काठमाडौं : लामो समयदेखि अड्किएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० गत साउन १६ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले संसदमा पेस गर्न स्वीकृत गर्याे। तर सदन नपुग्दै विधेयकमा समेटिएका विभिन्न प्रावधान सामाजिक सञ्जालबाट छरपस्ट भएपछि विधेयकको विरोध मात्र भएन विभिन्न आन्दोलन नै सुरू भए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेअनुसार संशोधन भयो र भदौ २६ गते संसदमा शिक्षा विधेयक दर्ता भयो।
संसदमा दर्ता भएको १९ दिनपछि अर्थात् हिजो (आइतबार) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छन्।
यसअघि संसदमा दर्ता भएको विधेयकविरूद्ध देशभरका शिक्षकले विभिन्न माग राख्दै विद्यालय नै बन्द गरेर असोज ३ गतेदेखि काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
विरोधको ३ दिनपछि सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच ६ बुँदे सहमति भयो। तर राहत शिक्षकलगायत शिक्षकहरूका अन्य माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन निरन्तर जारी गरे।
अन्ततः ती शिक्षकहरू र सरकारबीच पनि असोज १२ गते पाँचबुँदे सहमति भएको छ। यसरी शिक्षकहरूबीच सहमति भएर आन्दोलन फिर्ता लिएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस हुने बाटो खुलेको हो। अब शिक्षक-सरकारबीच भएका ती सहमतिहरू तत्कालै सम्बोधन हुन्छ हुँदैन भन्ने चासो बढेको छ।
यस्ता छन् माग
सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने सहमति भएको छ।
शिक्षकको १०–१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि न्यूनतम ५ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै, प्रजातान्त्रिक एवं पेशागत आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षक तथा कर्मचारीको विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्वहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवा अवधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनको लागि गणना गर्ने लगायत मागहरूमा सहमति भएको छ।
सरकार र राहत शिक्षकहरूबीच शिक्षा विधेयकमा रहेको विधेयकको दफा (४३) को उपदफा (८) मा भएको ५० प्रतिशत सेवा जोड्ने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत बनाउनुपर्ने र दफा ४४ को उपदफा (३) मा रहेको ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई शतप्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सहमति पनि भएको छ।
यस्तै, दफा ४४ को उपदफा (५) लाई स्पष्ट पार्नुपर्ने, राहत शिक्षकको रूपमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने र राहत शिक्षकलाई बिरामी बिदाको व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सहमति भएको छ।
शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने गरी गर्ने, प्रतिस्पर्धामा उमेर हद कायम नगर्नेलगायत सहमति भएको छ। यी मागमा भएको सहमति विधेयकबाट सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलन थाल्ने नेपाल शिक्षक महासंघ र राहत शिक्षकहरूको चेतावनी छ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका महासचिव कुमार बजगाईंले सरकारले ती मागहरू सम्बोधन गर्छ भन्ने आशा लिएको बताए। सम्बोधन नभए पहिलाजस्तै कडा रूपमा आन्दोलन थाल्ने उनको चेतावनी छ। ‘हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन त भइरहन्छ, रोकिँदैन,’ उनले भने।
यसो भन्छ शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षकहरूसँग भएको सहमति तत्कालै विधेयकमा समावेश हुने वा नहुने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू आर्थिक, कानुनीलगायत जटिलताका कारण तत्कालै समावेश नहुने देखिएको बताउँछन्।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव केशवप्रसाद दहालका अनुसार शिक्षा विधेयकको मस्यौदा प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेकाले अब शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने वा नगर्ने अधिकार अब सांसदहरूलाई मात्रै रहनेछ।
उनी भन्छन्, ‘विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको छ, अब त्यहाँ बहस हुन्छ। शिक्षामन्त्रीज्यूले शिक्षकहरूको मागबारे पनि जानकारी गराउनुहुन्छ, प्रश्नोत्तर दिनुहुन्छ, त्यसपछि संसदहरूले जे भन्नुहुन्छ, बहस गर्नुहुन्छ त्यहीअनुसार हुन्छ, अब हेरौँ के हुँदै जान्छ।’
शिक्षा विधेयक नै संशोधन हुने सम्भावना भने कमै रहेको उनको भनाई छ। उनले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न कति बजेटको आवश्यकता पर्छ भन्ने प्रश्नमा अहिलेसम्म मन्त्रालयले यकिन नगरेको जानकारी दिए।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले अब संसदमा उक्त विधेयकमाथि बहस हुने बताए।
सोमबार शिक्षा पत्रकार समाजको तेस्रो वार्षिक उत्सव तथा साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘शिक्षा विधेयक मस्यौदाको क्रममा बहस हुन्छ, पैरवी हुन्छ, त्यसपछि पारित हुन्छ, केही प्रावधान अपूरा छन्, संशोधन प्रस्तावबाट पनि परिमार्जन हुनसक्छ।’
(याे पनि)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।