विराटनगर : नयाँ संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसकेको छ। यो अवधिमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन दुईपटक भयो भने प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन भएको पनि एक वर्ष पुगेको छ।
केन्द्रको राजनीतिक फेरबदलको उल्झनमा अल्झिएको कोशी प्रदेशले कार्यकालको एक वर्षमा ३ जना मुख्यमन्त्री र २२ जना मन्त्री पाएको छ। यसअघि दुई पटक हिक्मतकुमार कार्की र दुई पटक उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
अहिले कोशी प्रदेशमा पहिलो कार्यकालसहित पाँचौँ मुख्यमन्त्रीको रुपमा केदार कार्की छन्। कोशी प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम कार्की असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिसकेका छन् तर अझै पूर्णता दिन सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्री कार्कीको क्याबिनेटमा नेपाली काँग्रेसका शमशेर राई, एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जबेगु, नेकपा माओवादी केन्द्रका गणेश उप्रेती रहेका छन्।
सबै बिनाविभागीय मन्त्री हुन्। आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गर्ने दल नेकपा एमालेका सांसद रामबहादुर रानालाई मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
तर मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेको सहमति बिना गठबन्धन दलहरु माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीबाट १/१ जना मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै सरकारमा सहभागी मन्त्री रानालाई फिर्ता बोलायो। सोहीअनुसार एमाले सांसद रानाले कात्तिक १८ गते मुख्यमन्त्री कार्कीसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए।
प्रदेशमा केन्द्रको हस्तक्षेप
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रदेश संरचना संघीय सरकारमातहत सञ्चालन हुँदैन। प्रदेशले आवश्यक परेमात्र संघसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने व्यवस्था छ।
संघमा जस्तै संवैधानिक रुपमा प्रदेशसभामा र सरकार गठन गर्न प्रदेश स्वतन्त्र छ तर संघीयता कार्यान्वयन भएको ६ वर्ष हुँदा पनि अझै केन्द्रको हस्तक्षेपबाट प्रदेश बाहिर निस्कन सकेको छैन।
अहिले पनि भागबण्डामा मन्त्रालय टुंगो लगाउन र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुट्ने गरेका छन्। कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने उनीहरुको छलफलको विषय बनेको छ।
तर प्रदेशको समृद्धिका विषय र केन्द्रसँग अधिकारको माग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने दलहरुबीच कुनै छलफल नभएको प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय सांसदहरुकै गुनासो रहेको छ।
यता, मन्त्री र मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगो लागिसकेको छैन‚ जसका लागि दलहरुबीच छलफल भइरहेको छ तर सांसदहरु भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटको माग्दै मन्त्रालय धाउने गरेका छन्।
त्यसो त जनताको भावना र अपेक्षा अनुसार बजेटको माग राख्नु गलत नहुँदो हो तर प्रदेशले बेहोर्न सक्ने आर्थिक भारको सामान्य अध्ययन नगरी सांसदहरुले बजेट माग्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
बजेट प्रतिस्थापन गर्ने तयारीमा सरकार
कोशी प्रदेशमा हाल अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा छ। मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी मंसिर १६ गतेसम्ममा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा ल्याएर पारित गरिसक्नु पर्नेछ। त्यसैको तयारीमा कोशी सरकार लागेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले यसअगाडि नै सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई आ–आफ्ना मन्त्रालयका योजना संशोधन गरेर ल्याउन निर्देशन दिइसकेको छ तर सत्तारुढ दलका नेताहरुबीच नै कतिपय विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा बजेट विनियोजन कसरी गर्ने विभागीय मन्त्रीहरु नियुक्त गरेर मात्रै बजेट ल्याउने कि बजेट ल्याएपछि मात्रै मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री कार्की भने बजेट ल्याएर मात्रै मन्त्रीहरु थप गर्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने सोचमा छन् तर काँग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका प्रदेशस्तरीय शीर्ष नेताले भने मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएर मन्त्रालयगत जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर मात्रै बजेट प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।
