|

सुर्खेत : कर्णालीका सबै घरमा पुगेर घरघरमा क्यूआर कोडको स्टिकर टाँसेको कर्णाली प्रहरीले आजदेखि उजुरी दिन उक्त क्यूआर कोड सञ्चालनमा ल्याएको छ। 

कर्णालीवासीले अन्याय परेको खण्डमा उजुरी दिन प्रहरी कार्यालयमा जानु नपर्ने भएको छ। क्यूआर कोडमार्फत प्रहरीमा उजुरी दिन सक्ने प्रणालीको विकास गरेपछि सर्वसाधारणलाई सहज भएको छ।

अब कर्णालीवासीले घरबाटै क्यूआर कोडमार्फत प्रहरीमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था भएपछि राहत महसुस भएको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए। प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी भीमप्रसाद ढकालले उक्त क्यूआर कोडको उद्घाटन गरेर सेवाको आरम्भ गरेका हुन्।

क्यूआर कोड सञ्चालनमा आएसँगै अब कर्णालीवासीले प्रहरीमा उजुरी दिनु परे घरैबाट दिन सक्नेछन्। सुरक्षित कर्णाली निर्माण गर्न सातवटा अभियान सञ्चालन गरेको भन्दै ढकालले नागरिकले सुरक्षित र सहज रुपमा सुरक्षा सेवा पाऊन् भनेर क्यूआर सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइएको बताए।

‘सुरक्षानिकायप्रति विश्वास बढाउन, नागरिकसँग नजिक हुन, नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्न हामीले यो अभियान सञ्चालनमा ल्याएका हौँ’, उनले भने, ‘नागरिकलाई सेवा लिन जाँदा दुःख नहोस् भनेर यो सेवा शुरु गरिएको हो।’

क्यूआर कोडमार्फत आएका गुनासालाई ३ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। ढकालका अनुसार अति जरुरी प्रकारको उजुरी आएको खण्डमा तत्कालै एक्सन लिने, जरुरी प्रकारको भए ३ दिनभित्र र साधारण खालको भए ५ दिनभित्र उजुरीको छानबिन गरी उजुरीकर्तालाई जानकारी दिइनेछ।

उनले उजुरीकर्ताको गोपनीयता कायम राखेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।

घर घरमा स्टिकर टाँस्यो प्रहरीले

कर्णालीमा प्रहरीले थालेको ‘घरघरमा स्टिकर टाँस’ अभियान प्रभावकारी बनेको छ। ३१ असारमा फोन नम्बरसहितको ‘स्टिकर टाँस अभियान’ शुरु गरिएको थियो।

प्रदेशभर ३ लाख ७१ हजारभन्दा बढी घरधुरी छन्। स्टिकर टाँस्न ३ हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालित भएका थिए। प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख रहेका प्रहरी नायव महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले स्टिकर टाँस्दै यो कार्यक्रमले राम्रो परिणाम दिएको बताए।

गाउँ–ठाउँमा घटेका घटनाहरू तत्काल सङ्कलन गर्न सकिने, सम्बन्धित निकायको सहज पहुँच र सुरक्षाको सहज अनुभूति हुने र नागरिकमैत्री सेवा प्रभावमा सहजता होस् भनेर उक्त अभियान चलाइएको ढकाल बताउँछन्।

‘नागरिकले सहज रूपमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यसाथ अभियान चलाइएको हो,’ ढकालले अगाडि भने, ‘त्यसो गरेमा जुनसुकै ठाउँमा बसिरहेका नागरिकले पनि कुनै शङ्कास्पद चिज, बाढी, पहिरो गएको खण्डमा वा आफूले असुरक्षा महसुस गरेमा टाँसिएको नम्बरमा फोन गरेर जानकारी दिन्छन्।’

अभियानले आपराधिक क्रियाकलापमा समेत कमी आउने अपेक्षा प्रहरीको छ। ढकालले त्यसको रिजल्ट करिब २० दिनकै अवधिमा राम्रो आएको बताए। सबैभन्दा बढी जाजरकोटमा गुनासो टिपाउनेको संख्या वृद्धि भएको प्रहरीले जनाएको छ। यहाँ अभियान सञ्चालन पहिला करिब ४ सयसम्म गुनासो कल आउँथ्यो भने अहिले ६ सयदेखि ६५० वटा सम्म आउने गरेको छ। 

कर्णालीमा प्रहरीका विभिन्न ३२८ वटा एकाई छन्। स्टिकर टाँस्दा नजिकका प्रहरी कार्यालय तथा एकाईको फोन नम्बरसहित टाँसिएको छ। जिल्लागत विभिन्न प्रहरी एकाईहरुको रिपोर्टअनुसार पहिला आउने कल संख्याभन्दा अहिले निकै वृद्धि भएको छ।

सुर्खेत जिल्लामा अभियान सञ्चालन पहिले दैनिक ३०० देखि ३५० सम्म फोन कल आउँथ्यो भने अहिले ४०० सम्म आउने गरेको छ। दैलेखमा पहिला २५० सम्म कल आउने गर्थ्यो भने अहिले साढे ३ सयसम्म आउने गरेको छ। 

सबैभन्दा बढी जाजरकोटमा गुनासो टिपाउनेको संख्या वृद्धि भएको प्रहरीले जनाएको छ। यहाँ अभियान सञ्चालन हुनु पहिले करिब ४ सयसम्म गुनासो कल आउँथ्यो भने अहिले ६ सयदेखि ६५० वटासम्म आउने गरेको छ।

रुकुम पश्चिममा ४५, सल्यानमा २५, हुम्लामा ५, डोल्पामा ४५, कालिकोटमा २५, जुम्लामा २० र मुगुमा १० प्रतिशतले गुनासो गर्नेको संख्यामा वृद्धि आएको प्रहरीको तथ्यांक छ। यो तथ्यांक प्रदेशभरका विभिन्न प्रहरी एकाईमा आउने कल संख्याको आधारमा लिइएको हो। 

‘छिटोछरितो प्रहरी सेवा प्रवाह, वास्तविक सूचना आदान–प्रदान, आपराधिक गतिविधि निरुत्साहन र नागरिकलाई अझ नजिकबाट सेवा दिन सकियोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ डीआईजी ढकालले भने‚ ‘हामीले प्रत्येक घरको मूलढोकामा स्टिकर टाँस गरिरहँदा घरपरिवारसँग सुरक्षा अन्तरक्रिया पनि गर्ने गरेका छौँ।’ आवश्यक पारिवारिक विवरणसमेत संकलन गर्ने गरिएको उनले बताए। 

शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन प्रहरीले कर्णालीमा विभिन्न खालका अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। यसअगावै ‘यात्रुमैत्री अभियान’ चलाइसकेको प्रहरीले ‘सुरक्षित कर्णाली विशेष अभियान, ०८०’ शुरु गरेको छ। यो कार्यक्रम प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको हो।

यस योजनाको प्राथमिकतामा राखेका विषयमा प्रहरी आफैँ समस्याको कारण नहुने,  प्रहरीमा आन्तरिक शुद्धीकरण गर्ने, प्रहरी सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउने, पीडितलाई  विशेष संरक्षण गर्ने, भरसक अपराध हुनै नदिनेतर्फ सक्रियता बढाउने, अपराध रोकथाम र अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनेलगायत रहेका थिए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.