काठमाडौँ : आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले करसम्बन्धी नीति स्थायी बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
उनीहरूले आर्थिक नीति ३ देखि ६ महिनामा परिमार्जन हुने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र मर्कामा परेको बताए। उनीहरूले सरकारले आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन आवश्यक रहेको बताए। निजी क्षेत्रले सरकारले अस्थिर कर नीतिका कारण राजस्व संकलनमा समेत असर परेको बताए।
उनीहरूले सरकारले वर्तमान आयकर, मूल्यअभिवृद्धि करको ऐनमा केही सुधार गरी राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजस्वमा कानूनी, प्रक्रियागत र पूर्वाधारका विषयमा रहेका समस्या सरकारले तत्काल सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले वर्तमान आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर ऐनमा केही सुधार गर्न माग गरे। उनले आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर ऐनमा केही सुधार गरे उद्योगी व्यवसायी र जनतालाई सहज हुने बताए। उनले सरकारले राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कर सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताए।
ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रका धेरै सूचक सकारात्मक रहेको दावी गरे। उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स र पर्यटन आगमन अहिलेसम्मकै धेरै वृद्धि भइरहेको बताए। उनले सरकार र राष्ट्र बैंकबाट प्रणालीलाई कमजोर नबनाई सर्वसाधारणको आत्मबल बढाउने काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले एड्भान्सको रूपमा लिएको भ्याट ६ महिनामा फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
साना व्यवसायीबाट शुरु भएको समस्या अब विस्तारै बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने देखिएको उनको कथन छ। उनले पछिल्लो समय बैंकहरूको आम्दानी घट्दा बैंकहरूबाट सरकारलाई जाने राजस्व समेत घट्ने देखिएको बताए।
ढकालले भने, ‘साना व्यवसायीबाट शुरु भएको समस्या अब विस्तारै बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ। पछिल्लो समय बैंकहरूको आम्दानी घटेको छ। राजस्वमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत योगदान छ, त्यो अझ बढ्ने सम्भावना छ। राजस्वमा कानूनी, प्रक्रियागत र पूर्वाधारका समस्या छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चितिअहिलेसम्मको इतिहासमा धेरै रहेको छ। रेमिट्यान्स पनि अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै आइरहेको छ। तैपनि सरकारले गरेको खर्च भुक्तानी नदिएका कुरा आएको छ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले राजस्व संकलन कम भएको कारण सरकार दबाबमा रहेको बताए। उनले सरकारले राजस्व बढाउन करका दर नभएर दायरा बढाउन आवश्यक देखिएको स्पष्ट पारे। अध्यक्ष अग्रवालले लगानी बिस्तार र औद्योगिक वातावरणका लागि नीतिगत स्थायित्वको माग गरे। उनले सरकारले करसम्बन्धी नीति निश्चित समय तोकेर स्थायित्व दिन माग गरे।
उनले स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै नभई विदेशी लगानीकर्ताले करसम्बन्धी नीति हेरेर लगानीको आधार बनाएकाले पनि आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिनुपर्ने बताए। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारण जनताले खर्च गर्ने वातावरण बनाएर मागमा वृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै खर्च बढेसँगै सरकारको राजस्व बढ्ने निश्चित रहेको दाबी गरे।
अग्रवालले भने, ‘राजस्वका कारण सरकार दबाबमा छ। लगानी विस्तार र औद्योगिक वातावरणका लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यक हुन्छ। लगानीकर्ताले करसम्बन्धी नीति हेरेर लगानीको आधार बनाएका हुन्छन्। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ।’
त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले राजस्व बढाउन करको दर नभई करको दायरा बढाउनुपर्ने बताए। उनले करको दायरा बढाएर भन्सार पनि नतिर्ने कर पनि नतिर्ने ४२ प्रतिशत क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे। उनले भन्सार नीति समय–समयमा परिवर्तन गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बन्न नसक्ने बताए।
उनले भने, ‘सरकारले राजस्व बढाउन करको दरभन्दा पनि करको दायरा वृद्धि गरेर लैजानुपर्छ। दायरा बढाउँदा भन्सार पनि नतिर्ने कर पनि नतिर्ने ४२ प्रतिशत रहेको छ। त्यसलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। मुलुकको आर्थिक नीति स्थायी किसिमको हुनुपर्छ। ३ देखि ६ महिनामा नयाँ किसिमको निर्देशिका ल्याउँदा उद्योगी व्यवसायी मारमा पर्ने गरेका छन्।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।