काठमाडौं : लामो समयदेखि सिंहदरबारभित्र घुमिफिरी अड्किएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ अन्ततः संसदबाट पारित भइ दफावार छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाइएको छ।
संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त ऐन पारित त कहाँ हो कहाँ संसदमा दर्तासमेत हुन सकेको थिएन।
यसअघि ७ जना शिक्षामन्त्री भएर विभिन्न आश्वासन बाँडे पनि प्रतिबद्धता भने पूरा गर्न सकेनन् तर वर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई भने उक्त विधेयक संसदमा पेस गरी दफावार छलफलमा भने पुर्याउन सफल भएका छन्।
उनले असोज २५ गते शिक्षा विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव संसदमा पेस गरेका थिए। उक्त प्रस्तावपछि सभामुख देवराज घिमिरेले शिक्षा विधेयकमाथिको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका थिए। अब उक्त विधेयक सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफल हुनेछ।
कुन शिक्षामन्त्रीले के भनेका थिए?
विसं २०७२ सालमा संघीय संरचनामा नयाँ संविधान जारी भएपछि शिक्षा ऐन पनि संघीय मोडलमै ल्याउनुपर्ने हो। तर अस्थिर सरकार, सत्ता स्वार्थकेन्द्रित दलहरूको राजनीतिलगायत कारणले संविधान जारी भएको ८ वर्ष बित्दा पनि हालसम्म संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन।
विभिन्न समयमा विभिन्न पार्टीका नेताहरू शिक्षामन्त्री भए तर ऐन भने जारी गर्न सकेन। जसकारण पुरानै ऐनबाट विद्यालयका संरचना र शिक्षासम्बन्धी निकाय अहिले चलिरहेका छन्।
ऐन नबनेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँड हुन नसक्दा अनेकौं जटिलतालगायत विभिन्न समस्या पैदा भइरहेका छन्।
संविधान जारी भएपछि शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गिरिराजमणि पोखरेलले सम्हाले। उनले शिक्षा ऐन ल्याउने उद्घोष गरे र प्रतिबद्धता पनि जनाए।
तर ऐनको मस्यौदा नै तयार नभई उनको कार्यकाल सकियो। धनीराम पौडेल २०७३ सालमा शिक्षामन्त्री हुँदा पनि उक्त ऐन निर्माण प्रक्रियाले गति लिन सकेन।
उनी बितिसकेका छन्। २०७७ मा शिक्षामन्त्री बनेका गोपालमान श्रेष्ठले पनि शिक्षा विधेयक जारी गर्ने भने पनि ऐन निर्माणले गति लिन सकेन। २०७४ सालको निर्वाचनपछि फेरि गिरिराजमणि पोखरेलले नै शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लिए। उनको कार्यकालमा भने शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार भयो।
तर उनको कार्यकालमा जारी हुन भने सकेन। त्यसपछि कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री भए तर उनले पनि संसदमा दर्ता गर्न समेत सकेनन्। श्रेष्ठपछि शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बने। उनले भने केही भएपछि ऐनलाई जारी गर्न पहल गरेको देखिन्छ।
नेकपा माओवादीका सांसद पौडेलले १५ महिनाभन्दा बढी समय शिक्षा मन्त्रालय सम्हाले। उनले त्यसबेला संघीय शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको र पास भएको ऐन छलफलका लागि संघीय शिक्षा ऐन विधायन समितिमा पठाएको बताए र दर्ता हुने चरणमा रहेकाले छिट्टै संसदमा पेस हुने बताइरहे।
तर दर्ता भने हुन सकेन। २०७८ असोज २२ मा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि २०८० पुस ११ गते बिदा भए। त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री भए।
उनी शिक्षामन्त्री हुँदा पनि छिट्टै ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए तर जारी गर्न सकेनन्। उनी मन्त्री बनेको १९ दिनमै सरकारबाट बाहिरिए। त्यसपछि भने हालसम्म राईले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्। उनी शिक्षा समितिसम्म विधेयक पठाउन सके पनि उनको कार्यकालमा जारी हुन्छ हुँदैन भन्ने हेर्न भने बाँकी छ।
विधेयकले निम्त्याएको आन्दोलन
गत साउन १६ गते नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गर्न स्वीकृत दियो। तर सदन नपुग्दै विधेयकमा समेटिएका विभिन्न प्रावधान सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा बाहिरियो। र उक्त विधेयकको विरोधसँगै आन्दोलन नै सुरू भयो। निजी विद्यालयहरूले विरोध गरे।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे र संशोधन पनि भयो। भदौ २६ गते संसदमा शिक्षा विधेयक दर्ता भयो। दर्तासँगै फेरि शिक्षकहरूले उक्त विधेयकविरूद्ध आन्दोलन गरे।
देशभरका शिक्षकहरूले उक्त विधेयकविरूद्ध विद्यालय नै बन्द गरेर असोज ३ गतेदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन गरे।
पछि शिक्षक र सरकारबीच दुई चरणमा ५ र ६ बुँदे सम्झौता भयो। त्यसपछि शिक्षामन्त्री राईले असोज १४ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए।
शिक्षामन्त्रीले सम्झौता भएका बुँदाहरू सांसदहरूलाई जानकारी गराए। प्रतिनिधिसभाका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार विभिन्न पार्टीका सांसदहरूबाट शिक्षा विधेयकमा १६० संशोधन दर्ता भएका छन्। अब यस विषयमा दफावार छलफल हुनेछ।
माग पूरा हुनुपर्ने अडानमा शिक्षक
नेपाल शिक्षक महासंघ र राहत शिक्षकहरूले जसरी पनि आफ्ना माग विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने अडान राखेका छन्। सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, शिक्षकको १०/१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि न्यूनतम ५ वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नेलगायत सहमति भएको छ। यी मागहरू सरकारले शिक्षा विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने र नगरेको खण्डमा फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् शिक्षकहरू।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका महासचिव कुमार बजगाईंले सरकारसँग भएको सम्झौता सरकारले कार्यान्वयनमा नल्याए पुनः आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए।
उनले भने, ‘सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुपर्छ, नगरे फेरि आन्दोलन गर्छौं।’ नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पनि सरकारसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा नआए पुनः पहिलेजस्तै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
‘जायज माग र सुझावमा सरकार सकारात्मक’
शिक्षामन्त्री राईले सरोकारवालाहरूको जायज माग र सुझावमा सरकार सकारात्मक रहेको र सबैको सहमतिमा शिक्षा विधेयक जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले यसमा सहयोग गर्न पनि सांसद र अन्य सरोकारवालाहरूलाई अपिल गरेका छन्।
असोज २१ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शिक्षा विधेयकबारे जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री राईले भनेका छन्, ‘यो विधेयकका लागि माननीयज्यूहरूले राखेका विचार, सुझाव, जायज मागहरूमा सरकार सकारात्मक छ, यी सुझावहरूले शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण मार्गदर्शन गर्न सक्नेछ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।