|

काठमाडौं : ‘त्रिशूली नदी सभ्यता हो,र्‍याफ्टिङका लागि प्रख्यात छ, खोलानाला भनेको जीन्दगीभर चल्ने कुरा हो,यसबाट हजारौँको भोकोपेट भरिरहेको छ,अहिले आएर अचानक किन मास्न लागिएको हो?, यो काम तत्काल बन्द गरियोस’, यो आक्रोश शब्द  हो चितवन फिस्लिङका स्थानीय सन्त बहादुर गुरूङ (माइला)को। उनी र्‍याफ्टिङ गाइड हुन्। उनले त्यहाँ कम्पनी पनि खोलेका छन्। 

तर,सरकारको अनुमतिमा ब्लु इनर्जी प्रालिले गोर्खा जिल्लाको गण्डकी गाउँपालिकाबुटारमा सुपर त्रिशूली जलविद्युत आयोजना(१०० मेगावट) को निर्माण काम थालेपछि त्यहाँका जलयात्रा पर्यटन संकटमा पर्न थालेको छ। 

त्यसो त  उनले त्यहाँ निर्माण नगर्न माग गरेका छन्। ‘त्यहाँ जलविद्युत बन्यो भने हाम्रो क्षेत्रमा असर पार्छ, फिस्लिङ बजार मात्र नभएर नारायणघाट क्षेत्र पनि जोखिममा छ,यो ठाउँ र व्यवसाय हाम्रो लागि मात्र होइन बच्चाहरूका लागि पनि हो,त्यसैले बन्नुहुँदैन', उनले भने। उक्त ठाउँमा जलविद्युत बनेमा धेरै र्‍याफ्टिङ गाइडहरूको रोजीरोटी गुम्ने उनी बताउँछन्।

‘जापानमा मात्रै २५० जना गाइड छन,यहाँ पनि ५० जना भन्दा बढी छन,यो ठाउँ उनीहरूको भोकोपेट भर्ने ठाउँ हो’, उनले भने। 

उनीमात्र नभइ जलयात्रा पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि तत्काल काम रोक्न माग गरिरहेका छन्। शनिबार नेपाल एशोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सी (नारा),एचआरजीएन,नेपाल रिभर कन्जरभेसन ट्रष्ट,नेपाल राफ्ट एण्ड कएक क्लबव फिस्लिङले विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्‍याे।

उनीहरूले फिस्लिङ बजारमा डुंगासहित विरोध र्याली निकालेका थिए। ‘त्रिशूली मास्न पाइँदैन युवालाई अरबको खाडीमा लखेट्न पाइँदैन,सुपर त्रिशूली हाइड्रोले हजारौँको रोजगारी खोस्छ, धनीमानीलाई मात्र पोस्छ,नदी जोगाऔँ,देश बचाऔँ,लगायत प्ले कार्डसहित नारा लगाएका थिए। उनीहरूले फिस्लिङबाट विरोधस्वरूप बुटार स्थित हाइड्रो पावरको ड्यामसम्म र्‍याफ्टिङ गरेको थियो। त्यहाँ त्रिशूली संवाद पनि गरेको थियो।    

विकास गरौँ तर,वातावरण विनास नगरौँ : अधिकारी

त्रिशूली सरकारले र्‍याफ्टिङका लागि खुला गरेका विभिन्न १६ नदीमध्येको प्रमुख गन्तव्य हो। तर, नाराका अध्यक्ष शिव अधिकारीले स्थानीयबासी,र्‍याफ्टिङ व्यवसायीहरूसँग कुनै छलफल नगरी यो आयोजना सुरू गरिएको र यसले अर्बौ लगानी डुब्ने चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार र्‍याफ्टिङ,रिसोर्ट लगायतमा ५ अर्ब लगानी छ।

‘हामीले खोला बचाउन माग गरौँ,तर सरोकार पक्षले सुनेन’, उनले भने,‘त्रिशूली भनेको प्राकृतिक र गाइडहरूको मेरूदण्ड हो,नेपालको नदीमध्ये यो महत्वपूर्ण नदी हो,नेपालमा आउने ९० प्रतिशत पर्यटकले देख्ने ठाउँ हो,तर,यसलाई मास्न लागियो।’

उनले कसैलाई असर नपर्नेगरी विकास गर्न पनि आग्रह गरे। ‘हाइड्रो बनाउँदा स्थानीयहरूलाई फाइदा हुने भए किन आज मर्स्याङ्दी हाइड्रोका स्थानीय खाडीमा गए?,त्यसैले वातावरण बचाउनुपर्छ, विकास गरौँ,तर वातावरण नबिगारौँ’, उनले भने।

‘इआइए गलत छ,मनगणन्ते गरी बनाइयो’

नाराका अध्यक्ष अधिकारीले गलत कागजात बनाइ इआइए रिपोर्ट बनाएको बताए। उनले भने,‘प्रभावित पक्षसँग समन्वय नगरी इआइए बनाइयो,एकतर्फी रूपमा तयार गरेर मनगणन्ते तथ्य प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन अपुर्ण देखिएको छ,यसको पनि थप अध्ययन हुनुपर्छ।’

उनका अनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका जलयात्रा पर्यटनसँग सम्बन्धित तथ्यांक मनगणन्ते तथा निराधार रहेका छन्। उक्त प्रतिवेदनमा ६ र्‍याफ्टिङ कम्पनी र १२ कामदार उल्लेख गरिएको छ तर वास्ताविकतामा ८२ र्‍याफ्टिङ कम्पनी,नाराका सदस्य र ३ हजार भन्दा बढी र्‍याफ्टिङ गाइड र तिनीहरूमा आश्रित परिवार छन्।

त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा जलयात्रा व्यवसाय, अन्य पर्यटकीय संरचना तथा सांस्कृतिक महत्वका घाटमा असर पर्न जाने उल्लेख गरि असर न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गरिने उल्लेख छ। ‘तरपनि त्यसको विषयमा प्रष्ट रूपमा कहाँ के गरिने भन्ने विषयमा उल्लेख भएको पाइँदैन, यो परियोजना सुरू भएमा भविष्यका सन्ततीहरू प्रकृति र साहसिक नदी पर्यटनसँग रमाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनेछन्,’उनले भने।

त्रिशूली बचाउ अभियानका संयोजक एवं एनआरसिटीका अध्यक्ष मेघ आलेले पनि इतिहास बोकेको त्रिशूली नदी मास्न नहुने बताए। ‘सांस्कृतिक,सभ्यता,जैविक विविधता,पर्यटनको हिसाबले यो नदीले ठूलो इतिहास बोकेको छ, यसलाई बचाउन हामी काम रोक्ने कोसिस गरिरहेका छौँ,तर राज्यले वेवास्ता गर्यो’,उनले भने। उनले नदीबिना बस्ती पनि उजाड बन्ने बताए। ‘इआइए गलत छ, हजारौँ गाइडले प्रयोग गरेका छन नदीलाई,यो पर्यटकीय बस्ती हो,नदीबिना उजाड बन्ने छन’, उनले भने। 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुमनराज आचार्यले उक्त मागहरूलाई बेवास्ता गरिए कानुनी प्रकृयामा जाने चेतावनी दिए। उनी बढी वातावरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्छन्। ‘काम नरोकिए यसको विकल्प भनेको मुद्दामै जानुपर्छ,हाम्रा कुनै पनि प्राकृतिक सम्पदा कानुन विपरीत मास्न पाइँदैन,’उनले भने। 

 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.