काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न सबैलाई अनुसन्धानमा ल्याउन आदेश दिएको छ।
आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलाशले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरू समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरू, प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिड को माथिल्लो तह) बाट समेत अब उप्रान्तको अनुसन्धान कार्य अविलम्ब गर्नु गराउनु।’
अदालतको आदेशसँगै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि अनुसन्धान सोझिने भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराइको कार्यकालमा ललिता निवासको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने र पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो। २०६९ मा सामाजिक समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवासको जग्गाबारे निर्णय गरेको थियो।
प्रचण्डसँग हारगुहार
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आज युरोप उडे। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासमा अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको भोलिपल्ट उनी पूर्वनिर्धारिता कार्यक्रम अनुसार बेलायत उडेका हुन्।
बेलायत जानु अगाडि उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरेको खुलेको छ। नेपालले अदालतले आदेश दिएको विषयमा सरकारले कसरी अनुसन्धान गर्छ भनेर चासो राखेको स्रोतले बतायो। उनले ०६५ सालमा प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारी आवास विस्तार गर्ने नीतिगत निर्णय भएको विषय स्मरण गराएका हुन्।
यता बेलायत उडेका नेपालले सर्वोच्चको आदेशबारे आफू जानकार रहेको बताएका छन्। उनको निजी सचिवालयले भनेको छ, ‘हिजो सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाका सन्दर्भमा उहाँ जानकार हुनुहुन्छ। सबै प्रकारका भ्रष्टाचार एबं अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कडा कारबाही हुनुपर्छ र मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँको दृढ मान्यता रहेको छ।’
साथै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले सर्वोच्चले दिएको निर्देशनअनुरूप छानबिन भए सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका हुन्।
‘ललिता निवासलगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रिपरिषद्लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयउपर निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुनविपरीत राज्यलाई नोक्सान हुने, निजी लाभ लिने ढंगले कार्य भए/गरेको भए जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानुनअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ। अतः मेरो प्रम कालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ,’ उनले भनेका छन्।
अनुसन्धान सम्भव छ?
ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तहका नेताहरू तानिने भएपछि अनुसन्धान नै प्रभावित हुने आशंका बढ्न थालेको छ। तर, सरकार र प्रहरीलाई नागरिक तहबाट दबाब आउने भएकाले अनुसन्धान प्रभावित नहुने सुरक्षाविद्हरूको भनाइ छ। पूर्वडिआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी अदालतले निर्देशन दिएको विषयमा स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान हुने दावी गर्छन्।
‘राजनीतिक तहमा यो तहका व्यक्तिहरू संलग्न हुँदा प्रहरीलाई पक्राउ गर्न सहज हुँदैन। तर, अदालतले आदेश दिएपछि सरकार र प्रहरीलाई दबाब बढेको छ। कार्यान्वयन नगरे अदालतले प्रश्न उठाउँछ। त्यसैले यो केश मर्दैन,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
अनुसन्धान र मुद्दालाई कमजोर बनाउन सत्तापक्षबाट प्रयास हुने भए पनि अहिले परिस्थिति बदलिएको पूर्वडिआईजी मल्ले बताए।
‘हामीले शीर्ष नेतामाथि स्वतन्त्र ढंगले अनुसन्धान हुने आशा गरौँ। पछिल्लो समय राजनीतिज्ञप्रति लक्षित काण्ड नक्कली शरणार्थी र ललिता निवास हो। अदालतले नै यसरी बोल्न थालेपछि यो भन्दा लाजमर्दो अवस्था के हुन्छ? सरकार अनुसन्धान प्रभावित पार्ने नियत देखायो भने जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ। सत्ताको पावर देखिन्छ। तर, परिस्थिति अलिक फरक भएको छ। पूरा अनुसन्धान टुंगिएन भने जनताले प्रश्न गर्छन्,’ उनले भने।
अर्का पूर्वडिआईजी केशव अधिकारी विभिन्न काण्डमा राजनीतिक नेतृत्व जोडिए पनि तल्लो तहका व्यक्ति र कर्मचारीलाई फसाउने नजिर बसे पनि यसपटक फरक दृश्य देखिने सम्भावना रहेको बताउँछन्। उनले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई यसअगाडि नै अनुसन्धानमा ल्याइनुपर्नेमा ढिलै भए पनि राम्रो सुरूवात हुने बताए।
