|

धरान : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गठन गरेको तीन सदस्यीय टोलीले धरानमा विमानस्थल निर्माणका लागि स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको छ । 

धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईसहित बिहीबार बिहान धरान–१७ को डाँडाघोपा पुगेको टोलीले विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिएको स्थानमा भौगोलिक अवस्थितिको अध्ययन गरेको हो । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री सुदन किरातीको निर्देशनमा गत कात्तिक २३ गते प्राधिकरणका प्रबन्धक नलविक्रम थापाको संयोजकत्वमा वरिष्ठ कानुन अधिकृत बिमल खनाल र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट अनिल बस्नेत सदस्य रहेको टोली गठन गरिएको थियो।

बुधबार धरान आइपुगेको टोलीले उपमहानगरपालिकामा छलफल गरेपश्चात बिहीबार स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको हो । 

अध्ययन टोलीका संयोजक थापाले विगतमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर अध्ययन अघि बढाइएको बताउनुभयो । सोही स्थानमा विमानस्थल निर्माणका लागि भनेर प्राधिकरणले पहिला पनि अध्ययन गरेको थियो । प्राधिकरणले २०७४ असार १ गते धरान उपमहानगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै एटीआर ४२ सिट क्षमताको जहाजका लागि विमानस्थल निर्माण गर्न करिब ९३ दशमलव २५ बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको थियो । 

अध्ययन टोलीका संयोजक थापाले हाल नेपालमा ७२ सिट क्षमताका जहाज प्रचलनमा रहेकाले उक्त जहाजका लागि विमानस्थल बनाउन अझै धेरै जग्गा आवश्यक पर्ने बताए। डाँडा घोपामा निजी कम्पनी यति इन्कर्पोरेट प्रालिले विमानस्थल निर्माण गर्ने भनेर २०६० सालमा करिब सात बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो । 

निजी कम्पनीले विमानस्थल निर्माण गर्न पाउने स्पष्ट कानुन नरहेकाले विमानस्थल बन्न सकेको छैन । तत्कालीन समयमा विमानस्थलका लागि सस्तो मूल्यमा जग्गा बिक्री गरेका स्थानीय भने विमानस्थल नबन्ने भए आफ्नो जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । 

बिहीबार स्थलगत अध्ययनमा पुगेको टोली समक्ष पनि स्थानीयले विमानस्थल निर्माण गर्ने भए तुरुन्तै सुरु गर्न र नबन्ने हो भने जग्गा फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राईले स्थानीयलाई सम्बोधन गर्दै यति इन्कर्पोरेटको नाममा रहेको जग्गा पनि उपमहानगरको नाममा ल्याएर विमानस्थल निर्माणको काम छिट्टै अघि बढाउने बताए। 

उनले भने, ‘प्राविधिक टोलीले नापजाँच गरेपछि कस्तो प्रतिवेदन आउँछ, त्यसअनुसार श्रमदान गरेर भए पनि विमानस्थल बनाउँछौँ ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.