चौतर्फी दबाबमा सभामुख, भक्ति र उद्धवको टकराव
चौतर्फी दबाबमा सभामुख, भक्ति र उद्धवको टकराव
काठमाडौं : कोशी प्रदेशमा सरकार गठनलाई लिएर तेस्रोपटक रस्साकस्सी सुरू भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा लागेका छन्।
गत पुस २९ गते पहिलोपटक नेकपा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर, असार २१ गते कांग्रेसका उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री पद सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरेपछि कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको रस्साकस्सी चर्किएको हो।
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नयाँ सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुखका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
गत असार २१ गते नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर, सरकार गठनमा सभामुखलाई पनि सहभागी गराएको भन्दै कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सोहीबमोजिम अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२)बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेकाले ७ दिनभित्र बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो।
सोहीबमोजिम साउन १६ गते साँझसम्म कोशीले बहुमत प्राप्त दलबाट मुख्यमन्त्री पाइसक्नु पर्नेछ। यद्यपि, कुन दलले मुख्यमन्त्री पाउने भन्ने हालसम्म निर्क्योल भइसकेको छैन।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठबन्धनका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ। तर, सभामुखक बाहेक एक सिटका लागि सत्ता गठबन्धन भौतारिएको छ।
कोशीमा एमालेका ४० सांसद, कांग्रेस २९, माओावादी १३, एकीकृत समाजवादी ४, राप्रपा ६ र जसपाका १ सांसद छन्।
यसका लागि तीन दलका संसदीय दलका नेताहरू काठमाडौं आएका थिए। कांग्रेसका उद्धव थापा, माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बो र नेकपा एसका राजेन्द्र राई शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न काठमाडौं आएका हुन्।
प्रदेशमा आफूहरूले मिलाउन नसकेपछि उनीहरूले केन्द्रसँग गुहार मागेका हुन्। यसका लागि प्रदेश संसदीय दलका नेतासहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको छ।
राप्रपा भित्र्याउन कसरत
सत्तारूढ गठबन्धनले प्रदेशसभामा ६ सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई सरकार गठनमा सहभागी गराउने प्रयत्न सुरू गरेको छ।
केन्द्रीय तहबाटै राप्रपालाई गठबन्धनको सरकारमा सहभागी गराउने प्रयत्न भइरहेको हो।
कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले गठबन्धन बाहिरको दल राप्रपालाई सहमतिमा ल्याएर सरकार गठनका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।
कोशी प्रदेशको समस्या समाधान आफूहरूका लेभलबाट नहुने बताउँदै उनले केन्द्रले जे निर्णय गर्छ सोहीबमोजिम अगाडि बढ्ने बताए।
‘कोशीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि शीर्ष नेताबीच छलफल जारी छ। नेतृत्वले नै त्यहाँको समस्या टुंगो लगाउँछ,’ थापाले थाहाखबरसँग भने, ‘गठबन्धन र बाहिरका दलसँग सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ। यसका लागि हामीले राप्रपालाई भित्र्याउने प्रयाससमेत गरिरहेका छौं।’
सत्ता गठबन्धनले सभामुखलाई राजीनामा गराउने ‘मुड’ देखाएको छैन। तत्काल सभामुखलाई राजीनामा गराए पनि दीर्घकालमा सरकारलाई चुनौती देखेको गठबन्धन सभामुख नै अन्तिम विकल्प भने देख्दैन।
किनकि अहिले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराए पनि भोलि नयाँ सभामुख बनाउँदा सरकार जोखिममा पर्ने भय गठबन्धनभित्र देखिन्छ।