‘ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सोधपुछको दायरामा ल्याउनुपथ्र्यो। जहिले पनि विचौलिया र कर्मचारी मात्रै फस्ने नजिर बसेको छ। उहाँहरूलाई पहिले नै अख्तियारले नीतिगत निर्णय भएकाले अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन नसकेको हो। तर, अहिले सर्वोच्चको आदेश आयो। उहाँहरूलाई अनुसन्धानमा ल्याउन ढिलाई भएको हो। यो मुद्दाको उठान नै उहाँहरूबाट भएको हाे। उहाँहरूले निर्णय नगराएको भए लहरो तान्दा पहरो थर्किने थिएन। प्रथम दृष्टिमा उहाँहरूको संलग्नता रहेको देखिन्छ। अब उहाँहरूमाथि अनुसन्धान अगाडि बढ्छ,’ उनले भने।
सत्ता पक्षका नेताहरू जोडिएको यो प्रकरणमा अदालतसम्म पुग्दा मुद्दा फितलो गराउने सम्भावना कायमै रहेको पूर्वडिआईजी अधिकारीले बताए।
‘उहाँहरू सत्ता गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। यता सरकारलाई पनि मुद्दा अगाडि बढाउन चौतर्फी दबाब परेको छ। तर, अभियोजन कसरी लिएर जान्छ त्यो महत्वपूर्ण विषय हो। नागरिक दबाब पनि बढ्नुपर्छ। जहिले पनि कर्मचारी फस्ने तर, नेताहरू उम्किने देश हो। अहिले नै उहाँहरूबारे टिप्पणी गर्ने बेला भएको छैन। अनुसन्धानमा सिआइबीको भूमिका र हैसियतको कुरा पनि आउँछ। उहाँहरूलाई पनि ल्याए अनुसन्धानको चक्र पूरा हुने भयो। उहाँहरूको बयान कस्तो आउँछ। त्यो हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने।
सरकारले सिआइबीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जसरी स्वतन्त्र पूर्वक अनुसन्धान गर्न दिए सिआइबीले सफल अनुसन्धान गर्ने उनको भनाई छ।
‘यसमा सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट जसरी सरकारले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई ग्रिन सिग्लन दिएको छ । यही इमान्दार भूमिका निर्वाह गरे पुग्छ बाँकी सबै सिआइबीले गर्छ। राज्यले खाली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा इमान्दारीपूर्वक सहयोग गरेको छ। राज्य शक्तिमा बस्ने व्यक्तिहरूले उच्च पदस्थ व्यक्ति संलग्न हुँदा हदैसम्मको पावर प्रयोग गर्छ। मुद्दा दर्ता गर्न दिँदैन, अभियोजनमा पनि सहयोगी भूमिका खेलिदिने, अदालतबाट प्रमाणका आधारमा छुट्ने वातावरणमा बनाउँछ। तर, यो चार पटकका मन्त्रिपरिषद्का लिखतले प्रमाणित गरिसकेको छ,’ उनले भने।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै महान्यायाधीवक्ता र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकबीच छलफल भएको छ। आज महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवरबीच महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा छलफल भएको हो ।
सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका सबैमाथि कारबाही गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको माअोवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका सबैमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए।
‘नक्कली भुटानी, ललितानिवास होस। अझ ललिता निवास उपत्यकाको विषय भयो। देशभरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने थुप्रै समस्याहरू छन्। यी सबैलाई हामी सुशासनको अभियानसँग जोड्छौं भन्नुएको छ,’ प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने, ‘कोही पनि दोषी छोडिँदैन। निर्दोषलाई कारबाही गरिँदैन।’
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाह, पूर्वभूमि सुधार मन्त्री जोशी र डम्बर श्रेष्ठविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
के हो ललिता निवास प्रकरण?
ललिता निवासको जग्गा तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री ३ महाराज भीमशमशेरले १९८८ सालमा किनेको जग्गा हो। पछि उनका शाखा सन्ताहरूले भोग चलन गरे। ललिता निवास भीमशमशेरले छोरा हिरण्यशमशेरलाई अंश दिए । पछि हिरण्यशमशेरबाट उनका छोरा सुवर्णशमशेरमा हस्तान्तरण भयो ।
सुवर्णशमशेरले २०१७ असार २९ गते श्रीमती श्वेतप्रभाका नाममा ५८ रोपनी तथा तीन छोरा कनक, कञ्चन र रूक्मशमशेरलाई ५७ रोपनीका दरले ‘हालैको बकसपत्र’ गरिदिए । बाँकी ६१ रोपनी ११ आना जग्गा आफ्नै नाममा राखे । सरकारले विसं २०२१ मा हदबन्दी लागु गरेपछि सरकारले ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो।
घटना क्रम विकसित हुँदै पछिल्लो पटक विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा नक्कली मोही खडा गरेर त्यहाँको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा ल्याइएको थियो । त्यसमा सङ्गठित रुपमा काम भएको भन्दै प्रहरीले कीर्ते र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।