थाहा खबर: अपराधीलाई राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति दिने कानुन बनाउँदै सरकार

अ अ अ

काठमाडौं : ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ। गत आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन मन्त्री धनराज गुरूङले उक्त विधेयक टेबुल गरेका हुन्।

तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले टेबल नै हुन नदिन विरोध जनायो। यद्यपि उक्त विधेयक सत्तापक्षको समर्थनमा टेबल भयो। रास्वपाले पेस नै गर्न नहुने भन्दै विरोधको प्रस्ताव पेस गरेको थियो। त्यो पास भएन।

सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक पेश भएको जानकारी सदनलाई गराए। अब सरकारले जहिले चाहन्छ त्यसपछि मात्रै सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। रास्वपाले टेबुल गर्नका लागि मत विभाजनको माग गरेको थियो। रास्वपाले मत विभाजनको माग गरेपछि यसअघि पनि कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।

टेबुल गरिएको उक्त विधेयक आगामी प्रतिनिधिसभामा बैठकमा सैद्धान्तिकरण छलफल हुनेछ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा रहेको विषयले यतिबेला विवाद निम्त्याएको छ। फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने हेतुले उक्त दफा थप गरिएको छ। विधेयकको दफा ६४ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्दै दफा ११६ पछि दफा ११६ (क) थपिएको छ।

११६ (क) मा लेखिएको छ, ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने : दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरूद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।’

उक्त दफाले व्याख्या गरेको छ– कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले शासन व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भए पनि सरकारसँगको सहमतिमा मूलधारको राजनीतिमा आउने र शान्तिपूर्ण गतिविधिमा संलग्न हुने प्रतिबद्धता गरेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्नेछ।

सरकारले ल्याएको विधेयकबाट सत्ताको नेतृत्वको गरिरहेको माओवादी केन्द्र, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी, गौर हत्याकाण्डको आरोप लागेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जिँउँदै मान्छेलाई इटाभट्टामा हालेको आरोपमा पक्राउ परेका अफताव आलमसहितका आपराधिक समूहमा रहेका सबैले उन्मुक्ति पाउने देखिएको छ।

राजनीतिको चीरहरण

सरकारले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने हेतुले विधेयक ल्याएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सत्ता जोगाउने नाममा अपराधलाई राजनीतिकरण गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विधेयकको चर्को विरोध गरेको छ। सभापति रवि लामिछानेले विधेयकमा भएको दफा हटाउनुपर्ने माग राखेका छन्। यस्तै रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले विधेयकले तत्कालका लागि सरकार जोगाउने मात्रै काम गर्ने बताए।

‘यो विधेयक संविधानविपरीत छ। यसमा रास्वपाको पूर्ण विरोध रहन्छ। यसले सरकारलाई मात्रै फाइदा पुग्छ। सरकार टिकाउन आएको विधेयक हो। वैधानिक रूपमा राजनीतिको अपराधीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने।

रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले यो विधेयक पारित भएमा नेपाललाई शान्तिको बाटोमा जानै रोक्ने बताइन्।

‘अहिले दफा ६४ मा जे लेखिएको छ यसले नेपाललाई हिंसाको बाटोबाट शान्तिको बाटोमा जाने बाटो देखिएको छैन। जस्ताको तस्तै पारित भएमा कुनै चोरी, कुटपिट, डकैती भएमा सरकार पक्षसँग पहुँच हुने भएपछि फिर्ता लिन पाउने भनिएको छ। यसकारण जस्तोसुकै अपराध गरे पनि उन्मुक्ति दिन मिल्ने भयो। यस्तो कानुन लेख्दा कसरी पास भयो? अपराधीलाई राजनीतिकरण गर्ने गरी विधेयक ल्याइयो,’ उनले भनिन्।

यस्तै संविधानविद्हरूले पनि सरकारको विवादास्पद निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी, भिमार्जुन आचार्य, अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेलगायतले विधेयकमा भएको व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भण्डारीले विधेयकमा भएको व्यवस्था संयुक्त राष्ट्रसंघ मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको बताए। उनले आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएर राजनीतिमा प्रवेश गराउनु आपत्तिजनक रहेको बताए।

‘सन् १९४५ संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना पछि राजनीतिक रूपमा कुनै पनि अपराधको घटनामा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन भनिएको छ। हामीले पनि सोही व्यवस्थालाई अंगीकार गर्दै आइरहेका थियौं। तर, सरकारले एउटा बुँदा थपेर आपराधिक व्यक्तिलाई राजनीतिमा ल्याउनु आपत्तिजनक छ। राजनीतिका नाममा अपराधीकरण स्वीकार्य छैन,’ भण्डारीले थाहाखबरसँग भने।

उनले यो व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभामा पेश भएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई असर पारिदिने बताए।

