काठमाडौं : नेपाल दुई ठूला छिमेकी मुलुकको बीचमा छ। उत्तरमा चीन र पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा भारतले घेरेको नेपाल सुरक्षाका हिसाबले पनि संवेदनशील छ। पृथ्वीनारायण शाहले भनेजस्तै नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरूल जस्तै रहेको छ। अर्थात सुरक्षाका दृष्टिकोणले हामी संवेदनशील अवस्थामा छौं।
दुई छिमेकी मुलुकलाई सन्तुलनमा राख्न नेपाली सेनाको महत्वपूर्ण भूमिका छ। त्यस्तै नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्र संघ अन्र्तगतको शान्ति मिसनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। शान्ति स्थापनामा नेपाली सेना दोस्रो स्थानमा छ। तर, सेनाको आकारलाई लिएर बेलाबेलामा आवाज उठ्ने गरेको छ। संघीय संसदका दुवै सदनमा सांसदहरूले सेनाकासन्दर्भमा उठाएका विषय अहिले चर्चामा छ। प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले सेनाको आधार र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएपछि अहिले यो बहसको विषय बन्न थालेको छ।
सीमा सुरक्षामा जानुपर्ने सेना विद्यालय, पेट्रोलपम्प सञ्चालन, बाटो, पुललगायतका ठेक्कामा सीमित भएको भन्दै सांसदहरूले नेपाली सेनाको काम, कर्तव्य र औचित्वमाथि नै प्रश्न उठाइदिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू डा. स्वर्णिम वाग्ले र सुमना श्रेष्ठ तथा एमालेका मनोनीत सांसद डा. विमला पौडेलले सेनाको संख्या घटनाउनुपर्ने बताएका छन्।
माओवादीसँग द्वन्द्व हुनुअगाडि ४५ हजार थियो भने त्यसपछि ९० हजार पुर्याइएकाले यो संख्या घटाउनुपर्ने वाग्लेले बताएका छन्। गत मंगलबार विनियोजन विधेयक, २०८० को छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभा सांसद राईले उठाएको विषयले अहिले चर्चा पाएको छ। उनले सेनाको संख्या पुनरावलोकन गर्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेकी थिइन्। सांसद राईले देशमा लडाई नभएको र छिमेकीसँग युद्ध भइहाले पनि टिक्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै हल्का टिप्पणि गरिन्।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेकी राईले ‘सुरक्षा गर्ने त परै-जाओस् यस्तो मन्त्रालयलाई पाल्ने किन नपाल्ने?’ भन्दै मन्त्रालय नै खारेज गर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिइन्।
सांसद राईको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्ट जनाएका रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सेनोका संख्या कटौती नहुने बताए।
‘मुलुकको आवश्यकता, तत्कालीन परिस्थिति, मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका आधारमा नेपाली सेनाको संख्या निर्धारण भएको हो,’ उनले भने, ‘भविष्यमा पनि सोही सिद्धान्तका आधारमा संख्या निर्धारण हुनेछ। कुनै पनि देशको सेनाको संख्या उक्त देशको भौगोलिक अवस्था, राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र समय–समयमा मुलुकको आवश्यकताअनुसार निर्धारण हुने गर्छ।’
पूर्व-सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पुष्पाखर गौतमले विदेशी चलखेलको आधारमा नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्न सडकदेखि संसद्सम्म चलखेल सुरू भएको बताए।
पूर्व सुरक्षाकर्मी नेपालका केन्द्रीय सदस्य विक्रम पाण्डेले सेनालाई राज्यले क्रमिक रूपमा कमजोर बनाउने काम गरिरहेको आरोप लगाए। नेपाली सेना आफ्नो अनुशासनसहित देश र नेपाली जनताको रक्षामा तल्लीन रहेको बताउँदै पाण्डेले सेनालाई चलाएर गल्ती नगर्न सबै राजनीतिक दललाई चेतावनी पनि दिए।
