काठमाडौं : शिक्षक आन्दोलनका कारण अधिकांश विद्यालयको पठनपाठन १० दिनदेखि प्रभावित बनेको छ। विभिन्न माग राख्दै शिक्षकहरू अहिले पनि माइतीघर मण्डलादेखि नयाँबानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० विरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै असोज ३ गतेदेखि नै देशभरका शिक्षकहरूले आन्दोलन थालेका थिए।
शिक्षकहरू काठमाडौं आएका कारण पठनपाठन भने असोज २ गतेदेखि नै रोकियो। विद्यालयमा पुगेका विद्यार्थीहरू त्यसै फर्किए। गत शुक्रबार सरकार र शिक्षक महासंघबीच ६ बुँदे सहमति भएपछि स्थायी शिक्षकहरू घर गएका छन्।
अझै पनि नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति, नेपाल बाल विकास शिक्षक सङ्घर्ष समिति लगायतका विभिन्न ८ वटा संघ संगठनले आन्दोलन कायम राख्दै सडक छाडेका छैनन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका महासचिव कुमार बजगाईंका अनुसार देशभर ४० हजार राहत शिक्षकहरू छन्।
उनीहरू सबै आन्दोलनमै होमिएका छन्। शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार जोशीले पनि शिक्षकहरूको आन्दोलनको कारण पठनपाठन प्रभावित भइरहेको जानकारी दिए। ‘आन्दोलनका कारण पढाइमा असर पुगेको छ’, उनले भने।
‘माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन रोकिदैन’
माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने राहत शिक्षकहरूको अडान छ। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका महासचिव बजगाईंले भने, ‘नेपाल शिक्षक महासंघ सरकारका अगाडि निरीह बन्यो‚ पीडित शिक्षकहरूको माग मुद्दा सरकारसँग डिल गर्न नसकेर घर फर्किएको हो, तैपनि हामी पछि हट्दैनौँ, सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छाड्छौँ, माग पूरा नभएसम्म फर्किदैनौँ।’
राहत शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्नुपर्ने,इसिडी शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, पेन्सन व्यवस्था गर्नुपर्ने,पेसागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायत उनीहरूका माग छन्। यी माग पूरा भएपछि मात्रै घर फर्किने उनीहरूको अडान छ। यो अडानसँगै चालू शैक्षिक सत्र बिथोलिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।
बालबालिकाको पठनपाठनको अधिकारप्रति संवेदनशील बन : आयोग
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तत्काल विद्यालय शिक्षासम्बन्धी समस्या वार्ताको माध्यमबाट यथाशीघ्र समाधान गरी बालबालिकालाई पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगले असोज ४ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूले आफ्नो वृत्तिविकासका साथै संस्थागत हकहितका लागि माग राख्नु, विचार व्यक्त गर्नु, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु मानवअधिकारको मूल्य मान्यता अनुकूल नै हुन्छ, तर आफ्ना माग सम्बोधन गराउन विद्यालय नै अनिश्चितकालीन रूपमा बन्द गरी पठनपाठनमा अवरुद्ध गर्नुले बालबालिकाको शान्तिपूर्ण वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको उल्लङ्घन भएको देखिन्छ।’
यसबाट विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणालाई समेत प्रत्यक्ष असर पर्न पुगेको आयोगको बुझाइ छ। नेपाल पक्ष भएको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा २८ र २९ मा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार उल्लेख छ।
त्यसैगरी मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६, नेपालको संविधानको धारा ३१ को मौलिक हक र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
‘विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको यी अधिकारहरूको सुनिश्चितामा समेत बाधा उत्पन्न हुने देखिएको छ। अतः आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारप्रति सचेत हुन, मानवअधिकारको मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्दै आफ्ना मागहरू राख्न, आफ्ना माग पूरा गराउन विद्यालय बन्द बाहेकको विकल्प खोज्न, वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न र आन्दोलनमा हिंसात्मक अवस्था सिर्जना हुनसक्नेतर्फ सचेत हुन आयोग आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्छ’‚ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विकास केन्द्र भन्छ : स्कुल बन्द गर्न मिल्दैन, फर्काउन समन्वय हुँदै छ
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्न नपाइने बताए। ‘विद्यालय बन्द गरी यसरी आन्दोलन गर्न पाइँदैन तर यस्तै भइरहेको छ। धेरै शिक्षकहरू सहमतिपश्चात् घर गएर पढाइरहेका छन्,अब केही जान बाँकी छन्’‚ उनले भने।
उनले शैक्षिक सत्र नबिथोल्न र पठनपाठन चलायमान बनाउन विकास केन्द्रले समन्वय र पहल गरिरहेको बताए। ‘अब मागको विकासमा त शिक्षा मन्त्रालयले नै हेर्ने हो, केही होला नि अब’, उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।