‘हामीले सभामुखलाई सरकार गठनका लागि उपर्युक्त विकल्पका रूपमा सोचेका छैनौँ। हामी स्थायी सरकार चाहन्छौं। त्यसका लागि राप्रपालाई ल्याउने तयारी छ। राप्रपालाई सभामुख वा आलोपालो मुख्यमन्त्री दिएर सरकारमा भित्र्याउने तयारी गरेका गरेका छौं,’ कांग्रेसका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने।
कांग्रेस सचेतक भूपेन्द्र राईले स्थिर सरकार बनाउन राप्रपालाई ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए। उनले सभामुखको हस्ताक्षरबाहेक बहुमत जुटाउने प्रयासमा आफूहरू रहेको बताए।
‘कोशीमा फेरि पनि अस्थिर सरकार बन्ने सम्भावना छ। हामी यसपटक स्थिर सरकार बनाउने प्रयासमा छौँ। राप्रपालाई भित्र्याउन हामीले छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
तर, विपक्षी दलले उपधारा (३) बमोजिम सरकार बनाउन चलखेल गरिरहेको छ नि! भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यसतर्फ पनि हामीले बुझेका छौँ। यही षड्यन्त्रस्वरूप सत्ता गठबन्धनभित्र वैमनस्यता ल्याउन हिक्मतकुमार कार्कीले एमाले–कांग्रेस मिल्ने विषयमा अभिव्यक्ति दिनुभयो। यसमा तत्काल सम्भावना छैन। र उहाँहरूले पनि यसका लागि प्रयास गर्नुभएको छैन।’
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले गठबन्धनमा सहभागी हुन राप्रपा सकारात्मक नभएको बताए।
‘केही छलफल भएको छ, राप्रपाको सकारात्मक जवाफ आएको छैन, त्यसो हुँदा भोलिसम्ममा टुंगो गरौँ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छौँ,’ उनले भने।
कोशी प्रदेशको विषयमा राप्रपाले सम्भवतः आज निर्णय गर्दैछ। राप्रपाका उपाध्यक्ष ध्रूवबहादुर प्रधानले आजको पार्टीको बैठकले कोशीको विषयमा निर्णय लिने जानकारी दिए।
‘आज हाम्रो पार्टीको बैठक बस्दैछ। उक्त बैठकले विभिन्न दलबाट कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन अफरहरू आइरहेको विषयमा निर्णय लिन्छ,’ उनले भने।
गत शुक्रबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कार्कीले कांग्रेसलाई आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री दिने बताएका थिए।
सत्ता गठबन्धनप्रति नरम रूपमा प्रस्तुत भएका कार्कीले भनेका थिए, ‘नेपाली कांग्रेससँग मिल्न तयार छौँ। मुख्यमन्त्री दिन जो सुकैलाई पनि तयार छौं। कांग्रेसले आधा–आधा मुख्यमन्त्री लिन तयार छ भने हामी तयार छौं।’
कोशीमा भक्ति र उद्धवको टकराव
भक्ति सिटौला र उद्धव थापा ०७० सम्म झापा जिल्लाबाट नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति गर्थे। नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र थापाको पेलानमा परेपछि भक्तिले ०७० सालमा नेपाली कांग्रेस छोडेर राप्रपा प्रवेश गरे। सिटौला र थापा नेपाल विद्यार्थी संघको विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका नेता हुन्।
०३५ सालदेखि नेविसंघको झापा जिल्ला समिति हुँदै सिटौला र थापाले राजनीति अगाडि बढाए। सिटौला नेविसंघको महामन्त्रीसम्म भएका थिए। त्यसपछि कृष्ण सिटौला र उद्धव थापाको पेलानमा परेपछि उनी कांग्रेसमा अवसर नपाउने नेताको सूचीमा थपिए।
३५ वर्ष कांग्रेसमा राजनीति गरेका उनी अवसर नपाएपछि राप्रपा प्रवेश गरेका हुन्। आफूलाई अवसरबाट वञ्चित गरेको पार्टीका नेतालाई समर्थन नगर्ने मनस्थितिमा छन् भक्ति सिटौला। उनले राजनीतिमा उद्धव थापासँग टकराव रहेकाले समर्थन गर्न नसकिने बताउने गरेका छन्।
तारोमा सभामुख
कोशी प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद बाबुराम गौतम सभामुख छन्। गत असार २१ गते उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार गठनमा साथ दिएका सभामुख गौतम निरन्तर शीर्ष नेताको तारोमा पर्ने गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा सरकार निर्माणमा सहभागी भएका गौतमले गैरसंवैधानिक काम गरेको पुष्टि स्वयं सर्वोच्च अदालतको निर्णयले समेत भएको छ। तर, पुनः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गौतमलाई राजीनामा गराएर कोशीमा नयाँ सरकार गठनका लागि अन्तिम जोडबल गर्ने तयारी गरेका छन्।
