काठमाडौं : गत बुधबार संसद्मा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० दर्ता भएको छ। उक्त विधेयक अहिले सबैको पहुँचमा हुने गरी राखिएको छ।
उक्त विधेयकप्रति कतिपयले विभिन्न टीकाटिप्पणी गरेका छन् भने नेपाल शिक्षक महासंघले असहमति जनाउँदै आगामी असोज ३ गतेदेखि देशभर शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। शिक्षाविद्हरूले शिक्षासम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएका छन्।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला संविधानलाई कोड गरेर सकारात्मक तरिकाले विधेयक ल्याएको बताउँछन्। उनले भने, ‘उद्देश्यहरू पनि राखेर बडो मजाले विधेयक ल्याएको छ।’ केही प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति भने उनको असन्तुष्टि छ।
विधेयकमा निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा जाने विकल्पको प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघिको विधेयकको मस्यौदामा निजीलाई ५ वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने बाध्यकारी नियम व्यवस्था गरिएको थियो तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विरोध गरेपछि उक्त बाध्यकारी नियम हटाइएको छ।
यसबारे शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘त्यो बाध्यकारी व्यवस्था त गर्दैनन्। मन्त्रीहरू नै निजी विद्यालयका सञ्चालक छन् तर यसमा निजी र सरकारीको सहकार्य र विपन्नले पनि पढ्न पाउने भनी व्यवस्था गरेको भए हुन्थ्यो तर त्यो भएन।’
त्यसैगरी अर्को विधेयकमा शिक्षकहरूले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन नपाइने प्रस्तावित व्यवस्था छ।
‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने तर आफूले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ’, विधेयकमा भनिएको छ।
यसमा शिक्षाविद् कोइरालाले राम्रो व्यवस्था ल्याएको बताउँदै शिक्षक महासंघ नै भ्रातृ संगठनको भएकाले यसप्रति पनि सोच्न आवश्यक रहेको बताए। ‘शिक्षकहरूले राजनीति गर्न नपाइने त भनियो तर विभिन्न दलका भ्रातृसंगठन नै शिक्षक महासंघ छ। यसबारेमा चाहिँ केही बोलेन। कि अब उनीहरूको विधान परिवर्तन गर्नुपर्यो। यसैगरी शिक्षा विषयमा अन्तरसंवाद गराउने नीति पनि ल्याउनुपर्छ’, उनले भने।
‘प्रदेशलाई दिइएको अधिकारमा स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ’
उक्त विधेयकमा विद्यालय सञ्चालन लगायत शिक्षाका धेरै व्यवस्थाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई पनि दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘कतिपय विद्यालय सञ्चालन अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ तर त्यसअघि स्थानीय तहबाट पनि त स्वीकृत हुनुपर्छ होला नि। त्यसमा राज्य चुक्यो।’
उनले पढाउने भाषा माध्यममा पनि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार भाषिक अधिकार नभएको बताए। विधेयकमा शिक्षकहरूले गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषयलाई अंग्रेजी भाषामा मूल विषयको रूपमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यार्थीहरूको बचत गर्ने व्यवस्था गराउनुपर्ने माग
शिक्षाविद् कोइराला विधेयकमा विद्यार्थीहरूको बचतका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग गर्छन्। ‘विद्यार्थीहरूलाई दिनको एक रुपैयाँका दरले बचत गर्ने गराउने व्यवस्था हुनुपर्थ्याे तर त्यो भएन। यसले विद्यार्थीहरूलाई पढ्नमै सहज हुने थियो’‚ उनले भने। यसैगरी उनले शिक्षकहरूको तलब पनि कट्टा गरी कोषको स्थापना गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘शिक्षकहरू सबै सेवासुविधा खोज्छन्। त्यसो भए उनीहरूको तलब कट्टा गरी कोषमा राख्ने गरौँ न। त्यो पैसा पछि उनीहरूले आवश्यकतानुसार आफैं खर्च गर्न पाउँछन्, धार्मिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पनि सेवासुविधा सोचिएन।’
शिक्षा ऐन संघीयताविरोधी छ, संशोधन गर्न जरुरी छ : शाही
शिक्षाविद् डा. मीनबहादुर शाही भने विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयताविरोधी रहेको र यसको विरोध हुने देखिएको बताउँछन्। उनले भने, ‘राज्यले लामो समयपछि विधेयक ल्याए पनि विभेदकारी ल्यायो। यसो ल्याएर सरकार पन्छिन खोजेकाे देखिन्छ। यो कार्यान्वयनमा आउँदैन र विरोध भएर पछि संशोधन हुने देखिन्छ।’
संविधानको मर्मविपरीत विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ। ‘शिक्षक व्यवस्थापनमा समस्या छ। यो ऐनअनुसारले त डेढ अर्ब भार राज्यलाई पर्ने देखिन्छ। हाम्रो अर्थ व्यवस्थाले यो धान्न सक्दैन’,उनले भने। विधेयकमा शिक्षकहरू राजनीतिक दलमा सहभागी हुन नपाइने भनिएको छ। उनले यो कार्यान्वयनमा नआउने जानकारी दिए। ‘शिक्षक संगठनहरू नै विभिन्न दलका छन्। त्यसैले यो व्यवस्थाले उनीहरूलाई केही गर्दैन’, उनले भने।
‘स्थानीय तहमा पूर्वाधार बनाएर मात्रै अधिकार बाँडफाँड गर्नु राम्रो’
विधेयकमा शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा लगायत शिक्षाका धेरै व्यवस्थाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसो त शिक्षाविद् शाहीले पहिला स्थानीय तहमा पूर्वाधारको व्यवस्था गरेरमात्र अधिकार बाँडफाँड गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
‘जिम्मेवारी तोकेर मात्र भएन, पहिला त राज्यले स्थानीय तहमा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नभए तोकिएको कुनै व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदैन’, उनले भने। उनले यो विधेयकले निजी विद्यालयका सञ्चालक र ठेकेदारलाई भने फाइदा पुग्ने बताए।
‘यो विधेयकले शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने देखिँदैन। यहाँका मन्त्रीहरूले नै निजी विद्यालय चलाइरहेका छन्। त्यसैले निजी विद्यालयलाई राज्यले कडाइ गर्ने सक्दैन। सरकारी शिक्षालाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने खालका नयाँ व्यवस्था केही आएन’, उनले भने। उनले भनेजस्तै निजीलाई ५ वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याइए पनि अन्तत: त्यो हटाइयो।
एसइई खारेजमा विकल्प राख्न माग
उक्त विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) खारेजको प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बारेमा एसइई परीक्षालाई समावेश गरिएको छैन।
‘परीक्षा सञ्चालन तथा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनेछ’, विधेयकमा भनिएको छ। उक्त व्यवस्थाप्रति शिक्षाविद् कोइराला सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन्छन्।
उनले भने, ‘एसइई परीक्षा खारेज गर्नु ठिक हो तर आफैले जानेका, सिकेका कुराको डिजाइन गराउनु आवश्यक छ।’ शिक्षाविद् शाहीले पनि एसइई खारेजको विकल्प राखिनुपर्ने बताए। ‘तत्कालै एसइई खारेज गर्नु राम्रो नहोला, बरु विद्यालय शिक्षाको परीक्षा प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नेप्रति सोच्नुपर्ला’, उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।