दिवा खाजा कटौती नगर्न रास्वपाको माग

|

काठमाडौं : सरकारले विद्यार्थीको दिवा खाजा कटौती गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बजेट अपुग भएपछि यसअघि कक्षा ६ सम्म दिइँदै आएको दिवा खाजावापत यसपालि कक्षा ५ सम्मलाई मात्रै पुग्नेगरी स्थानीय तहमा रकम पठाएको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता वशन्तप्रसाद कोइरालाले कक्षा ५ सम्मलाई मात्रै बजेट पठाइसकेको जानकारी दिए। ‘सरकारले छुट्याएको बजेट कक्षा ५ सम्मलाई मात्रै पुग्छ, साउन १ गते नै उक्त रकम कक्षा ५ सम्मलाई पुग्नेगरी पठाइसकेका छौँ,’ उनले भने।

सरकारले चालु आव ०८०/८१ मा सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ८ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेट सार्वजनिक गर्दै यसबाट करिब ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने बताएका थिए। तर यति रकमले कक्षा ५ सम्मलाई मात्रै पुग्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

शिक्षा तथा दिवा खाजा व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानको व्यवस्था भएपछि कर्णालीका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका स्थानीय तहले प्रति विद्यार्थी दैनिक २० रूपैयाँका दरले तथा अन्य स्थानीय तहले प्रति विद्यार्थी दैनिक १५ रूपैयाँ दरले दिँदै आएका छन्।

मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार यसअघि वर्षेनि संघीय सरकारबाट वार्षिक रूपमा ९ अर्बभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने गरेको थियो। यो रकमअनुसार करिब एक अर्ब रकम अपुग भएको देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले शिक्षालाई दिएन जवाफ

शिक्षा मन्त्रालयले थप दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि रकम व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो तर हालसम्म केही जवाफ नआएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव डा. हरि लम्सालका अनुसार यसअघि नै शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि थप बजेट निकासा हुने कि कक्षा ५ सम्म मात्रै दिने? भनी प्रश्न गरेको थियो।

उनले भने, ‘यस वर्ष दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि कम बजेट विनियोजन भयो, त्यसैले कक्षा ६ सम्मलाई पुग्दैन, हामीले कक्षा ५ सम्मलाई मात्रै दिने कि थप बजेटको व्यवस्था गरी कक्षा ६ सम्मलाई नै निरन्तरता दिने भनी सोधेका थियौं तर हालसम्म केही जानकारी आएको छैन।’ 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता कोइरालाले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको तर हालसम्म केही प्रतिकृया नआएको जानकारी दिए। ‘खै अहिलेसम्म केही जानकारी प्राप्त भएको छैन, अब थप बजेट विनियोजन होला जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने।

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले थप बजेटको व्यवस्था गरे कक्षा ६ सम्मलाई नै दिवा खाजाको व्यवस्था गरिनेछ नभए कक्षा ५ सम्मलाई मात्रै कायम हुने उनले जानकारी दिए। यस विषयमा बुझ्न अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मालाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा फोन उठाएनन्। 

सांसद ढकालको माग : दिवा खाजा कटौती गर्नुहुँदैन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हरि ढकालले दिवा खाजा कटौती गर्न नहुने आवाज उठाउँदै आएका छन्। साउन १० गते प्रतिनिधिसभाको बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद ढकालले सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कटौती गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नगरे रास्वपाले कडा निर्णय गर्ने दिन आउने बताएका थिए।

उनले उक्त विषयमा सरकारलाई निरन्तर दबाब दिने बताएका छन्। ‘म केही समय बाहिर थिएँ, त्यही भएर यस विषयमा बोल्न पाइनँ, भोलि (सोमबार) हुने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पुनः आवाज उठाउँछु, दिवा खाजा कटौती गरिनुहुँदैन,’ उनले थाहाखबरसँग भने। 

सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका, २०७६ अनुसार दिवा खाजा कार्यक्रमको सुरूवात विसं १९६४ देखि सुरू भएको हो। त्यस बेला ३७ जिल्लामा सुरू भएको थियो। हाल ७७ वटा जिल्लामै दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ।

कम्तीमा ३० प्रतिशत पोषण परिपूरक हुने विविधतामूलक आहार उपलब्ध गराएर विद्यालयमा बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण स्थिति सुधार गर्ने, शिक्षण सिकाइमा बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि र सिकाइ सुधार गर्नेलगायत उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरू भएको हो।

सरकारले दिवा खाजामा जंक फुड दिन नपाइने व्यवस्था गरेसँगै पछिल्लो समय दिवा खाजामा स्थानीय तहमा उत्पादित परिकारसँगै फलफूल खुवाउन थालेका छन्। सरकारले २०७७ सालबाटै सरकारी विद्यालयहरूमा दिवा खाजाअन्तर्गत ‘जंकफुड’ हटाएर अनिवार्य पकाएरै खुवाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार दिवा खाजा व्यवस्था गर्दा बजारमा खरिद गरिएको जंकफुड खुवाउन पाइँदैन। स्थानीय कृषि उपजमा आधारित खाद्यान्न, तरकारी, दूध, दही, माछा‚ मासु, फलफूललगायतका सामग्रीहरूबाट ताजा र पोषिलो दिवा खाजा खुवाउनु पर्नेछ।

(याे पनि)


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.