सभामुखलाई राजीनामा गराएर एमालेका उपसभामुलाई प्रदेशसभा चलाउन दिने प्रचण्डको तयारी छ। सभामुख सरकार गठनमा सहभागी भएको विषयमा स्वयं माओवादी केन्द्र, कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहितका शीर्ष नेताको दबाबमा सभामुखलाई सहभागी गराएर संविधान नै मिच्ने काम गरेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
‘सभामुखलाई सरकार गठनमा सहभागी गराएको विषयमा हामी नै सन्तुष्ट छैनौं। प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताको दबाबका कारण यस्तो असंवैधानिक काम गर्दा हामी पनि दुःखित छौं। फेरि उहाँलाई राजीनामा गराएर सरकार बनाउने कि भन्ने शीर्ष तहबीच छलफल भइरहेको छ। यो पनि उचित छैन। तर, हाम्रो लेभलबाट केही पनि नहुने भएकाले सबै भर केन्द्रमा पर्नुपर्नेछ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा माओवादी केन्द्रका एक प्रदेश सांसदले थाहाखबरसँग भने।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकार गठन गर्नु उचित नहुने बताए।
‘हामीले सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकार गठन गर्दा उचित निकाश निस्किने सम्भावना देखेका छैनौँ। यसले भोलिका दिनमा प्रदेशमा झनै संकट निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भने।
उपधारा (३) मा लैजाने एमालेको दाउ
गैरसंवैधानिक तवरले सभामुखको हस्ताक्षर सरकार गठनमा प्रयोग भएपछि हिक्मत कार्की सर्वोच्च गए। उनले यसअघि नै उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन भइसकेकाले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्न दिनुपर्ने माग राखेका थिए।
यद्यपि, अदालतले उपधारा (२) बमोजिम नै सरकार गठन गर्न परमादेश जारी गर्यो। तर, अदालतको निर्णयविपरीत एमाले उपधारा (३) बमोजिमको सरकार बनाउने प्रयासमा जुटेको छ।
एमालेले उपधारा (२) बमोजिमको सरकार गठनको प्रक्रिया नै फेल गराउने षड्यन्त्र रच्न सुरू गरिसकेको हो। यसका लागि एमालेले राप्रपालाई साथमा लिएको छ। एमाले कोशीको सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धनसँग नजानेमा ढुक्क देखिन्छ।
एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीवरण भण्डारीले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै उपधारा(२) बमोजिमको सरकार गठनमा आफूहरू पनि सहभागी हुने बताउँदै अन्य दलसँग संवाद जारी राखेको बताए।
‘हाम्रो माग उपधारा (३) अनुसार हुनुपर्छ भन्ने थियो। भएन। हामी अहिलेको प्रक्रियामा जाने, सहमति खोज्ने प्रयास त गर्छौं तर यो प्रक्रिया ढिलो चाँडो उपधारा (३) मा पुगिहाल्छ। जसमा हाम्रो नेतृत्व स्वत हुन्छ,’ सचेतक भण्डारीले थाहाखबरसँग भने, ‘एमाले र राप्रपाबीचको सहकार्य टुटेको छैन। राप्रपा पनि गठबन्धनमा सहभागी हुन्छ भन्ने लाग्दैन।’
एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलको उपनेता राम राना मगरले सरकार गठनमा एमालेले पनि प्रयास गर्ने बताए। उनले जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग छलफल गरिरहेको बताए।
‘गठबन्धनको संस्कृतिको असर तलसम्म पर्ने अवस्था आयो। यसले सरकार गठनमा निकै कसरत गर्नुपरेको छ। सरकार गठनका लागि एमालेले पनि प्रयास गर्छ। तर, सबैका अभिष्ट पूरा गर्न सौदाबाजी गरिँदैन। समाजवादी र नेकपा एससँग पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।
यता, गठबन्धनले राप्रपा बाहेकको बहुमत जुटाए पनि प्रदेशसभामा अड्को थाप्ने देखिएको छ। सरकारले ल्याएका ऐन नियम पारित गर्न एमाले र राप्रपा मिलेर सहज ढंगले सभा चलाउन बाधा पर्ने देखिएको हो।
‘गठबन्धनबाट सरकार बने विपक्षमा एमाले र राप्रपा हुन्छौँ। यसले सत्ता पक्षको सभामुख भए सरकारलाई कानुन पास गर्न बाधा पुग्ने अवस्था आउँछ,’ राना भन्छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।