‘यसले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी)लाई पनि दख्खल पार्दिने भयो। टिआरसी विधेयकमा द्वन्द्वकालका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा चलाउने व्यवस्था थियो। अब यो विधेयकले उन्मुक्ति दिने भयो,’ डा. भण्डारीले भने।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य संसदले कानुन बनाउने अधिकारको चरम दुरूपयोग गरेको बताउँछन्। सरकारले मिटरब्याजी पीडितलाई देखाएर अपराधी छोड्न विधेयक ल्याएको आरोप लगाए।

‘संसदले कानुन बनाउने अधिकारको चरम दुरुपयोग गरेको छ। संविधान, जनताले दिएको अधिकारलाई बिर्सिएर मिटरब्याजी पीडितलाई देखाएर अपराधी छोड्न विधेयक ल्याइयो। यसलाई संसदले तत्काल रोक्नुपर्छ। भोलि अदालतमा जाने बाटो कुर्नुभन्दा पनि संसदबाट रोक्नुपर्छ। यसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको धज्जी उडाएको छ,’ उनले भने।

त्यस्तै अधिवक्ता न्यौपाने पनि राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतिकरण गरेको टिप्पणी गर्छन्।

‘राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतिकरण गरियो। यस्तो कानुनले सत्ता प्राप्तिको दुरुपयोग हुन्छ। भोलि यही कानुन प्रयोग गरेर अफ्ताव आलमसहितका फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति छुट्छन्,’ उनले भने।

गुण्डागर्दीको पक्षमा कानुन मन्त्री!

कानुन मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति गुरुङ सुशासन र न्यायको पक्षमा अग्र भागमा उभिन्थे। तर, कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेपछि गुरुङमा पदको दुरुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता देखिन्छ।

किनकी उनै गुरूङ सदस्य रहेको क्याबिनेटले उपप्राध्यापक प्रेमप्रसाद चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय लियो।

समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि ०७७ असोज २० मा त्रिवि परिसर कीर्तिपुरमा आक्रमण गरेको आरोप लागेका नेविसंघका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावलसहित ५ जनाविरूद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको हो। तर, सर्वोच्च अदालतले असार ७ गते चलाउनेमाथि भएको आक्रमणको घटनाको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विरूद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ।

त्यस्तै मन्त्री गुरुङले जेलमा रहेका आफ्ना नेता अफ्ताव आलमसहितका नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिनेगरी कानुन ल्याएका छन्। मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि उनै गुरुङले हत्या,बलत्कार, भ्रष्टाचार लगायतका अपराधलाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोपेर सिंगो राजनीतिलाई कृतिको थलो बनाइरहेको बताएका थिए।

ट्वीटरमार्फत उनले भनेका थिए, ‘हत्या,बलत्कार,भ्रष्टाचार लगायतका अपराधलाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोपेर सिंगो राजनीतिलाई विकृतिको थलो बनाइरहेका छौं। जतिसुकै उच्च ओहोदाको भए पनि निष्पक्ष छानविनको लागि अपराधको आरोपी कानुनको कठघरामा उभिनै पर्छ। लोकतन्त्र भनेकै विधिको शासन हो।’

क–कसको मुद्दा राफसाफ हुन्छ?

सरकारले ल्याएको विधेयकबाट विशेष गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, गौर हत्याकाण्डको आरोप लागेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतले फाइदा लिने छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चर्को रूपमा विरोध गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले रहस्यपूर्ण मौनता साँधिरहेको छ।

नेपाली कांग्रेसका बहालवाला सांसद अफ्ताव आलम इटाभट्टामा जिउँदा मान्छेलाई जलाएको अभियोगमा ०७६ असोज २६ मा पक्राउ परे। ०७४ मा रौतहट २ बाट निर्वाचित भएका उनीमाथि २०६४ चैत २७ मा राजपुरमा भएको बम बिस्फोटका घटनामा संलग्न रहेको अभियोग छ। यस्तै १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा निर्दोष नागरिकको हत्या गरेको अभियोगमा माओवादी र पूर्वमाओवादीहरूमाथि लागिरहेको छ। कतिपयको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।

यस्तै विप्लव, सिके राउतसहितका नेता कार्यकर्तामाथि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि हिंसात्मक गतिविधि गरेको आरोपमा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा मुद्दा छ। यसले एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई समेत राहत पुग्ने देखिएको छ।

टीकापुर नरसंहारमा सुरक्षाकर्मीको हत्या गरेको अभियोगमा रेशम चौधरी जेलमा थिए। तर, सरकारले गणतन्त्र दिवसको दिन जेलमुक्त भए। यद्यपि उनी माथि अझै मुद्दा चल्ने सम्भावना कायमै छ।

०६३ चैत ७ गते तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीनिकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले रौतहटको गौर नगरपालिका–५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा सभा आयोजना गरेका थिए। फोरमले उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएको थियो। उक्त दिन फोरमका कार्यकर्ताबाट माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताले ज्यान गुमाए। २७ जना माअ‍ोवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको आरोप बोकेर हिँडिरहेका छन् उपेन्द्र यादव। उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। यो विधेयक संसदबाट पारित भएमा आपराधिक गतिविधि लागेका व्यक्तिले सफाइ पाउने छन्।