सुर्खेत : प्रदेश राजधानी रहेको सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ झुप्रा खोलाको वादी बस्तीमा रहेका वादी समुदायलाई ३६ वर्ष देखि दशैँको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। २०४४ साल अर्थात् ३६ वर्षदेखि झुप्रा खोलाको बालुवा चाल्दै जिविका चलाउँदै आएका वादी समुदायका लागि दशैँ– तिहार जस्ता चाड पर्वहरू आएको अनुभूति हुन छाडेको भारी वर्ष भइसक्यो। देशमा धेरै खालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि वादी समुदायको दैनिकमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। झुप्रा खोला किनारमा असुरक्षित घरहरूमा झन्डै १५० घरधुरीको बसोवास छ।
१९ वर्षको उमेरमा भेरी नदीमा बन्न लागेको पुलमा मजदुरी गर्न आएकी थिइन् लालपरा वादी। अहिले उनी ५५ वर्षकी भइन्। उति बेला उनी पुलका लागि गिट्टी कुट्ने र बालुवा चाल्ने काम गर्थिन्। पुलको काम भइरहँदा रोजगारी पाइरहेकी लालपराको परिवार पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि नजिकै रहेको झुप्रा खोला किनारमा बस्न थाल्यो।
झुप्रा खोला किनारमा सरेपछि दैनिकी गुजार्न यो समुदायका मानिसहरूले खोलाबाट बालुवा निकाल्ने र गिट्टी कुट्न थाले। उति बेला खोलाबाट बालुवा निकाल्न डोजरहरू प्रयोग हुँदैन थिए। यसको विकल्प भने कै यो समुदायका मानिसहरू थिए। प्रशस्त बालुवासँगै मूल्य पनि राम्रै पाइने भएकाले जिविकोपार्जन गर्न खासै समस्या नहुने गरेको वादी बताउँछिन्। तर, जब नदी र खोलाजन्य सामग्रीको उत्खनन् मेसिनबाट हुन थाल्यो त्यसपछि भने छाक टार्न धौ–धौ पर्न थालेको वादीले गुनासो गरिन्।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले असार, साउन र भदौ गरी तीन महिना नदी तथा खोला जन्य सामग्रीहरू निकासीमा रोक लगाउँदै आएको छ। यो तीन महिनाको अवधिमा अन्य ज्याला मजदुरीबाट छाक टार्दै आएको भए पनि यो नियमले आफूहरूलाई दशैँ खल्लो लाग्ने गरेको स्थानीय अगुवा हिरा वादी बताउँछन्। निमुखाका लागि राज्य निरीह बन्दा सदियौँदेखि आफूहरूले अन्य नागरिकसरह ढुक्कको जिन्दगी जिउन नसकेको कर्णाली प्रदेश वादी समुदाय उत्थान विकास समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष छविलाल वादी गुनासो गर्छन्।
यति मात्रै होइन यो बस्तीमा खानेपानीको समेत उचित प्रबन्ध छैन। खोलाको पानी सोझै पिउनाले पानीजन्य रोगहरूसँग जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यता छ। वीरेन्द्रनगरलगायतका बजारमा आश्रित यो समुदाय स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित छ।
झन्डै तीन वर्षअघि वादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिमा यो वादी समुदायको उत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाइने उल्लेख थियो। तर, यो सम्झौता अहिले आएर प्रदेश सरकारले बिर्सिएको छ।
२०७७ फागुनमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट आएका वादी समुदायका नागरिकहरू मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि १८ दिन लामो धर्नामा बसेपछि प्रदेश सरकार पाँच बुँदे सहमति गर्न बाध्य भयो। सहमतिपछि उनीहरूको आन्दोलन त फिर्ता भयो तर सहमति कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म नभएको छविलाल वादी बताउँछन्। सहमतिको दोस्रो बुँदामा वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि यथार्थ प्रतिवेदन दुई महिनाभित्र प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारुको संयोजकत्वमा सहमति कार्यान्वयन समिति गठन भएको थियो। सो समितिले स्थलगत अनुगमनका आधारमा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बुझाएको थियो।
तर, सहमति भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयार बाहेक प्रदेश सरकारले कुनै सुरसार गरेको अवस्था छैन। सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारले वादी समुदाय लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यस समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरी सीपमूलक तालिम र आयआर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन र घुम्तीकोष खडा गरी अधिकतम १० लाखसम्मको ऋण ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो।
अहिलेसम्म यीमध्ये कुनै पनि काम भएका छैनन्। यता, सहमति कार्यान्वयन समितिका संयोजकसमेत रहेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द थारुले आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनबाट सिफारिस गरिएका कार्यहरू कार्यान्वयनको चरणमा गएको बताउँछन्।
वादीका समस्या समाधानका लागि संघ र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने धेरै रहेकाले मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक समन्वयको काम गरिरहेको उनले बताए। प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सीमान्तकृत समुदायका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गर्दै वादी विद्यार्थीका लागि छात्रावास निर्माणलगायतका कामहरू सुरु भएको सारुको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।