जाजरकोट भूकम्प : संघले प्रदेशलाई बनायो भूमिकाविहीन

सुर्खेत : कात्तिक १७ गते जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाँडा आसपासमा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले भएको मानवीय तथा भौतिक संरचनामा भएको क्षति अध्ययन गर्न १८ गते बिहानै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, पूर्वअर्थन्त्री जनार्दन शर्मा लगायतका टोली जाजरकोट पुग्‍यो। 

प्रधानमन्त्री लगाएको टिम जाजरकोट पुग्ने समयमा यता कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठक बसिरहेको थियो। कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैठक सकेर अबेर अर्थात संघीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकारका मन्त्री जाजरकोटमा पछाडि पुगे।

प्रदेश सरकारका मन्त्री पुग्ने समयसम्म जाजरकोटमा अधिकांश ठाउँका घाइतेको उद्धार कार्य करिब ,करिब सकिएको अवस्थामा थियो। संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले उद्धारको कामलाई व्यापक बनाइरहँदा प्रदेश सरकार उपस्थिति कमजोर बन्दा त्यहाँ प्रश्नसमेत उठेका थिए। 

अबेर अर्थात् १८ गते दिउँसो पुगेका प्रदेशका मन्त्रीहरू जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सहभागी भए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकमा कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीमप्रसाद शर्मा पनि सहभागी भएका थिए।

द्धयमन्त्रीहरू जाजरकोट रहदा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा सुर्खेतमै रहेका थिए। मन्त्री शर्माले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई जाजरकोट आउनुहुन्छ की भनेर भत्किएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रांगणबाट फोन गर्दा अहिले यतै काममा जुटनुपर्ने भयो भन्ने जवाफ दिएका थिए। सो समयमा उद्धारको काममा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत आफैँ फिल्डमा खटिएका थिए। 

नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट अधिकांश घाइतेको उद्धारका काम संघीय सरकारकै पहलमा भएका थिए। प्रदेश सरकारका जिल्ला स्थित कार्यालयमा रहेका गाडीहरूमा नजिक रहेका घाइतेहरूलाई अस्पताल सम्म ल्याउने काममा सक्रिया बनाएको थियो।

दोस्रो दिनदेखि तेस्रो दिनमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले सुर्खेतबाट अधिकांश ठाउँको राहत सामग्री तथा उद्धारका कामहरू गरेका थिए।

त्यस्तै जिल्लामा उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत सक्रिया भएर फिल्डमा खटिएका थिए। बस्नेतसँगै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह पनि सक्रिय रहेका थिए।

प्रदेश सरकारले भूकम्पमा सक्रियता देखाउन खोजे पनि संघ सरकारले स्पेश नदिँदा समन्वय नहुँदा भूमिकाविहीन जस्तै बनाएको थियो।

कात्तिक २४ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूकम्प प्रभावितहरूका लागि अस्थायी आवास निर्माण गरिदिने निर्णय गर्‍यो। मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई अस्थायी आवास निर्माणको जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो।

सोहीअनुसार कार्तिक २५ गते बसेको मन्त्रालयको बैठकले तिहारलगत्तै अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारबाट अस्थायी घरलगायत भौतिक संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर जाने र प्रदेशबाट १ अर्ब रकम छुट्याउने निर्णय भएको थियो।

उक्त रकम समग्र पुनः निर्माणको प्रक्रियासँग जोडेर विनियोजन गरिएको हो। तर, केन्द्र सरकारले भने प्रदेश सरकारलाई भूमिकाविहीन बनाइदियो। गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार गरेको ‘भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, ०८०’ मा भने प्रदेश सरकारलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ।

राहत वितरणदेखि उद्धारका कामहरूसम्म गर्दा प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारलाई बेसरी हिर्काएको देखिएको छ। स्थानीय सरकारलाई राहत वितरणसमेत व्यापक स्पेश दिइएको छ। अहिले तथ्यांक संकलनका कामहरूमा समेत स्थानीय सरकार मुख्य भूमिकामा रहेको छ।

उता प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित कार्यालयलाई सरकारी संरचनाको अवस्था पत्ता लगाएर तथ्यांक संकलन गर्न जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जिम्मेवारी तोकेको थियो।

त्यस्तै भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी हुँदा कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा सहभागी थिएनन् । संघीय सरकारका मन्त्री शक्ति बस्नेतसँगै भएपनि मुख्यमन्त्री शर्मा भने उक्त कार्यक्रममा सहभागी देखिएनन्। 

केन्द्र सरकारले बनाएको उक्त कार्यविधि कार्तिक २६ गते स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आइसक्यो। उक्त कार्यविधिमा भूकम्प प्रभावितको व्यवस्थापनमा संघीय सरकार र स्थानीय पालिकालाई भूमिका दिइए पनि प्रदेशलाई भूमिकाविहीन बनाएको छ।