सरकारका प्रवक्ता तथा बिना विभागीयमन्त्री शमशेर राई बजेटको पाटो सकाएर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी भएको बताउँछन्।
१० महिनापछि संसदीय समिति
कोशी प्रदेशमा १० महिनापछि संसदीय समितिको गठन भएको छ। कात्तिक २२ गते बसेको प्रदेशसभामा सभामुखको हैसियतमा उपसभामुख सिर्जना दनुवारले ७ वटै संसदीय समितिको गठन गरेको जानकारी दिएकी थिइन्।
प्रदेशसभाका ९३ जना सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री केदार कार्की र विना विभागीयमन्त्रीहरु गणेश उप्रेती, शमशेर राई र कमलप्रसाद जबेगु तथा उपसभामुख सिर्जना दनुवारबाहेक सबै सांसदहरु संसदीय समितिमा रहेका छन्।
जसमा न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा अम्बरबहादुर विष्ट, खगेश्वरी पौडेल, गीता तिम्सिना, गोम्बु शेर्पा, भुपेन्द्र राई, रमेशकुमार बस्नेत, रामबहादुर राना मगर, ललिताकुमारी चौधरी, लीलाबल्लभ अधिकारी, विनोद राई, शिला दीक्षित कार्की, होमबहादुर थापा छन्।
सुशासन तथा योजना समितिमा इन्दिरा थापा, इन्द्रबहादुर आङ्बो, उद्धव थापा, कमला दर्नाल, नारायणबहादुर मगर, निर्मला लिम्बू, भक्तिप्रसाद सिटौला, भूमिप्रसाद राजवंशी, मालतीकुमारी लिम्बू, मीना श्रेष्ठ, राजेन्द्रकुमार राई, राधाकृष्ण खनाल, लक्कीकुमारी गणेश, लिलाकुमारी राई, हिक्मतकुमार कार्की रहेका छन्।
अर्थ समितिमा गोपाल तामाङ, छविलाल चुँडाल, जीवन आचार्य, ज्ञानेन्द्र सुवेदी, तारादेवी ढकाल, बाबुराम गौतम, मानबहादुर लिम्बू, रामकुमार खत्री, रोहितबहादुर कार्की, विजयकुमार राई, विदुरकुमार लिङथेप, सविना बजगाईं, सुनिताकुमारी गुरुङ छन्।
यसैगरि सार्वजनिक लेखा समितिमा किशोरचन्द्र दुलाल, गीतारानी महतो, दुर्गाप्रसाद चापागाईं, पाँचकर्ण राई, प्रदिपकुमार सुनुवार, प्रेमराज थाम्सुहाङ‚ भीम पराजुली, शोदा कायस्थ, रेवतीरमण भण्डारी, सदानन्द मण्डल, हिमाल कार्की रहेका छन्।
सामाजिक विकास समितिमा इस्राइल मन्सुरी, गयानन्द मण्डल गनगाई, गीतादेवी रेग्मी, तिलचन पाठक, नम्बरलाल धिमाल, ममता तामाङ मगर‚ राजन किराती, रामदेव यादव, विद्या चाम्लिङ राई, शोभा चेम्जोङ, सपना दर्जी , सिर्जना राई रहेका छन्।
उद्योग‚ पर्यटन तथा वातावरण समितिमा उमाकान्त गौतम, कमला थापा मगर, खगेनसिं हाङ्गाम, खिनु लङ्वा लिम्बू, जयप्रकाश चौधरी, गोपालबहादुर विश्वकर्मा, निरन राई, निरादेवी खनाल, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, मैयाँ श्रेष्ठ, राजेन्द्र कार्की, सुनिता गच्छदार चौधरी, सम्झना तामाङ थाम्सुहाङ रहेका छन्।
यस्तै प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिमा अमृतकुमार अर्याल, इन्द्रमणि पराजुली, एकराज कार्की, खड्गबहादुर बस्नेत, गोविन्द गिरी, डोल्मा तामाङ, तिलकुमार मेन्याङ्बो लिम्बू, निमसरी राजवंशी, नुरशदि बेगम, बन्दना झाँगड, मोहन महर्जन, रामप्रसाद महतो रहेका छन्।
प्रदेशले नाम पायो तर पाएन जस
अघिल्लो कार्यकालमा नेतृत्वले नाम राख्न नसक्दा ‘बेनामे प्रदेश’ भनेर चिनिएको तत्कालीन प्रदेश १ ले दोस्रो संसदीय कार्यकालमा नेतृत्वले नाम राख्न सफल भयो तर जस भने पाउन सकेन। फागुन १७ गते प्रदेश १ ले कोशी नाम पाएसँगै पहिचान पक्षधर सडक आन्दोलनमा उत्रिए।
अहिले पनि आन्दोलन जारी नै रहेको पहिचान पक्षधरका नेतृत्वले बताउँदै आएको छ। टिकाउ सरकार नभएकाले केही समय आन्तरिक छलफल र तयारीमा लागेको उनीहरुको भनाई छ।
पहिचानको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने माग राख्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका लाजेहा (पदम) लिम्बूले ज्यानसमेत गुमाए। लिम्बू आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका उनको धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो।
आन्दोलनका क्रममा धेरै सुरक्षाकर्मी घाइते भए। नामकरणको विषयले अशान्त बन्दै गएको कोशी प्रदेशमा वार्ता एवम् छलफलको माध्यमबाट टुंगो लगाउन तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले वार्ता टोली गठनसमेत गरेको थियो।
आन्दोलनलाई मत्थर बनाउन जेठ १५ गते पूर्व खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो। तर विराटनगस्थित बिग होटलमा बसेको वार्तामा कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेको थिएन।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेको जसपाले पहिचानको आन्दोलन देखाएर सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिचानको आन्दोलनको विषयमा कुनै धारणा सार्वजनिक नगरेको बताउँदै उसले सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।