बालेनको घोषणा भएन कार्यान्वयन : न दिवा खाजा न शिक्षकलाई मासिक तलब

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाह र उपप्रमुख सुनिता डंगोलले आव २०८०।०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै साउनबाटै महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब दिने घोषणा गरे।

त्यो घोषणासँगै त्रैमासिक रूपमा तलब पाउँदै आएका शिक्षकहरू खुसी भए तर महानगरपालिकाले घोषणागरे अनुसार मासिक रूपमा तलब नदिएपछि शिक्षकहरू आक्रोशित भई महानगर प्रमुख शाहको चर्को आलोचना गर्न थालेका छन्।

महानगरपालिकाको सुन्धारास्थित नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक दिलीप महर्जनले फेसबुकमै स्ट्याटस हालेर आलोचना गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘बालेन सर, मासिक तलब भनेको के हो? असोज १ गते साउन १ महिनाको तलब दिनुलाई मासिक तलब भनिन्छ हो? भदौ महिनाको कहिले आउँछ?’

उनले नीतिगत रूपमा तयारी नगरी हचुवाको भरमा घोषणा गरिएकाले यस्तो समस्या भएको बताए। उनले साउन महिनाको मात्रै तलब पाएको र अहिलेसम्म भदौ महिनाको तलब नपाएको जानकारी दिए। ‘यो त पुरानै स्वरूप देखिन्छ, नीति योजना ल्याउँछन् तर कार्यान्वयन गर्दैनन्। महानगरपालिका प्रमुख बालेनको पनि त्यही भयो, गफमै सीमित भयो’‚ उनले भने। 

महानगरपालिका वडा–१४ कलंकीस्थित जनपथ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक जीतबहादुर लामिछानेले महानगरपालिकाले पूर्वतयारी नगरी घोषणा गर्दा शिक्षकलाई आशा मात्रै देखाएको बताए।

‘साउनबाट शिक्षकहरूले मासिक रूपमा तलब पाउने भनी घोषणा त भयो। अहिलेसम्म मासिक रूपमा तलब पाएका छैनौँ। यसले नीतिगत तयारी नगरी त्यसै घोषणा गरिएकाले कार्यान्वयनमा नआएको देखिन्छ’‚ उनले भने। उनका अनुसार साउन महिनाको तलब पाएका छन् तर भदौ महिनाको आएको छैन। 

काठमाडौं महानगरपालिका वडा–६ बौद्ध महाकालस्थित जनकल्याण माविकी प्रधानाध्यापिका कुमारी कमला राईले पनि महानगरले घोषणा गरे पनि हालसम्म मासिक रूपमा तलब भने नदिएको जानकारी दिइन्। ‘साउन महिनाको मात्रै तलब आएको छ, अरू महिनाको आएको छैन, मासिक रूपमै पाउँछौँ कि भन्ने आशा छ। हेरौँ अब के हुन्छ?’, उनले भनिन्।

दिवा खाजा रकम निकासा नहुँदा खाजा व्यवस्थापनमा समस्या

सरकारले दिवा खाजा कटौती गरिरहेका वेला काठमाडौं महानगरले भने बजेटमार्फत नै कक्षा–१० सम्मलाई दिवा खाजा दिने घोषणा गरेको थियो। त्यो पनि गफमै सीमित भएको छ। अहिले बजेट नै निकासा नगर्दा दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई हम्मेहम्मे परेको छ।

उनीहरूले तत्काल रकम व्यवस्था गर्न महानगरपालिकासँग माग गरेका छन्। जनपथ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक लामिछानेले भने, ‘महानगरपालिकाले यसअघिसम्म कक्षा ८ सम्मलाई दिएको दिवा खाजा यो वर्षदेखि १० सम्मलाई नै दिने घोषणा गर्‍यो तर साउनदेखि नै दिवा खाजा रकम हामीकहाँ आएको छैन। त्यसैले अहिले दिवा खाजा व्यवस्थापन गर्न धेरै समस्या भएको छ।’