कार्यविधिअनुसार संघीय सरकारले अस्थायी आवासका लागि विनियोजन गरेको अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण भइसक्दा प्रदेशलाई कुनै पनि प्रकारको औपचारिक पत्र आएको छैन। जसका कारण प्रदेशका मन्त्रीहरू छुट्याइएको बजेट समेत के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन्।

१३ पृष्ठ लामो कार्यविधिमा प्रदेशलाई जम्मा दुई वटा भूमिका मात्र दिइएको छ, त्यो पनि संघीय सरकार, संघीय निकाय र स्थानीय तहको समन्वयमा अनुगमन गर्ने  र कार्यविधिमा प्रभावितहरूका लागि दोहोरो नपर्ने गरी प्रदेशले अस्थायी आवास तथा संरचनाहरूको निर्माण गर्न सक्ने भनेर कार्यविधिमा उल्लेख छ।

भूकम्प प्रभावितहरूको व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई देखाएको व्यवहारले प्रदेशका मन्त्रीहरू भने छक्क परेका छन्। निर्माणदेखि अन्य काममा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी नदिन जिल्ला स्थित सञ्चालन भएका छलफलमा समेत सहभागीले बताउने गरेका छन्।

संघीय सरकारले दिएको अनुदानबाट चल्ने प्रदेश सरकार भएकाले प्रदेशलाई भूमिका नदिन अधिकांशले बताउदै आएका छन्। भूकम्प प्रभावितलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वय भएको देखिँदैन।

प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जस्तै निर्णय केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्ले पनि गर्यो। दुई सरकारले गरेका निर्णय बाझिएपछि कार्यान्वयनमा कुन आधारमा जाने भन्ने विषयमा दुई सरकारबीच समन्वय नभएको प्रदेशका मन्त्रीहरू बताउँछन्।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रलायले १ अर्ब बजेटमा प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त खानेपानीका संरचना निर्माण, स्वास्थ्य संस्थाका भवन, विद्यालयका भवन लगायतको कुराहरू पनि समेटेको थियो। तर, संघीय सरकारले खानेपानीको समेत व्यवस्थापन पालिकाले गर्ने उल्लेख गरेपछि प्रदेशका मन्त्रीहरू नै केन्द्र सरकारको व्यवहारबाट रूष्ट छन्।

स्थानीय तहलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, छनोट, सम्झौता, किस्ता भुक्तानी सिफारिस तथा भुक्तानीमा स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिका हुने उल्लेख गरिएको छ। सुविधाबाट वञ्चित वा दोहोरो सुविधा पर्न नदिन स्थानीय तहले नै सरकारी, गैरसरकारी संस्था लगायत सबै पक्षसँग समन्वय गर्ने अधिकार दिइएको छ भने शौचालय भए नभएकोदेखि खानेपानीको बन्दोबस्त मिलाउनेसम्मको जिम्मेवारी पालिकालाई दिइएको छ।

संघ–संस्थाको सहयोगमा निर्माण भइरहेका समेत सबै अस्थायी आवास निर्माण कार्यको अनुगमनको जिम्मेवारी पनि पालिकालाई दिइएको छ। प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयले १ अर्ब बजेटमा प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त खानेपानीका संरचना निर्माण, स्वास्थ्य संस्थाका भवन, विद्यालयका भवन लगायतको कुराहरू पनि समेटेको थियो।

तर, संघीय सरकारले खानेपानीको समेत व्यवस्थापन पालिकाले गर्ने उल्लेख गरेपछि प्रदेशका मन्त्रीहरू नै केन्द्र सरकारको व्यवहारबाट रूष्ट छन्। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको समन्वय गर्ने तरिका एकदम कम्जोर भएको अन्य मन्त्रीले नै आरोप लगाउन थालेका छन्। संघीय सरकारका हरेक काममा प्रदेश सरकार साँचीको रूपमा मात्र सहभागी हुने सम्भावना देखिएको एक मन्त्रीले बताए।

२०७२ सालको कार्यविधिमा टेकेर २०८० सालमा काम गर्दा समस्य भइरहेको मन्त्री बेदराज सिंहले बताए। बुधबार कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्ने भएकाले केही निर्णय हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेशको भूमिका खोज्न कर्णालीका मुख्यमन्त्री काठमाडौं गएर आजै फर्कने र मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्ने निर्णय भएको उनले बताए।

 संघीय सरकारले संघीयता माथी नै प्रहार भएको प्रदेशका मन्त्रीहरूले बताउन थालेका छन्। एकद्धार प्रर्णाली आफैँ बनाउछ संघीय सरकारले आफैँ तोडने काम गरेको छ कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण जिसीले बताए।

मृतकका आफन्तलाई राहत दिने प्रदेश सरकारको अधिकार भए पनि  संघीय सरकारको मताहातमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दोहोरो पर्ने गरि हामी प्रदेश सरकारको रकम लिदैनौँ भन्दै हामीलाई पछि हट्न बाध्य बनाएको समेत उनले बताए।