काठमाडौं : लामो समयदेखि अड्किएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० बुधबार संसद्मा दर्ता भएको छ। उक्त विधेयक साउन १६ गते नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
तर सदन नपुग्दै विधेयकका समेटिएका विभिन्न प्रावधान सामाजिक सञ्जालबाट छरपस्ट भए र सँगसँगै विधेयकको विरोध तथा विभिन्न आन्दोलन सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परिमार्जन गरेपछि मात्रै संसद्मा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
कतिपयले संसद्मा विधेयक दर्ता भएर सार्वजनिक भएपछि खुसी व्यक्त गरेका छन् भने शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले संसद्मा उक्त विधेयकबारे छलफल नहुँदै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
मस्यौदामा कुनै परिवर्तन नगरी संसद्मा दर्ता भयो : शिक्षक महासंघ
नेपाल शिक्षक महासंघले विधेयक मस्यौदामा कुनै परिवर्तन नगरी संसद्मा दर्ता गरिएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाएको छ। महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार पुरानो मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि महासंघले परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरी लिखित सुझाव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो।
प्रस्तावित मस्यौदामा ती सुझाव समावेश गर्ने प्रयोजनका लागि उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा शिक्षामन्त्री, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, कानून सचिव र अर्थ सचिव लगायत रहेको कार्यदल र महासङ्घका प्रतिनिधिमण्डलबीच छलफल समेत भएको थियो।
‘यस्तो छलफल, संवाद र लगातारका थुप्रै भेटघाटपछि पनि केही झिनामसिना विषयवस्तु बाहेक पुरानो मस्यौदामा कुनै परिवर्तन नगरी सरकारले विधेयकको रूपमा त्यसलाई संसद्मा दर्ता गरेको छ। यो घटनामार्फत राज्यले फेरि एकपटक नेपाली शिक्षक-कर्मचारीलाई धोका दिएको छ’, उनले भने।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी यस विधेयकले विगतमा शिक्षा मन्त्रालय र महासङ्घबीच सहमति भएका शिक्षक कर्मचारीहरूको माग मुद्दा सम्बोधन नगरे काठमाडौं केन्द्रित निर्णायक सडक आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ।
‘हामीमाथि विश्वासघात भयो, कडा आन्दोलन गर्छौ’
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले पनि उक्त विधेयकप्रति असहमति जनाएको छ। देशभर कार्यरत ४० हजार राहत शिक्षकको पेशागत भविष्यमाथि विश्वासघात गर्ने गरी सीमित शैक्षिक माफियाको झुण्डले यो विधेयक तयार गरेको समितिको आरोप छ।
समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने गरी तयारी जानकारी गराउँदै देशभरका सबै राहत शिक्षकलाई आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन्। आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिका लागि शिक्षा मन्त्रालय जिम्मेवार हुने उनको भनाइ छ।
‘अहिले दर्ता भएको विधेयकमा हाम्रो अत्यन्त गम्भीर असहमति रहेको जानकारी गराउँदै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी, राहत, करार, बालविकास, साविक उच्च मावि शिक्षक सिकाइ अनुदान छुट अस्थायी करार, पेन्सन वञ्चित शिक्षक, प्राविधिक धार लगायत कसैको पनि अपेक्षित माग सम्बोधन नभएकाले समितिले सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने गरी तयारी थालेको जानकारी गराउँछौँ’‚ विज्ञप्तिमै भनिएको छ।
‘सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै राज्य निकृष्ट ढंगबाट अघि बढ्याे’
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले बारम्बारको भेटघाट तथा छलफल एवं आन्दोलन र सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै राज्य निर्मम र निकृष्ट ढंगबाट अघि बढेको बताएका छन्।
उनले भने,‘भावनाविपरीत विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढिरहेको छ। विद्यालय कर्मचारी नेतृत्वको बारम्बारको भेटघाट तथा छलफल एवं आन्दोलन र सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै राज्य निर्मम र निकृष्ट ढंगबाट अघि बढिरहेको छ।’ उनले बैठक बसी छिटै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने जानकारी दिए।
प्याब्सन भन्छ : विधेयक सकारात्मक तर सबै माग समेटिएन
निजी तथा आवासीय विद्यालयअर्गनाइजेशन (प्याब्सन)ले भने विद्यालय शिक्षा विधेयक सकारात्मक रहेको तर अझै सबै माग नसमेटिएको बताएको छ।
उनले भने, ‘आन्दोलन गर्दाका धेरै माग सम्बोधन भएका छन् तर सबै समावेश छैनन्। छुटेका माग हामी संशोधन गर्नेमा लागेका छौँ। हाम्रो माग पूरा गर्छ भन्ने हाम्रो आश छ।’
यसअघिको विधेयकको मस्यौदामा निजीलाई ५ वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने बाध्यकारी नियम व्यवस्था गरिएको थियो। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विरोध गरेपछि उक्त व्यवस्था हटाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।