काठमाडौं : सरकारले अहिले भ्रष्टाचारका केही काण्डको फाइल खोलेको छ। तर निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धानका विषयमा आश्वस्त पार्न सकिरहेको छैन। जसका कारण प्रतिपक्ष त बिच्किएको छ नै सत्ता गठबन्धनमा पनि खट्पट देखिएको छ।
सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग जोडिएको ०६३ सालमा भएको गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने र नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ गरेको विषयले गठबन्धनभित्र विवाद उत्पन्न गराएको हो।
गत मंगलबार सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो।
०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा हत्या तथा घाइते भएको घटनामा परेको जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही अगाडि बढाउने सरकारले सहमति गरेको छ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता तथा कार्यकर्ताबाट माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएको घटनामा सरकारले फाइल अगाडि बढाउने भएपछि हालको जसपाले आपत्ति जनाउँदै आइरहेको छ।
यस्तै सरकारले कांग्रेसका सांसद शर्मालाई पक्राउ गरेर प्रतिशोध साँधेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई पक्राउ गरेर प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाएको हो।
शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दा प्रतिशोधपूर्ण रूपमा पक्राउ गरेको आरोप लगाएका थिए। यसरी सहयात्री दललाई बिच्काएका प्रचण्डलाई सरकार जोगाउन भारी पर्ने देखिएको छ।
आफ्ना जोगाउने, निशानामा विरोधी
सरकारले गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट उम्किएको एक क्विन्टल सुन सिनामंगलबाट बरामद गर्यो। हङकङबाट नेपाल आएको उक्त सुन प्रकरणमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको नाम जोडियो।
माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिव वर्षमान पुनलगायतका शीर्ष नेताको नाम जोडियो । तर, सरकारले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आवश्यक ठानेन। नाम जोडिएका नेताहरू आफूहरू संलग्न नरहेको स्पष्टीकरण दिएपछि उक्त विषय अगाडि बढेन।
साथै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको समेत नाम जोडियो। सत्ता पक्षका सांसदले गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि गठबन्धनभित्र थप तरंग पैदा गरायो। सांसद शर्माले साउन ५ गते बसेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा दुवै मन्त्रीको राजीनामा माग गरे।
साथै उनले साउन १० गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गृह र अर्थमन्त्रीको संलग्नता रहेकाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सदन चल्न दिएको थिएन।
यही बेला सत्तारूढ दलका सांसदले पनि सोही प्रकृतिको विषय उठान गर्नु सरकारका लागि चुनौती थपियो। निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेका शर्मालाई पक्राउ गरेर सरकारले आफ्नालाई जोगाउने विरोधीलाई फसाउने नीति लिएको भन्दै गठबन्धनका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।
हिजोको कांग्रेस बैठकमा समेत सांसदहरू अर्जुननरसिंह केसी, डा. आरजु राणा देउवा, श्याम घिमिरेलगायतका सांसदहरूले माअोवादी केन्द्रले आफूहरूमाथि प्रतिशोध साँधिरहेको बताएका थिए।
साथै उनीहरूले आफ्ना नेताहरू बालकृष्ण खाँण पक्राउ पर्नु र विजयकुमार गच्छदारमाथि पक्राउ पूर्जी जारी हुनुले सरकार सिलसिलेवार ढंगले कांग्रेस नेताहरूलाई फसाउन लागि परेकाले सचेत हुनुपर्ने सुझाव सभापति देउवालाई दिएका थिए।
सुन प्रकरणमा माओवादी नेताको नाम जोडिँदा उन्मुक्ति पाउने तर, सोही विषयमा आवाज उठाउँदा आफ्ना सांसद पक्राउ पर्नु खेदजनक रहेको कांग्रेस सांसदहरूको ठम्याइ छ। अर्का सांसद केसीले सांसद शर्माले गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका भरमा पूर्वाग्राही ढंगले पक्राउ गरेको आरोप लगाए।
‘सुनिलजीले संसदमा अर्थ र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका भरमा पक्राउ गर्नु कति उपर्युक्त हो त? प्रतिशोधपूर्ण रूपमा आएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी काममा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ, समर्थन छ। तर, असन्तुष्टि राख्नेलाई पक्राउ गर्नु न्यायोचित छैन। यसको विपक्षमा उभिन्छौं। सुनिलजीको केश भ्रष्टाचारमा जोडिँदैन। यो पुरानो विषय यो बेला किन ब्यूँताइयो?’
