काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै विभागहरूलाई महानगरबाट जारी भएका कानुनहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने भए ७ दिनभित्र विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
महानगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै सबै विभाग/एकाइ सचिवालय/कार्यकम/आयोजनालाई महानगरबाट जारी भएका कानुन के कति कार्यान्वयन भए वा नभएको भएमा कारणसहित विवरण पेस गर्नु भनेको हो।
महानगरपालिकाको विधायन समितिको मंसिर ११ गते बसेको बैठकले महानगरपालिकाबाट जारी भएका समग्र कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित विभाग/एकाइ/सचिवालय/कार्यकमसँग सम्बन्धित कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्था प्राप्त गरी उक्त सम्बन्धमा अन्तरक्रिया छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
यही कारण यो पत्राचार गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
महानगरले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ,‘महानगरपालिका, नगर सभा र नगर कार्यपालिकाबाट संवत् २०७४ पछि स्वीकृत भएका कानुन (ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, मार्गदर्शन समेत) को अवस्था (पूर्ण कार्यान्वयन भएको वा आंशिक कार्यान्वयन भएको वा कार्यान्वयन नभएको) खुलाई, कुनै कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेको भएमा कुन कानुनको कुन दफा/नियम कार्यान्वयन हुन नसकेको हो, कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण र यसमा संशोधन गर्नुपर्ने भए सो समेतको स्पष्ट विवरण ७ दिनभित्र पठाइदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।