काठमाडौँ : नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायपरिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनप्रति विरोध जनाएको छ।
बारले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) ले न्यायाधीशको मर्यादाक्रम हेरफेर गर्ने यही असोज १ मा राजपत्रमा प्रकाशित न्यायपरिषद्को सूचनाप्रति विरोध जनाएको हो।
बारको आकस्मिक बैठकपछि आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त संशोधनले न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको रोल क्रममा राख्ने उल्लेख भएको विषय खारेज गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको रोल क्रमका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिने भनिएको छ।
बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संशोधन गरिएको व्यवस्थाले सँगै सिफारिस भए पनि उनीहरू बरियतामा माथि पर्ने र कानुन व्यवसायबाट गएकाहरू पछि पर्ने बताए।
नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) र प्रचलित कानुनसँग प्रत्यक्षरूपमा बाझिन गएको बारको ठहर छ। उक्त संशोधनले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी रोल क्रमको संशोधित व्यवस्था संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत भएकोले सच्याउन माग गरेको छ।
“यो संशोधन नेपाल बार एशोसिएसनलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन, यसका अतिरिक्त यो संशोधन पश्चागामी, विभेदपूर्ण, पूर्वाग्रही रहेको यस एशोसिएसनको ठम्याइ छ”, बारका अध्यक्ष घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालले संयुक्तरूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उक्त संशोधन अविलम्ब खारेज गर्न र सो संशोधनका आधारमा साविकका न्यायाधीशहरूको मर्यादाको रोलक्रमको प्रावधानमा कुनै कुरा फेरबदल नगर्न पनि बारले माग गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।