काठमाडौँ: स्थानीय निर्वाचनपछि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व भए पनि त्यसको तयारीका लागि सरकार निकै सुस्त देखिएको छ। सरकारको सुस्त कार्यशैलीले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा असर पर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले तत्काल आवश्यक कानुन ल्याउनुका साथै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यता, सरकारले भने मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाएका कारण ती काममा ढिलाइ भइरहेको र पूर्णता पाउनासाथ गति लिने बताएको छ।
यस्तो छ निर्वाचन आयोगको सुझाव
निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रारम्भिक काम थालेको छ। असोज ३० गते प्रदेशसभा र मंसिर पहिलो साता प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी आयोगले प्रारम्भिक काम थालेको हो। 'स्थानीय तहको निर्वाचन अब एउटा प्रदेशमा मात्र छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको लागि प्रारम्भिक काम सुरु गरिसकेको छ', आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको लागि कार्ययोजनासमेत तयार पारेको छ। आयोगको कार्ययोजनाअनुसार प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन २०७४ असोजको अन्तिम हप्तासम्म र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन २०७४ साल कात्तिकको दोस्रो हप्तासम्म गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन २०७४ मंसिरको पहिलो हप्तामा गर्ने उल्लेख छ। 'भौगोलिक अवस्था हेर्दा मंसिरको पहिलो हप्तापछि हिमाली जिल्लामा निर्वाचन संभव नभएकाले मंसिर पहिलो हप्तासम्म निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना हामीले सार्वजनिक गरेका हौँ', प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने।
कार्ययोजनाअनुसार काम गर्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई ऐन तथा निर्वाचन क्षेत्र नहुँदा अप्ठ्यारो भएको छ। आयोगले सरकासँग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी क्षेत्र निर्धारण गर्न तथा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तत्काल निर्माण गर्न माग गरेको छ। 'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नहुँदा कुन क्षेत्रमा निर्वाचन हुने थाहा हुँदैन भने ऐन नहुँदा काम कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योल हामीलाई हुन्छ', प्रवक्ता शर्माले भने, 'त्यसैले सरकालाई तत्काल यी काम गर्न आयोगले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएको छ।'
ऐन र क्षेत्र निर्धारण नहुँदा आयोगलाई केके हुन्छन् समस्या?
नेपालको संविधानको धारा २८६ अनुसार प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण आयोगमार्फत् निर्वाचन क्षेत्र निर्क्योल हुनुपर्छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले तय गरेको निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिवेदन नेपाल सरकारमार्फत् आयोगमा प्राप्त हुनुपर्ने संविधानको धारा २८६ को ९ मा उल्लेख छ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक, मतदाता नामावली छपाइ, मतदान केन्द्र निर्धारण र निर्वाचन क्षेत्रअनुसार जनशक्ति सामग्री र बजेट परिचालनका लागि निर्वाचन आयोगलाई समस्या पर्छ।
यी समस्याको समाधानका लागि आयोगले साउन १५ गतेभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा बुझाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 'निर्वाचन हुने क्षेत्र तय नभएसम्म निर्वाचनको सुनिश्चितता हुँदैन, मिति घोषणा हुनेवित्तिकै पनि निर्वाचन संभव छैन', प्रवक्ता शर्माले भने, 'आयोगले आवश्यक तयारी गर्न समय लाग्ने भएकाले हामीले साउन १५ गतेभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हौँ।'
यस्तै, आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन पनि सरकारसँग माग गरेको छ। निर्वाचन आयोगले असार मसान्तसम्म आयोगलाई ऐन उपलब्ध गराउन भनेको छ। ऐन नहुँदा आयोगलाई राजनीतिक दल व्यवस्थापन, निर्वाचन कार्यक्रम तथा क्लाण्डेर निर्माण जस्ता काम अघि बढाउन अप्ठ्यारो हुने बताएको छ।
मतपत्र व्यवस्थापन र निर्वाचनसँग सम्बन्धित नियमावली तथा निर्देशिकासमेत बनाउन समस्या पर्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ।
यस्तै, आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मात्रै मतदाता नामावली दर्ता हुने भएकाले समयमै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पनि माग गरेको छ। आयोगले साउन महिनाको तेस्रो साता निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकालाई सुझाव दिएको छ। '२०७३ फागुन ९ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाता मात्र समावेश रहेकोले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि पुनः मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्ने अवस्था छ', आयोगले भनेको छ, 'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आयोगलाई प्राप्त भइसकेपछि, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन जारी भएपश्चात मात्र २०७४ साल श्रावण महिनाको तेस्रो हप्ता निर्वाचन मिति घोषणा हुन उपयुक्त देखिन्छ।'
के छ सरकारको तयारी?
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक संसदले पारित गरेको तीन महिना भए पनि सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न सकेको छैन। संवैधानिक प्रावधानअनुसार चार सदस्यीय आयोग गठन हुने अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश, भूगोलविद्, समाजशास्त्री र प्रशासनविद् सम्मिलित आयोग ऐन बनेको तीन महिनासम्म पनि गठन नभएको हो।
यस्तै प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक पनि मस्यौदाकै क्रममा छन्। सरकारले अब निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र निर्वाचन ऐनलाई प्राथामिकतामा राखेर आयोगले माग गरेको समयभित्रै सबै काम सक्ने बताएको छ। गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले वर्तमान गठबन्धन समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न गठन भएकाले निर्वाचनसम्बन्धी कामलाई प्राथामिकतामा राखेर अघि बढ्ने बताए।
सरकारले पूर्णता पाउनेवित्तिकै ती कामले गति लिने उनको भनाइ छ। 'केही दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउँछ। हाम्रो कार्यभार समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भएकाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण क्षेत्र निर्धारण गर्ने कामलाई प्राथामिकतामा राखेर सरकारले काम गर्छ', उनले भने।
आयोगले माग गरेको समयभित्रै क्षेत्र निर्धारण र कानुन निर्माण गर्ने शर्माले प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।