अवकासप्राप्त सहायक रथी बाबुकृष्ण कार्कीले नेपाली सेनाको संख्या घटाउनेभन्दा पनि बढाउन आवश्यक रहेको बताए। सेनाको संख्या घटाने कुरामा स्वार्थ लुकेको उनको दाबी छ। उनले नेपालमा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा आएका विज्ञले सेनाको संख्या पाँच लाख हुनुपर्ने बताएको पनि दाबी गरे।
पूर्व-सहायक रथी जीवनारायण श्रेष्ठले देश र जनता विपत्तिमा पर्दा पहिलो उद्धारकर्ता सेना भएको बताए। देशमा भूकम्प, बाढी, पहिरो र सुरक्षामा जोखिम आएको बेला सेना नै अगाडि बढेको उनले स्मरण गरे।
पूर्वजर्नेल डा. प्रेमसिंह बस्न्यातले केही मान्छेहरूले फिरङ्गीको हण्डी खाएर नेपाली सेनाविरूद्ध बोलिरहेको आरोप लगाए। नेता, सांसद, न्यायाधीश सबैले फिरङ्गीको हण्डी खाने गरेको उनको आरोप छ।
के भन्छ नेपाली सेना?
संसदमै खर्च कटौतीका नाममा सेनाको आकारको विषयले प्रवेश पाएपछि नेपाली सेनाले पनि चासो देखाएको छ। एउटा इतिहास बोकेको संस्था नेपाली सेनाको औचित्यलाई लिएर सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि सैनिक वृत्त असन्तुष्ट छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारी संसदमा बोलेको विषयलाई आफूहरूले नोटिसमा राखेको बताउँछन्।
‘संसदमा उठाइएको संख्या र भूमिकाको विषयमा सेना जानकार छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक अधिकारको प्रयोग गर्न पाइन्छ। संख्याका बारेमा संसदमा उठेको जवाफ मन्त्रीले दिइसक्नुभएको छ। हामीले संविधान बमोजिम तोकिएका जिम्मेवारीहरू इमान्दारिपूर्वक पूरा गरिरहेका छौं। यसलाई नियमित जिम्मेवारीअन्र्तगत राखेर शान्ति स्थापनामा सक्रिय छौं,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
सेनाको आकारको विषयलाई लिएर पटकपटक विवाद हुन थालेपछि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा पनि असन्तुष्ट देखिन्छन्। उनले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भन्ने गरेका छन्– समय-समयमा कसको इशारामा हो, बाहिरी व्यक्तिहरूबाट नेपाली सेनाको संख्या यति हुनुपर्छ, उति हुनुपर्छ र यस्तो साइजको हुनुपर्छ, राइट साइजिङ हुनुपर्छ र अन्य किसिमको भन्ने चाहिंदो-नचाहिंदो किसिमका कुराहरू पनि हुने गर्छ र त्यसलाई प्रकाशित पनि गर्ने गरेको पाइएको छ। यो हेर्दा हास्यास्पद हो भन्न चाहन्छु।
पूर्वरक्षामन्त्री एवं नेकपा एमालेका सांसद हरि उप्रेती नेपाल एकीकरणदेखिको इतिहास बोकेको संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएकोमा आपत्ति जनाए।
‘सेना एउटा नेपाल राज्य निर्माण कार्यदेखिको पुरानो संस्था हो। अहिले पनि सडक सञ्जालमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। धेरै संगठनहरूमा धोद्रो पसेको अवस्था पनि नेपाल निर्विवादित र हस्तक्षेपमुक्त संगठन बनिरहेको छ। नयाँ नेपाल निर्माणमा सेनाको डेभलपमेन्ट फोर्स लिएर गयो भने देशलाई नै फाइदा हुन्छ। सांसदहरूले नेपाली सेनाको महत्वबारे बुझ्नुभएन। १० वर्षे जनयुद्धमा सेनाको जुन आवश्यकता थियो फेरि लोकतन्त्र धरापमा पर्दा पनि सेना चाहिएला नि! त्यसकारण सेनालाई चलाउँदा अफ्ठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ।’
उनले समयअनुकूल सेनाको क्षमता वृद्धि र बसोबासका लागि दिगो संरचना बनाउन नसकिएको बताए। २१औं शताब्दीमा पनि बंकरमा बसेर व्यावसायिक काम गरिरहेको सेनालाई सरकारले सीमा क्षेत्रमा खटाउन सक्नुपर्ने बताए।
‘२१औं शताब्दीमा पनि बंकरमा बसेर व्यावसायिक काम गरिरहेको छ। ब्यारेकमा ल्याउन सकिएको छैन्। तर, पनि उहाँहरू देशको हीतमा काम गरिरहनुभएको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा सीमाना मिचिरहेको छ। हामीले अधिकारले सुसज्जित गराएर उनीहरू लड्ने हो। सरकारले आदेश दिएपछि जाने भएकाले उनीहरू आफूखुसी सीमामा जान मिल्दैन,’ उप्रेतीले भने।
सांसद कि सेना घटाउने ?
