काठमाडौँ : दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियटा लिमिटेडको शेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री विवाद र शङ्काको घेरामा परेको छ।
मलेसियन कम्पनी ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ले गत शुक्रबार एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’ लाई बेच्ने निर्णय गरेपछि उक्त व्यावसायिक कारोबार सम्झौताले नेपालमा तरङ्ग पैदा भएको छ।
राज्यका निकायलाई समेत जानकारी नहुने गरी मुलुक बाहिरबाट शेयर खरिद–बिक्री भए भन्दै यो व्यावसायिक कारोबारको कानुनी प्रक्रिया र आर्थिक पादर्शितामाथि प्रश्न उठेका हुन् ।
एनसेलको स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो देखाएको छ। समितिले एनसेल खरिद–बिक्रीका विषयमा जानकारी मागसहित आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको समितिका सचिव एकराम गिरीले पुष्टि गरे।
एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीमा देखिएका प्रश्न र शङ्काबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल बताउँछन्।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पूँजीको प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) मा शेयरधनीको शेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ। आजियटाले यो प्रक्रिया पूरा गरे,नगरेको बारे लेखा समितिले प्राधिकरणसँग जवाफ मागेको छ।
त्यस्तै, निकै कम रकममा शेयर कारोबार भएको देखिएपछि यो व्यावसायिक सम्झौता थप शङ्का गर्ने ठाउँ देखिएको छ। सन् २०१६ मा तत्कालीन माउ कम्पनी स्वीडेनको टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् एक खर्ब ४४ अर्ब ७ करोडमा मलेसियन कम्पनी आजियटालाई बिक्री गरेको थियो । तर अहिले सोही शेयर पाँच करोड डलर अर्थात् साढे छ अर्बमा बिक्री भएको छ।
त्यस्तै यो कारोबारमा आयकर ऐन, २०५८ अनुसार पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्थालाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन । पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी दुई वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई यस्तो कम्पनीले शेयर कारोबार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा सो सम्बन्धमा एनसेल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको छैन । यसबारे पनि लेखा समितिले प्रश्न गरेको छ।
“नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको शेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण नेपालका नियमनकारी संस्थाहरुलाई जानकारी नै नदिईकन भएको भन्ने सुनिन आएकाले यो खरिद–बिक्रीको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको के भनाइ रहेको छ ?” लेखा समितिले आन्तरिक राजश्व विभाग, दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, “छ वर्ष पछि कानून बमोजिम नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै सोलाई समेत असर पर्न सक्ने गरी भएको अहिलेको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने, नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको भनाइ के रहेको छ ? यदि नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा सो कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ ?”
आजियटाले भने व्यवसायमा न्यून प्रतिफलको प्रत्याभूति, झन्झटिलो कर प्रशासन, नियमनकारी निकायको असहयोग, लाइसेन्सको म्याद सकिएपछिको अवस्थामा सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्नेलगायत विषयलाई कारण देखाउँदै स्वामित्व बिक्री गर्ने उल्लेख गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।