काठमाडौं : दक्षिण एसियाका अन्य कुनै पनि मुलुकमा घरायसी प्रयोग हुने ग्यासमा कर लगाउने व्यवस्था छैन तर नेपालमा भने सरकारले ग्यासमा विभिन्न सात शीर्षकमा नागरिकबाट कर असुली गरिरहेको छ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल प्रतिसिलिण्डरमा ३०९ रुपैयाँ कर छ।
मंगलबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, छिमेकी मुलुक भारत सरकारले इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई रकम दिएर उपभोक्तालाई सहुलियत रूपमा ग्यास वितरण गरिरहेका वेला नेपाल सरकारले भने चर्को कर लिएर उपभोक्तालाई ग्यास महँगो परिरहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले ग्यासमा कर लगाएको छैन । अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको ग्यासमा अन्य कुनै पनि एसियाली मुलुकले उपभोक्ताबाट कर असुल गरेका छैनन् ।
२०६८ सालमा निगम सुधार गर्न तत्कालीन संविधानसभा सदस्य भीम आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्यासमा कर दस्तुर लगाउन नहुने सुझाव दिएको थियो।
‘अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको ग्यासमा कुनै पनि किसिमको कर लगाउन पाइँदैन’, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘राज्यले नै विभिन्न शुल्कमा कर संकलन गरेर उपभोक्तालाई ठगिरहेको छ।’
दक्षिण एसियाली मुलुकमै नभएको ग्यासमा कर सङ्कलन गर्ने प्रणाली सरकारले लागु गर्दा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर परेकाले तत्काल हटाइनुपर्ने उनी बताउँछन् । डिजेल, पेट्रोल र हवाइ इन्धनमा कर लिए पनि अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको ग्यास गाडीमा नभई भान्छामा प्रयोग हुने हुँदा यसमा कर लिनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । ‘जुनसुकै मुलुकमा ग्यासमा मूल्य घटबढ नभई फिक्स हुन्छ‘, उनले भने, ‘ग्यासमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्न उपयुक्त हुँदैन।’
निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले ग्यासमा लगाइएको करका कारण ग्यासको बिक्री मूल्य महँगो परेको बताए। ग्यासको खरिद मूल्य प्रतिसिलिण्डर दुई हजार ७६ र बिक्री मूल्य एक हजार ८९५ रुपैयाँ छ। हाल ग्यासमा १८१ रुपियाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ।
ग्यास उद्योगी व्यवसायीले भारतका विभिन्न रिफाइनरी केन्द्रबाट ग्यास आयात गर्छन्। निगमले ग्यासको पिडिओ (पब्लिक डेलिभरी अर्डर) जारी गर्ने र निजी उद्योगी व्यवसायीले ल्याएर बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन् । विभिन्न ५९ वटा ग्यास उद्योगले ग्यास बजारमा पठाउने गर्छन् । हाल दैनिक ४० देखि ४५ मेट्रिक टन ग्यासको खपत हुने गर्छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।