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो। यहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहगरी तीन तहका सरकार छन्। संघमा ३३४ र सात वटा प्रदेशमा ५५० जना सांसद रहेका छन्। यसकारण नेपालमा संघीयता खर्चिलो र बोझिलो भएकाले संरचना नै बदल्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। पूर्वरक्षामन्त्री हरि उप्रेती पनि संघीयता बोझिलो बनेको स्वीकार गर्छन्।
‘यति सानो मुलुकमा यत्रो सांसद किन चाहियो? समानुपातिकलाई राष्ट्रियसभामा गाभे भइहाल्यो नि किन चाहियो समानुपातिक सांसद? त्यसकारण रोग एकातिर छ उपचार अर्कोतर्फ गरेर हुन्छ? रोग नेपाली सेनामा होइन, सिस्टममा छ,’उनले थाहाखबरसँग भने।
उप्रेतीले संवैधानिक मूल्य मान्यताका आधारमा सेना परिचालन रहेकाले सेनालाई घटाउनेतर्फ जान नहुने बताए। पूर्वउपरथी एवं सुरक्षा मामिला जानकार अनन्तबहादुर थेबे संघीयताका नाममा तीन तहको सरकारले मुलुकको आर्थिक अवस्था डामाडोल पारेको बताउँदै सांसदहरूले अपरिपक्क अभिव्यक्ति दिएको बताउँछन्।
‘शासकीय संरचनाको विषयमा विहंगम अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। राष्ट्रियसभाका ५९ सांसद, उप (उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, उपाध्यक्ष) को कामै छैन। त्यस्तै प्रदेश जिल्ला समन्वयन समितिको के काम? नयाँ नेपालको नाममा तीन तहको सरकारले विकृति बढाएको छ,’उनले भने, ‘त्यसकारण समस्या एकातिर छ। जनताको ध्यान तान्न केटाकेटीजस्तो अभिव्यक्ति दिएको छ। देशमा राजनीतिक हिसाबले अझै पनि अस्थीरता छ। त्यसले सुरक्षा चुनौती पनि बढाउनेछ।’
नेपाली सेनाको दरबन्दी ९६ हजार चार सय ७७ भए पनि हाल ८१ हजार दुई सय ७७ संख्या कायम छ। तीमध्ये ७४ हजार पाँच सय पाँच पुरूष र छ हजार सात सय ७२ महिला रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।
हाल कायम रहेको नेपाली सेनालाई दुईवटा प्रमुख काममा जिम्मेवारी दिइएको छ। ४० हजार दुई सय सात जनालाई शान्ति सेना, विभिन्न तालिम प्रदान, विपद् व्यवस्थापन तथा र विकास निर्माणका क्षेत्रमा खटाइएको छ भने बाँकी ४१ हजार ७० जनालाई सञ्चालन र ड्युटीलगायतमा खटाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।