काठमाडौं : गत साउनमा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट नियन्त्रणमा लिइएको सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि असोज ५ गतेभित्र उच्चस्तरीय आयोग बनाउने सहमति दलहरूबीच भएको थियो।
सहमतिअनुसारको समय घर्किसक्दा पनि उच्चस्तरीय आयोग गठन हुन सकेको छैन। एक महिनाअघि आयोग गठन गर्ने सहमति भए पनि गठबन्धन र एमालेबीच आयोग गठनका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार पार गरेको तस्करीको सुन सिनामंगलबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले गत साउन ३ गते बरामद गरेको थियो।
प्रधानमन्त्रीमातहत रहेको विभागले बरामद गरेपछि गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाउँदै एमालेले उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै लगातार संसद् अवरोध गरेको थियो।
एमालेले लगातार संसद् अवरोध गरेपछि गत भदौ ६ गते सुन तस्करी प्रकरणबारे आयोग बनाउने विषयमा सरकार र दलहरूबीच लिखित सहमति भएको थियो।
राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ७ वटा दलहरूबीच आयोग बनाउने सहमति भएपछि एमालेले संसद्को गतिरोध अन्त्य गरेको थियो।
इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) मा सुन राखी अवैध भित्रिरहेको, साउन २ मा ब्रेकसूमा राखी पैठारी गरिएको सुन लगायत पटक–पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने सहमति भए पनि उक्त सहमति कार्यान्वयनमा भने दलहरूबीच मतभेद भइरहेको छ।
दलहरूबीच असोज ५ गतेभित्र आयोग गठन गर्ने सहमति भए पनि सरकारी पक्ष प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै आयोग गठनबाट भाग्न खोजेको एमालेको आरोप छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहँदा ६० किलोग्राम सुन प्रकरणको प्रतिवदेन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उच्चस्तरीय आयोग बनाएर तस्करी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध गरेपछि सरकार आयोग गठन गर्न तयार भएको थियो तर त्यसका लागि सीआइबीको अनुसन्धान सकिन्जेल पर्खिने सहमति भएको थियो।
सीआइबीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेर अदालतमा थुनछेक बहस पनि सुरु भइसकेको छ। विशेषगरी सरकार पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबीच सहमति हुन नसक्दा आयोग गठन हुन सकिरहेको छैन।
दलहरूबीच भएको पूर्व सहमतिअनुसार आयोग गठन हुन नसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकार, सत्तारुढ दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
बुधबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलको संयुक्त बैठकले दलहरूका बीचमा भएको सहमतिअनुसार आयोग गठन नभएकोमा असन्तुष्टि समेत जनाएको छ।
सत्तारुढ दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका बीचमा देखा परेको विवादले आयोग नै गठन नहुने आशंका जन्मिएको भन्दै रास्वपाले सात दलका बीचमा भएको सहमतिअनुसार कार्यादेश हुने गरी आयोग गठन गर्न भनेको छ।
‘भदौ ६ गतेको सहमतिअनुसार समिति गठन गरी कार्यादेश तोक्नुपर्नेमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष नै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिदा सो सहमति कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। तसर्थ यो बैठक उक्त सहमतिमा हस्ताक्षरकर्ता दलको नाताले भदौ ६ गतेको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्न दलहरूलाई आग्रह गर्दै उच्चस्तरीय समिति तत्काल गठन गरी कार्यादेश तोक्न सरकारसँग माग गर्दछौँ’‚ बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
के छ सीआइबीको प्रतिवेदनमा ?
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ।
सुन तस्करी प्रकरणमा सीआइबीले ५० जनाविरुद्ध ३ अर्ब ५० करोड दुई लाख १६ हजार ५५२ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रहरीले सुन तस्करीमा चिनियाँ नागरिकहरूको ठूलो नेक्सस संलग्न रहेको जानकारी दिएको छ। चिनियाँ नागरिकले तस्करी गरेर काठमाडौंमा सुन भित्र्याउन र त्यसको व्यवस्थापन गर्न नेपाली नागरिकका नाममा सातवटा कम्पनी खोलेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको सीआइबीले बताएको छ।
कहाँ अड्कियो आयोग गठन प्रक्रिया?
सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठनका विषयमा सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका बीच असोज ५ गतेयता दुईपटक छलफल भइसकेको छ। क्षेत्राधिकारका विषयमा भने मतभेद हुँदा गठबन्धन र एमालेबीच आयोग गठनका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
गत आइतबार आयोग गठन गर्ने र क्षेत्राधिकार के–के हुने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो। तर आयोगको क्षेत्राधिकारको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एमालेबीच सहमति जुट्न नसकेको हो।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक एमालेले सीआइबीको अनुसन्धानलाई नमानेर फेरि शून्यबाट अनुसन्धान सुरु गर्ने भनेकाले सहमति हुन नसकेको बताए।
‘हामीले सीआइबीले गरेको छानबिन अध्ययन गरौँ र छुटेको केही भए थप अनुसन्धान गरौँ भनेको हो तर एमाले सीआइबीको अनुसन्धान नमान्ने अनि आयोग गठन गरेर फेरि शून्यबाट अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्छ। यति कुरा नमिलेर छानबिन आयोग गठन हुन नसकेको हो’, उनले भने।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे एमाले आफैंले एक महिनाअघि भएको लिखित सहमति कार्यान्वयन गर्न नमान्दा आयोग गठन हुन नसकेको बताए। पाण्डेले आयोगको कार्यादेशको विषयमा एमाले र सरकारको मतभेद भएको बताए।
एमालेले भदौमा भएको सहमतिमा सीआइबीको अनुसन्धानलाई मान्यता दिने बताए पनि अहिले सीआइबीको अनुसन्धानलाई सन्दर्भ सामग्री मात्रै मान्ने भनेकाले आयोग गठन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘एक महिनाअघि ७ दलले गरेको सहमतिअनुसार सीआइबीको अनुसन्धानलाई आधार मानेर बाँकी अनुसन्धान गर्न आयोग गठन गर्ने भन्ने हो तर एमाले सीआइबीको अनुसन्धान नमानेर फेरि शून्यदेखि अनुसन्धान गर्ने भन्छ। त्यसैले यसमा सहमति हुन सकेन। अब प्रधानमन्त्री नेपाल आएपछि मात्रै यसको विषयमा छलफल हुन्छ’, उनले भने।
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला सरकार सहमतिबमोजिम आयोग गठन गर्न तयार नरहेको बताए। एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरेर कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने गरी आयोग गठन गर्न माग गरेको उनको भनाइ छ।
‘सीआइबीले कानूनबमोजिम गरेको अनुसन्धानलाई सन्दर्भ सामग्री मानेर विस्तृत रूपमा सुन तस्करीको अनुसन्धान गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने शक्तिशाली आयोग गठन गरौँ भन्ने हाम्रो माग हो’, उनले भने।
सुन प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूकै संलग्नता रहेकाले सरकार आयोग गठन गरेर निष्पक्ष छानबिन गर्न डराएको बर्तौलाको भनाइ छ।
बर्तौलाले कतिपय व्यक्तिको विषयमा आयोगले गरेको अनुसन्धानमा फेरि शून्यबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुनसक्ने समेत बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।