काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
फैसलाको सार्वजनिक पूर्ण पाठमा सर्वोच्च अदालतले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध तथा आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न तथा आवत जावत प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा दुई देशबीच भएका सन्धि सम्झौताको आधारमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाली नागरिकको हकहितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा र नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण प्रयोजनार्थ राजनीतिक एवं कुटनीतिक पहल गरी आवश्यकता अनुसार थप सन्धि सम्झौता गर्नुपर्ने भए गरी आपसी समानता, सम्मान र पारस्परिक हित एवं चासोको आधारमा खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नू, गराउनू भनी सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
संविधानविद् तथा अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सीमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, अधिवक्ता विमल ज्ञवाली, लिलाधर उपाध्याय, शशीकुमार कार्कीले सीमा समस्या समाधान तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक आदेश माग गर्दै २०७३ मा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
२०७८ वैशाख १२ गते न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले रिटमाथि सुनुवाइपछि सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेशसहितको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।