काठमाडौं : यतिखेर बजार अनुगमन नहुँदा कालोबजारी, म्याद नाघेका अखाद्य वस्तु बिक्री, अचाक्ली मूल्यवृद्धिको मार उपभोक्ताहरूले खेपिरहेका छन्। सरकारी तहबाट नियमित बजार अनुगमन गरेर कारबाही गरेको भए यी समस्याहरू हट्ने थिए।
तर नियमित बजार नहुँदा व्यापारीहरूको रजाइँ छ। यता, सरकार भने जब चाडपर्व आउँछ त्यस समयमा मात्रै बजार अनुगमन गर्ने र त्यसबेला अनुगमन गरेका तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने गतिविधि मात्र गर्दै आएको छ।
सरकारले बजार अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि चाडपर्व नभएको अन्य समयको बेला बजार अनुगमन हुँदैन र केन्द्र सरकारले पनि कुनै निर्देशन दिँदैन। नेपालीहरूको महान चाड दशैँ नजिकिँदै छ। त्यसो त सरकारले बल्ल बजार अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ।
आगामी असोज १ गतेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँसहित उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने विभिन्न नौ विभागका अधिकारीको सहभागितामा बजार अनुगमन तीव्र पार्ने सरकारको योजना छ।
गत वर्ष पनि त्यसैगरी चाडपर्व नजिकिएपछिमात्र बजार अनुगमन भएको थियो। चाडपर्व सकिएपछि स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायबाट बजार अनुगमन हुन सकेन।
बज्राचार्य भन्छन् : राज्यले उपभोक्ताको हितमा ध्यानै दिएन
खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्रमान बज्राचार्य राज्यले नै उपभोक्ताहरूको हितमा केही ध्यान नदिएका कारण विभिन्न मार खेप्दै आएको बताउँछन्। उनले भने, ‘राज्य पक्षले उपभोक्ताको हितमा केही ध्यानमा राखेको छैन, त्यसैले बजार अनुगमन छैन, हुँदैन पनि।’
राज्यले चाह्यो भने बजार अनुगमन गरी तुरून्तै मूल्यवृद्धिलगायत कालोबजारी रोक्न सकिने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार बजार अनुगमन भए पनि नियमन गर्ने ती निकायहरूले खुद्रा पसलहरूमा मात्रै गर्छन् तर सामानको मूल्य बढाएका ठूला व्यापारीका पसलमा भने जान आँटै गर्दैनन्।
‘मूल्यमा हस्तक्षेप गरेमात्रै बजारअनुगमन प्रभावकारी हुन्छ’
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार बजार अनुमगन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी यी तीनै तहबाट हुनुपर्छ।
‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार ८० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय र २० प्रतिशत मात्रै केन्द्र सरकारले बजार अनुगमन गर्ने हो, वाणिज्य विभागबाट भने नियमित बजार अनुगमन देखिन्छ, अन्यको खासै देखिँदैन,’ उनले भने।
उनले सरकारले मूल्यवृद्धिमा हस्तक्षेप गरेमात्रै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुने बताए। ‘यदि राज्यले मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्ने हो भने नियमित बजार अनुगमन गरी मूल्यमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, निर्धारित मूल्य मात्रै राखिदिनुपर्छ, नभए यस्तो समस्या सधैँ रहिरहन्छ,’ उनले भने।
संयुक्त बजार अनुगमनमा १० टोली खटाइने योजना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको नेतृत्वमा उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित विभागबाट संयुक्त रूपमा १० टोली बनाएर असोज १ गतेदेखि बजार अनुगमन गर्ने जानकारी दिए।
वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गर्दै आए पनि संयुक्त बजार अनुगमन नहुँदा विभाग एक्लैले गरेको अनुगमन प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
अब भने अनुगमनमा वाणिज्य, आन्तरिक राजस्व, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा, औषधि व्यवस्था, गुणस्तर तथा नापतौल, कृषि, पशु सेवा, पर्यटन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि सहभागी हुने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार भदौ १९ गते बसेको वाणिज्य सचिव नेतृत्वको समितिको बैठकले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमनको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।
उनले भने, ‘अब उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने सबै विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली बनाएर अनुगमनमा पठाइनेछ, बजार अनुगमन गर्न ‘म्यान्डेट’ दिइएको छ, ७५३ वटै पालिकामा बजार अनुगमनको व्यवस्था मिलाइएको छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।