सरकारमा अमनलाल 'आउट', अनितादेवी ‘इन’
सरकारमा अमनलाल 'आउट', अनितादेवी ‘इन’
काठमाडौं :पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको साढे सात महिना पूरा भएको छ। गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार साढे सात महिनाको सेरोफेरोमा छ। पुस १० गतेदेखि साउन २८ सम्म आइपुग्दा सरकार गठनको अवधि सात महिना १८ दिन पूरा भएको छ।
यो अवधिमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ठूलै उतारचढाव व्यहोर्यो। त्यसअघि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न पनि ठूलै कसरत गर्नुपरेको थियो। मंसिर ४ मा नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनसँग मिलेर चुनाव लडेका प्रचण्डले पुस १० मा नेकपा एमालेसहितको गठबन्धनमा भित्रिए।
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिएपछि प्रचण्ड एमालेसहितको गठबन्धनमा आए। उनी उक्त दिन एमाले (७९), माअोवादी केन्द्र (३२), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (१९), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (१४), जनता समाजवादी पार्टी (१२), जनमत पार्टी (६), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (४) र आज जनता पार्टीका दुईजना सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
११ गते शपथ लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका उनले राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुनः गठबन्धन छोड्ने निधो गरे।
फागुन २५ गतेको राष्ट्रपति निर्वाचनअगाडि नै प्रचण्डले मंसिरको गठबन्धन ब्यूँत्याए। एमाले र नयाँ दलबाट निरन्तर दबाब महसुस गरेका प्रचण्डले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति र जसपालाई उपराष्ट्रपति सुम्पिए। एमालेलाई साइजमा राख्न उनले फागुन १२ गते कांग्रेस, माअोवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग मिलेर गठबन्धनलाई पुरानै लयमा फर्काए।
त्यसपछि सरकारले वैशाख १० मा तीन क्षेत्र तनहुँ–१, चितवन–२ र बारा–२ मा उपनिर्वाचन गरायो। बारा–२ बाहेक गठबन्धनले दुई क्षेत्र गुमायो। उक्त क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवार विजयी भए।
मन्त्री फेरबदलमा रमाए
सरकारले साढे सात महिनाको अवधिमा ११ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ। सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध खरो रूपमा प्रस्तुत हुने बताइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटकपटक गठबन्धन फेरबदल गर्दै एघारौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्।
प्रचण्डले पुस ११ गते शपथ लिएसँगै पहिलोपटक ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरे। माघ ३ गते दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् गठन भयो। उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्रीमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहित अन्य मन्त्रीहरूले शपथ लिएका थिए। नागरिकता प्रकरणमा मुछिएपछि रवि लामिछानेले माघ १४ गते राजीनामा दिए। रिक्त रहेको गृहको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले आफूसँगै राखे।
माघ २२ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तीनजना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि २३ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेर चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरियो। फागुन १२ मा गठबन्धन फेरिएपछि २०७९ फागुन १३ गते राप्रपाका उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री लिङ्देनसहित दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिए। राप्रपाले छोडेको ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी फागुन १४ मा प्रचण्डलाई तोकेर पाँचौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो।
फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरियो। एमालेले छाडेका ८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी छैटौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरियो। ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रचण्डलाई नै दिइयो। चैत १७ मा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो। कांग्रेस‚ जसपा, नेकपा समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, जनमुक्ति पार्टीबाट पनि मन्त्री थपिए।
यसैबीच २०८० वैशाख ३ गते आठौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो। त्यो दिन काँग्रेसबाट एनपी साउदले परराष्ट्रमन्त्री र नन्दा चपाईले राज्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। वैशाख २० गते फेरि नवौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो।
त्यतिवेला कांग्रेसबाट धनराज गुरुङ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र डिगबहादुर लिम्बु युवा तथा खेलकुद मन्त्री नियुक्त भए।
वैशाख २४ गते फेरि दशौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रहेका महेन्द्र राय यादवलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकियो। महिला मन्त्रालयमा काँग्रेसका सुरेन्द्रराज आचार्यलाई नियुक्त गरियो। जेठ ९ गते एघारौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो। पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले एघारौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको हो।
सरकारले पुनः बाह्रौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलिसम्म जनमत पार्टीलाई एउटा मन्त्रालय दिएर मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी गरेका हुन्।
भद्रगोल संसद्
मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि पुस २५ गते संघीय संसद्को पहिलो बैठक बस्यो। त्यसयताका सात महिनाको अवधिमा पहिलो अधिवेशनमा २८ र दोस्रो अधिवेशनमा ४७ वटा बैठक बसेका छन्। यो अवधिमा संसद्ले बजेट बाहेक एउटा मात्र कानुन दिएको छ।
२०७९ पुस २५ देखि २०८० वैशाख १५ सम्म चलेको संसद्को पहिलो अधिवेशन एउटा पनि कानुन नबनाई सकियो। संसद्को पहिलो अधिवेशनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दुईपटक विश्वासको मत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन दिएको थियो।
दोस्रो अधिवेशनले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ पारित गर्यो। चौतर्फी दबाबपछि मात्रै सदनले हालसम्म एउटा मात्र कानुन दिएको हो। एउटा बजेट विधेयक सदनबाट पारित भयो।
साउन महिनाको सदन नेकपा एमालेले चल्न दिएको छैन। एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले सदन ठप्प पार्दै आइरहेको छ तर प्रतिपक्षी दलले आफूहरूले सदनमा अवरोध नगरेको सत्ता पक्षले नै सदन चल्न नदिएको आरोप लगाएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश र जनताको पक्षमा आफूहरूले आवाज उठाएको बताउँदै सदनको अवरोध सत्तापक्षबाट भइरहेको आरोप लगाए।
‘संसद् अवरोध गर्नै हुँदैन। अवरोध गर्ने परिस्थिति ल्याउनु हुँदैन। संसद् देश र जनताका लागि काम गर्ने थलो हो। जनता र देशका काम निर्बाध रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ। संसद् देश र जनताका पक्षमा आवाज उठाउने, सरकारमा भए रक्षा गर्ने, नभए रक्षाका निम्ति दबाब दिने थलो हो। संसद् निदाएर बस्ने ठाउँ होइन। अहिलेको संसद्को अवरोध हामी हटाउन खोजिरहेका छौँ तर प्रतिपक्ष बोल्न उठ्नेबित्तिकै सत्तापक्ष होहल्ला गरेर बोल्न नदिने रणनीतिमा छ। संसद् अवरोध हामीले गरेको होइन’, उनले भने।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सरकारले सात महिनाको अवधिमा बजेट बाहेक एउटा मात्रै विधेयक दिनु लज्जाको विषय भएको बताए। ‘हालसम्म दुईवटा मात्रै विधेयक पारित भएका छन्। त्यो पनि एउटा त बजेट विधेयक छ। मंसिरदेखि हालम्म एउटा मात्रै विधेयक आउनु लाजमर्दो कुरा होइन?’, नेम्वाङले भने।
१५ विधेयक अलपत्र
प्रतिनिधिसभामा १५ वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका विधेयक लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभामा अलपत्र अवस्थामा छन्। संसद्मा उत्पति भएका चार, राष्ट्रियसभाबाट आएका आठ, अदालतबाट फिर्ता लिने व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक तथा विद्युतीय व्यापार विधेयक र अध्यागमन विधेयक विचाराधीन छन्।
प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका चार विधेयक केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक‚ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्।
साथै राष्ट्रियसभाबाट आएका ८ वटा विधेयक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन), अनुगमन तथा मूल्यांकन‚ खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रण, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा छन्। राजनीतिक दल वा समूहले गरेका गम्भीर अपराधका मुद्दा पनि अदालतबाट फिर्ता लिने व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक पनि अड्किएको छ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी संसद्को पहिलो अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत दिन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा केन्द्रित भएको र दोस्रो बजेट अधिवेशन भएकाले धेरै विधेयक पारित हुन नसकेको बताए। उनले संसदीय समितिमा सभापति नहुँदा पनि विधेयकहरू समयमा अगाडि बढ्न नसकेको बताए।
‘संसद्को पहिलो अधिवेशन आफ्नै लागि नियमावली बनाउन, सरकारको विश्वासको मत लिन, सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनलगायतका कुरामा खर्च भयो। यो त बजेट अधिवेशन भएकाले धेरै विधेयक पारित हुने कुरा भएन।संसदीय समिति सभापतिको चयनमा ढिलाइ हुँदा पनि विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्’, उनले भने।
तीन दलको बन्धकमा मुलुक
मुलुकलाई तीन दलले बन्धक बनाएको विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन्। भागबन्डामा एकजुट हुने दलहरूले जनताको समस्या राख्ने थलो संसद् र मुलुकलाई नै बन्धक बनाइएको विश्लेषकको भनाइ छ। राजनीतिक विश्लेषक डा. डम्बर खतिवडाले प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताको बन्धकमा मुलुक रहेको बताए।
‘राज्यलाई तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र तीन ठूला नेता शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बन्धक बनाएका छन्। अंग्रेजीमा क्रिप्टोक्रेसी अथवा भ्रष्टाचारतन्त्रमा परिणत गरेका छन्। यी सबै काण्डमा तीन दलका नेता तथा कार्यकर्ता संलग्न छन्’, उनले भने।
विश्लेषक खतिवडाले भ्रष्टाचारका फाइल खुल्ने डरले एकअर्कालाई बचाउने अभियान चलाइरहेको बताए। उनले आफ्नो पोल खुल्ने डरले सबै दल मिलेर संसद्लाई बन्धक बनाएको बताए।
‘भ्रष्टाचार छानबिनलाई प्रभावित गर्न र विषयान्तर गर्न भाँडभैलो गरेका छन्। कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको सिण्डिकेटविरुद्ध भण्डाफोर अभियान नै चलाउनुपर्छ। तीन दलको मिलेमतोमा मुलुक बन्धक भइरहेको छ। यिनीहरूले आफूलाई फसाए तपाईंलाई पनि नछोड्ने नीति लिएका छन्’‚ उनले भने।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र चापागाईंले सरकारको नीति भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नु नरहे पनि बाह्य शक्ति अमेरिकाको दबाबले एकपछि अर्को फाइल खुलेको बताए। उनले ललिता निवास, सुन प्रकरणलगायतमा सरकारले आफ्ना नेतालाई जोगाएर प्रतिशोधको राजनीति गर्ने आशंका अन्य दललाई पनि परेको बताए।
‘यो समीकरण भ्रष्टाचारविरोधी मिसनमा आएको थिएन। पश्चिमा राष्ट्र अमेरिकाको दबाबमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलियो। त्यसमा कांग्रेसका नेता परेपछि सोही दबाबका कारण अन्य फाइल पनि खोलियो। यसमा प्रतिशोधको राजनीति त आएको छैन? भन्ने आशंका अन्य दललाई पनि परेको छ’, उनले भने, ‘यसरी प्रतिसोधको राजनीति गरे देशमा झनै ठूलो संकट आउने देखिन्छ।’
विश्लेषक चापागाईंले जनताको आवाज बोल्ने थलो संसद्लाई बन्धक बनाउनु दुःखद रहेको टिप्पणी गरे।
‘साढे सात महिनाको अवधिमा सरकारको उपलब्धि भनेको भारत भ्रमणमात्रै देखिन्छ। सात महिनाको अवधिमा संसद्बाट कानुन आउन नसक्नु दुःखद पक्ष छ’, उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।