काठमाडौं : सरकारले जनशक्तिको सीप परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गर्न मापदण्ड बनाउने प्रकृया अघि बढाएको छ। सीप प्रमाणीकरणको मापदण्ड बनाउन अहिले छलफल चलिरहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार जोशीले यस विषयमा छलफल हुन थालेको जानकारी दिए। ‘यो सिटिइभिटीअन्तर्गत हुने हो, कसरी सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने मापदण्ड चाहिन्छ, त्यही मापदण्डको लागि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।
सरकारले आव ०८०/८१ को बजेट ल्याउँदै स्वदेश तथा विदेशमा सीप सिकेको स्वघोषणा गरेको आधारमा जनशक्तिको सीप परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको थियो।
गत जेठमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आव ०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए, ‘स्वदेश तथा विदेशमा सीप सिकेको स्वघोषणा गरेको आधारमा जनशक्तिको सीप परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, प्राविधिक प्रशिक्षकहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक प्रशिक्षक अनुमति पत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।’
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदमार्फत यो आर्थिक वर्षमा ५० हजार जनाको सीपको परीक्षण गरी प्रमाणीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
अध्यापन अनुमति पत्रको लागि कार्यविधि बनाइने
सरकारले आव ०८०/८१ को बजेटमा अध्यापन अनुमति पत्र (शिक्षक लाइसेन्स)को परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको थियो।
यसका लागि पनि कार्यविधि बनाउन छलफल भइरहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी जोशीले बताए। ‘सरकारले सबै विषय पढ्नेले अध्यापन अनुमति पत्रको लागि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्दै छ, यसको लागि कार्यविधि बनाउनुपर्छ, छलफल भने हुँदै आएको छ,’ उनले भने।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक छनोटलाई प्रतिस्पर्धी बनाई योग्य शिक्षक छान्न यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको जनाएको छ। अहिलेसम्म भने शिक्षा शास्त्र संकाय पढेकाले मात्रै अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सहभागी हुन पाएका छन्।
तर यो नयाँ व्यवस्था लागू भएमा अरू विषय पढेका र क्षमता भएकाले परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन्। ल्याउन लागिएको उक्त नयाँ व्यवस्थामा शिक्षाविद्हरूले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
शिक्षाविद् प्राडा.विद्यानाथ कोइरालाले अहिलेको परिस्थितिमा यो व्यवस्था राम्रो रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएमा पढेर योग्य भएका व्यक्तिहरू शिक्षक बन्न पाउँछन्।
यसले गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीमा टेवा पुग्छ। यसका लागि भने अनिवार्य तालिम आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ छनोट गर्न प्रोत्साहित गर्दै सरकार
सरकारले बजेटमै नीति ल्याएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। यही कारण पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले धमाधम कार्यान्वयनमा लाँदै गरेको पाइएको छ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले कार्यविधि बनाइ खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गत वैशाखमा नै प्रधानाध्यापकहरूको नियुक्ति गरिसकेको छ। यस्तै, सर्लाही जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिकाले ३५ जना खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरेको छ।
रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गरेको छ। अन्य स्थानीय तहहरू भने अहिले प्रधानाध्यापक छनोट प्रकृयामा छन्।
यो व्यवस्थाले सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा विवाद र मनोमानी हुने कार्यलाई रोक्न मद्दत पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।