काठमाडौं : जनशक्ति अभावका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमै गम्भीर असर परेको छ।
परराष्ट्र आमजनतासँग प्रत्यक्ष नजोडिने भए पनि राहदानीको अत्यावश्यक सेवा भने यसै मन्त्रालयअन्तर्गत छ। राहदानी विभागमा आवश्यक कर्मचारी तथा प्राविधिक नहुँदा राहदानी प्रदान गर्ने सेवा नै प्रभावित हुने गरेको छ।
आइतबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय र पर्यटन समितिको बैठकमा केही दिनअघि प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार पनि मन्त्रालयमा जनशक्तिको चरम अभाव छ। उनका अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गत देशभित्र र बाहिरका निकायमा कर्मचारीको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून छ, जसका कारण विदेशस्थित दूतावासले सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
परराष्ट्र मन्त्रालय सरकारको महत्वपूर्ण कार्यसम्पदान गर्नेमध्येको एक मन्त्रालय हो। लामो समयदेखि पुरानो कालखण्डको संरचनाका दरबन्दीमा काम गरिरहेकाले पनिजनशक्तिको चरम अभाव खेप्नुपरेको हो। राणाकालमा जैसीकोठी र मुन्सीखानाको सानो घेराबाट २००८ सालमा स्वायत्त मन्त्रालयका रूपमा उदाएको परराष्ट्र मन्त्रालयको सांगठनिक संरचना अझै फराकिलो हुन सकेको छैन।
त्यस्तै विस्तार र कटौतीसँगै विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको सङ्ख्या पुनरवलोकन गर्ने सरकारको तयारी छ तर त्यसका लागि पनि जनशक्ति अभाव प्रमुख चुनौती बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालले पनि प्रतिनिधि सभाकै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा गत पुस २८ गते जनशक्ति अभावको विषय उठाएका थिए। विदेशका दूतावासको काम न्यून जनशक्तिका कारण प्रभावित हुने गरेको छ।
नेपाली नागरिक अत्यधिक जाने श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा झनै जटिल छ। जनशक्ति अभावले आउने जानेको समस्या समाधान गर्न र दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न धौधौ परेको छ। जनशक्ति अभावले विदेशी मुलुकमा गर्नुपर्ने आर्थिक कूटनीति, पर्यटन प्रवर्धनलगायतका गतिविधिसमेत गर्न नसकिने अवस्थाछ । एउटा दूतावासमा बढीमा चार जना मात्र मात्रै छन्।
काम धेरै जनशक्ति न्यून
परराष्ट्र नीतिले अर्थ्याए अनुसार देशको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको व्यवस्थापनसँगै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने दायित्व मन्त्रालयको हो ।
मन्त्रालयककि प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार विदेशस्थित ३० वटा, तीन वटा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग र सात महावाणिज्य दूतावास कम कर्मचारीका भरमा चलिरहेका छन्। मन्त्रालयले संसदीय समितिमा पेस गरेको प्रतिवदेनको तथ्यअनुसार स्वदेश र बाहिरका दुवै निकायका लागि जम्मा २८३ जनाको जनशक्तिले काम गरिरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।