसद रायमाझीले प्रधानन्यायाधी र रिक्त रहेका अन्य न्यायाधीशको सिफारिसमा ढिलाई भइरहेको बताए। उनले प्रधानन्यायाधीश कार्की र कानुन मन्त्रीले समन्वय नगरेकाले बाँकी प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न नसकेको बताए।
‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश सिफारिस गरेर पठाउनुपर्ने हो। कानुनले एक महिना अगावै सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, हामी कानुनभन्दा माथि छौं। पहिले पनि ८/९ महिना कामुको भरमा चलाइयो। अहिले न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका कुरा पनि अगाडि बढेन। धेरै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ। अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था गरेर फैसला गराउनुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता अच्युतकृष्ण खरेल न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि सुनुवाइ समितिले तुहाउन नमिल्ने बताउँछन्।
‘न्यायापरिषद्ले सिफारिस गरेपछि फाल्न नमिल्ने हो। पहिले राजाको बेलामा पनि केही सिफारिस हुँदा तुहेर गएको रहेछ। यो मुलुक नियममा चल्ने मुलुक होइन,’ उनले भने।
स्रोतका अनुसार मन्त्री गुरूङको गलत नियतका कारण न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढेको हो।
‘न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै समस्या छैन। मन्त्री नयाँ आउनुभयो। उहाँका इन्ट्रेस्टका मान्छेहरू आउन पाएनन्। न्यायाधीश वर्गभन्दा राजनीतिज्ञहरूबाट अलमल भएको छ।
कानुनमन्त्रीले तीन पटक बैठक स्थगित गर्नुभयो। मन्त्रीको नियत ठिक देखिएको भए न्यायाधीश नियुक्तिमा समस्या थिएन,’ एक कानुन व्यवसायीले भने।
न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको समेत इन्ट्रेस्ट बाझिएको स्रोतको दाबी छ।
‘भावी प्रधानन्यायाधीशले यसमा भूमिका खेलेको हुन्छ। अब हुने प्रधानन्यायाधीशमा पनि केही इन्ट्रेस्ट होला। २० दिन पछाडि आफू अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषदबाट निर्णय गराउने मनसाय देखिन्छ,’ स्रोत भन्छ।
१२ हजार भन्दा बढी मुद्दा फर्स्यौट
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले गत वर्षको आ.व. ०७९/८० मा १२ हजार १६२ मुद्दा फर्स्यौट भएको बताए। उनले न्यायाधीश नियुक्तीमा ढिलाई हुँदा न्यायसम्पादनमा असर परिरहेकोसमेत बताए।
‘न्यायाधीशको संख्या कम भएपछि न्याय सम्पादनमा स्वतः असर पर्ने नै भयो। २१ जनामध्ये अहिले मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश १४ जना मात्रै हुनुहुन्छ। दुई जना अवकाशमा जाने भएकाले हेर्न मिल्दैन। त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
सर्वोच्च अदालतले अहिले गोलाप्रथाबाट मुद्दा छानेर न्याय सम्पादनको कार्य गरिरहेको छ। मुद्दा छनौटमा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि अदालतले गोलाप्रथाको प्रचलन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। अदालतमा गएका वर्षमा मुद्दाको संख्या समेत बढ्न थालेको छ। ०७८/०७९ मा ३५ हजार ४ सय ७६ मुद्दा रहेकोमा ०७९/८० मा ३८ हजार ६८१ पुगेको प्रधानन्यायाधीश कार्कीले जानकारी दिए।
मुद्दाको लगतको संख्या तीन हजार भन्दा बढीले वृद्धि भएको हो। अदालतले एक वर्षमा १० हजार ३७५ मुद्दा फैसला गरेको छ। सबैभन्दा बढी मुद्दा फैसला भएको ०७४/०७५ मा ९ हजार भन्दा बढी मुद्दा फैसला भएको छ।
सर्वोच्चले दुई वर्ष पुगिसकेको पाँच हजार ९५८ मुद्दाको फैसला गरेको छ। यस्तै ०७९ ८० मा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको फैसला २८ सय ७६ रहेको पनि उनले बताए।
आ.व. ०७६/०७७ मा प्रतिन्यायाधीश फैसला १ हजार ४७ थियो भने अहिले १२ सय ९७ रहेको अदालतले जनाएको छ। पर्याप्त न्यायाधीश नहुँदा सर्वोच्चले हप्ताको एक दिन मात्र संवैधानिक इजलास गठन गरिरहेको छ। यसअघि हप्ताको २ पटक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास गठन हुँदै आएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।