उनका अनुसार कक्षा–१० सम्मलाई दिवा खाजा दिँदा दैनिक २५ देखि २६ हजारसम्म खर्च भइरहेको छ। ‘अहिले हामीसँग भएको स्रोत, क्यान्टिनको लगानी गरेर जसोतसो खाजाको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। अब पनि बजेट निकासा नगरे समस्या पर्छ। तत्काल महानगरपालिकाले यसको समस्या समाधान गराउनुपर्छ’, उनले भने।

महानगरपालिकाले नीतिगत लगायत हरेक क्षमताको आधारमा मात्रै यस्ता योजना अघि सार्नुपर्ने उनले बताए। ‘नभए घोषणा भएअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘नभए किन त्यसै घोषणा गर्नु?,बरु पहिला दिवा खाजाको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ।’

काठमाडौं महानगरपालिका वडा–६ बौद्ध महाकालस्थित जनकल्याण माविकी प्रधानाध्यापिका राईले पनि महानगरपालिकाले कक्षा–१० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिने भनेको तर हाल बजेट नै नदिएकाले व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको सुनाइन्। ‘समयमा दिवा खाजाका लागि बजेट नदिने समस्या त पहिलादेखि नै रहँदै आएको रोग हो, खै अहिलेसम्म केही समाधान हुन सकेको छैन’‚ उनले भनिन्।

मासिक तलब दिन थालेको महानगरपालिकाको दाबी 

महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकदेखि शिक्षकहरू समेत मासिक रूपमा तलब नपाएको बताइरहँदा यता महानगरपालिका भने मासिक रूपमा तलब दिन थालेको दाबी गरेको छ।

महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले केही दिनअघि मात्रै भदौसम्मको तलब दिएको दाबी गरे। ‘मासिक रूपमा शिक्षकहरुलाई तलब दिन थालिएको छ। केही दिनअघिमात्र भदौसम्मको तलब दिएका छौँ’, उनले थाहाखबरसँग भने। केहीले नपाएका भए महानगरसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले दिवा खाजाको विषयमा केन्द्र सरकारबाट बजेट नआए पनि महानगरपालिको आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्था गरेर रकम दिँदै आएको दाबी गरेका छन्। ‘केन्द्रबाट बजेट आएको छैन, तैपनि हामीले दिन रोकेका छैनौँ। कक्षा १० सम्मलाई पुग्ने गरी अहिले अनलाइन सिष्टमबाटै रकमको व्यवस्था गरेका छौँ’, उनले भने।

उनले कसैले नपाएको गुनासो गरेमा उक्त विद्यालयको डकुमेन्ट पूरा नभएको हुन सक्ने तर्क गरे। ‘कसैको भने सबै विवरण नपुगेको, नमिलेको हुनसक्छ। त्यसैले दिवा खाजाको पैसा नपाएका होलान्’, उनले भने।

सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका, २०७६ अनुसार दिवा खाजा कार्यक्रमको सुरुवात विसं १९६४ देखि सुरु भएको हो। त्यस वेला ३७ जिल्लामा सुरु भएकोमा हाल ७७ वटा जिल्लामै दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ।

सरकारले कम्तीमा ३० प्रतिशत पोषण परिपूरक हुने विविधतामूलक आहार उपलब्ध गराएर विद्यालयमा बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण स्थिति सुधार गर्ने, शिक्षण सिकाइमा बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि र सिकाइ सुधार गर्नेलगायत उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो।

सरकारले दिवा खाजामा जंक फुड दिन नपाइने व्यवस्था गरेसँगै पछिल्लो समय दिवा खाजामा स्थानीय तहमा उत्पादित परिकारसँगै फलफूल खुवाउन थालेका छन्। तर यो वर्ष भने दिवा खाजामा कटौती भएको छ।

सरकारले चालु आव २०८०।८१ मा दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ। उक्त रकमले कक्षा ६ सम्म नभई कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई मात्रै पुग्ने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ।