चालु अधिवेशन सकिनै लाग्यो, कहाँ अड्कियो संघीय शिक्षा ऐन ?

काठमाडौं : साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो समयदेखि अड्किएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दियो। 

क्याबिनेटबाट विधेयक स्वीकृत भएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले संसदमा पेस गरिहाल्ने बताउँदै आएका थिए। तर सदन नपुगी विधेयकका दफा–उपदफामा समेटिएका विभिन्न प्रावधान सामाजिक सञ्जालबाट छरपस्ट भयो र सँगसँगै विधेयकको विरोध तथा आन्दोलन सुरू भयो। यो क्रम अहिलेसम्म चलिरहेकै छ।

उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन), एन प्याब्सन, शिक्षक महासंघ लगायतले यस विधेयकविरूद्ध विरोध गर्दै आएका छन्।

विधेयकमा समावेश भएका व्यवस्था परिवर्तन भएर आएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै अनभिज्ञता प्रकट गरेपछि झनै यसप्रति शंका उब्जिएको छ।

साउन २५ गते मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै उनले भने, ‘नीति कार्यक्रम बनाउँदा परिवर्तन हुन्छ भन्ने गुनासो आएको छ, अस्तिको क्याबिनेटमा थोरै समीक्षा पनि गर्‍याैँ, संघीय शिक्षा ऐन सुरूमा जस्तो थियो बनेर फर्केर आउँदा कैयौँ विषय त उल्टो भएर झनै नेगेटिभ देखियो र सदनमा पठाउन खोजिएको ऐन पनि रोक्यौं।’

उनले कहाँबाट यस्तो भयो र यसको खोजी गर्नेसमेत बताए। यस्तै, ऐन परिमार्जन गरी संसदमा पेस गर्ने पटक पटक भन्दै आएका छन् उनी। तर एक महिना बितिसक्दा पनि अझै सदनमा उक्त विधेयक पेस हुन सकेको छैन। यता,आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएसम्म पेस गर्न नदिने अडान लिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै अड्कियो विधेयक

उक्त विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा रोकिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमै छ, त्यहाँ के हुँदै छ भन्ने विषयमा जानकारी केही आएको छैन, उतै बुझ्नु।’

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी उपसचिव एंव सूचना अधिकारी  कविता फुँयालले पनि यस विषयमा केही जानकारी नभएको भन्दै पन्छिइन्।

‘विधेयक मस्यौदाबारे के के भयो भन्नेमा शिक्षा मन्त्रालयमै बुझ्नु, छलफल भइरहेको होला तर मलाई जानकारी छैन,’ उनले भनिन्।

चालु अधिवेशन सकिनै लाग्यो तर पेस भएन विधेयक

शिक्षामन्त्री राईले पटक पटक विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा चालू अधिवेशनमै संसदमा संघीय शिक्षा विधेयक पेस गर्ने बताउँदै आएका छन्। गत वैशाखमा बसेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय शिक्षा ऐन चालु अधिवेशनमै संसदमा प्रस्तुत गर्ने बताएका थिए।

शिक्षा ऐन सबैको चासोको विषय भएकाले सरकारले दृढताका साथ काम अघि बढाइरहेको पनि उनको भनाइ थियो। तर चालु अधिवेशन सकिनै लाग्दा पनि हालसम्म उक्त विधेयक पेस हुन सकेको छैन।

यो सरकार कसबाट परिचालित छ भन्ने प्रश्न उठेको छ : श्रेष्ठ

राष्ट्रियसभा सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठले यो सरकार कसबाट परिचालित छ भन्नेमा प्रश्न उठेको बताएका छन्।

‘शिक्षा विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पास हुँदा हामी सबैलाई खुसी लागेको थियो र यो प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा पेस हुन्छ भन्ने लागेको थियो, तर त्यो विधेयक प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभामा नपुग्दै बाहिरियो, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैँले ओर्जिनलबाट डुप्लिकेट हुन पुगेको बताउनु भयो,’ उनले भने।

यही कुराले कसबाट परिचालित छ भन्नेमा प्रश्न उठेको उनले बताए। ‘कसका निर्देशनमा परिचालित छौँ, चिन्ता लागेको छ, अहिले एउटा पनि विधेयक सदनमा छैन, सरकार कहाँ छ? किन ल्याउन सकेन? छिटो विधेयकहरू ल्याउनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अगाडि उनले भने। 

प्रधानमन्त्री भन्छन् : छिट्टै संसदमा पेस गर्ने गरी सरकार अघि बढेको छ

नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसकेको छ। विसं २०७२ सालमा संघीय संरचनामा नयाँ संविधान जारी भएपछि शिक्षा ऐन पनि संघीय मोडलमै ल्याउनुपर्ने हो।  तर अस्थिर सरकार, सत्ता स्वार्थकेन्द्रित दलहरूको राजनीतिलगायतका कारणले संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन।

विभिन्न समयमा विभिन्न पार्टीका नेताहरू शिक्षामन्त्री भए तर  ऐन भने जारी गर्न सकेन। जसका कारण पुरानै ऐनबाट विद्यालयका संरचना र शिक्षासम्बन्धी निकाय अहिले चलिरहेका छन्।

ऐन नबनेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँड हुन नसक्दा अनेकौं जटिलता लगायत विभिन्न समस्याहरू पैदा भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले सदनमा पेस गर्न ढिला भएको बताएका छन्। भदौ १२ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भनेका छन, ‘विधेयक छिट्टै संसदमा पेस गरिनेछ, परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिला भयो।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज (सोमबार) पनि छिट्टै विधेयक सदनमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयक छिट्टै संघीय संसदमा पेस गर्ने गरी सरकार प्रकृयामा छ, अघि बढेको छ,’ राष्ट्रियसभा बैठकमा उनले भने।

बाहिरी दबाबले विधेयक फेरेको भन्नेमा उनले त्यसमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरे।

उनले भने, ‘यहाँ मान्य सदस्यहरूले शिक्षासम्बन्धी कुरा उठाउनु भयो, बाहिरबाट दबाब आएर फेरि फेरेको भन्ने सत्य होइन, मन्त्रिरिषदमा शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्दै गर्दा म आफैँले हेरेर यो ओर्जिनल विधेयकभन्दा केही फरक ढंगले आयो, यसको पुनः अध्ययन गरेर परिमार्जन गरेर मात्र लानुपर्छ भनेपछि पनि २/३ दिन आन्दोलनको रूप देखिएको हो।’