सरकारले कांग्रेसलाई बिच्क्यायो नि! भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘तत्कालै गठबन्धन तलमाथि हुँदैन। सरकारले जुन मिसन लिएर हिँडेको छ त्यसलाई पूरा गर्नु हाम्रो पनि उद्देश्य हुन्छ।’
यता शेखर कोइराला समूहले अर्थमन्त्री महतको निर्देशनमा शर्मालाई पक्राउ गरेको आरोप लगाएको छ। महतले आफूविरूद्ध निरन्तर प्रहार गरिरहेको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर जानकारी गराएका थिए। कोइरालानिकट एक नेताले अर्थमन्त्रीले आफ्नो विरूद्धमा बोल्ने शर्मामाथि प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाए।
‘गृह र अर्थमन्त्रीको नाम सुन प्रकरणमा जोडिएपछि सुनीलजीलाई साइजमा ल्याउन पक्राउ गरिएको हो। यसमा महतजीको पनि प्रष्ट रूपमा हात छ,’ ती नेताले थाहाखबरसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने।
विच्किएको जसपा
गौर घटनाको फाइल खुल्ने डरले यतिबेला जनता समाजवादी पार्टीभित्र तरंग पैदा गराएको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जसपाले उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
गौर हत्याकाण्डका विषयमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन बहालवाला न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, तत्कालीन जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले सरकार समक्ष बुझाएका प्रतिवेदन, पाटन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश र सुरक्षानिकायका अधिकारीहरू रहेको जाँचबुझ आयोग लगायतले बुझाएको प्रतिवेदन पनि यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने जसपाको माग छ।
जसपाका नेता राजकिशोर यादव सरकारले सबैलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने बताउँछन्। आफूहरू कानुनी राज्यको पक्षमा रहेको बताउँदै उनले एक पक्षीय ढंगले राज्यबाट व्यवहार भए आफूहरूलाई सह्य नहुने चेतावनी दिए।
‘देशमा भइरहेको बेथितिको विरूद्धमा हाम्रो पनि साथ र समर्थन छ। कानुनी राज्यको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो। कानुनको नजरमा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्नुपर्छ। तर, राज्यका नजरमा हामी वा अरू सबै बराबर हुनुपर्यो। राज्यबाट सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्छ,’ उनले भने।
गौरमा भएको घटना राजनीतिक प्रकृतिको विषय भएकाले त्यसलाई सोही बमोजिम समाधान गर्नुपर्ने जसपाको माग छ। यसबारे जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेका छन्।
‘गौरको घटना राजनीतिक हो। यसको सत्यतथ्य र प्रमाणका आधारमा टुंगो लगाउनुपर्छ भनेका छौं,’ नेता यादवले भने।
सरकारले गौरको घटना अगाडि बढाए सरकार छोड्ने मुडमा जसपा पुगिसकेको छ। उक्त घटना अगाडि बढे शीर्ष तहका नेताहरू पक्राउ पर्ने डर जसपालाई छ।
‘प्रचण्डजीले हामी गठबन्धन मात्रै होइन समाजवादी मोर्चामा पनि छौं भन्ने कुरा बिर्सिन हुँदैन। सरकारले माअोवादी नेताहरूको नाम सुन प्रकरणमा जोडिँदा रहस्यमय ढंगले मौनता साँधिरहेको छ। यसलाई जसपाले नजिकबाट नियालिरहेको छ,’ जसपाका एक कार्यकारिणी सदस्यले भने।
‘सत्ताका लागि सौदाबाजी चल्दैन’
नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार जोगाउने नाममा अनुचित सहमति नगर्ने जनाएको छ। आफ्ना २७ जना कार्यकर्ताको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको घटनालाई राजनीतिक रूपमा लिन नसकिने माओवादीको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रका सचिव दीनानाथ शर्मा हत्यासँग जोडिएको विषय भएकाले स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोगाएर समेत नजोगिने प्रष्ट पारे।
‘गौरको घटनालाई राजनीतिक रूपमा लिन सकिँदैन। यसलाई सल्ट्याएर जानुपर्छ। यसलाई कसैले पनि राजनीतिक प्रतिशाेधका रूपमा लिनु हुँदैन। यस्ता घटनाहरूमा कसैले जोगाएर जोगिँदैन। स्वयं प्रचण्डजीले जोगाएर पनि हुँदैन भोलि अर्को सरकार आउँदा फाइल अगाडि बढिहाल्छ नि!,’ उनले भने।
सचिव शर्माले व्यक्तिगत फाइदाका लागि गठबन्धनका नेता भएकै कारण जोगाएर जान नसकिने बताए।
‘हामी गठबन्धनभित्र पनि छलफल गर्छाैं। तर, यस्ता किसिमका घटनालाई गठबन्धनका नेता फस्ने डरले संरक्षण गर्ने कि निकासको बाटो दिने? हिजोको परम्परालाई कायम गर्न थाले देशमा कानुनी राज्य रहन्छ? अहिले भ्रष्टाचार र हिंसाको मुख्य जड राजनीति भएको आरोप लागिरहेको छ।
यसबाट मुक्ति पाउन हामीले मध्यमार्गी बाटोमा जानु उपर्युक्त हुन्छ,’ शर्माले थाहाखबरसँग भने, 'त्यसकारण हामी सत्ताका लागि साैदाबाजी गर्दैनाैं। सरकारमा जति बसिन्छ त्यतिञ्जेल सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा काम गर्छाैं। यसरी काम गर्दा अनुचित हुन्छ भने भोलि जनताले मूल्यांकनमा गर्नेछन्।’
जनमत पनि सरकारमा
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने भएका छन्। सरकार संकटमा पर्ने सम्भावना देखेका प्रचण्डले जनमत पार्टीलाई सहभागी गराएर सत्ता यात्रा सुरक्षित गर्न लागेका हुन्। गठनबन्धनभित्र शक्ति सञ्चयन गर्न प्रचण्डले जनमतलाई सरकारमा ल्याउन लागेको स्रोतले जनाएको छ।
‘गठबन्धनभित्र पनि विवाद बढिरहेको अवस्थामा ६ सिट रहेको जनमतलाई भित्र्याउँदा सरकारलाई केही राहत हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम चाल्नु भएको हुनसक्छ,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने।
उनले आइतबार नै जनमतबाट एक जना मन्त्री नियुक्त गर्दैछन्। उनले आफ्नो पार्टीका एक मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर जनमतलाई भित्र्याउन लागेका हुन्। प्रचण्डको निशानामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीमध्ये एक जना छन्। किराँती कामभन्दा बढी प्रचारप्रसारमा रमाएको र मोदीले कर्मचारी सरूवामा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ।
जनमत पार्टीबाट अनितादेवी साहलाई मन्त्री बनाउने तयारी छ। जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले भने आइतबारसम्म सरकारमा सहभागी हुने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।