काठमाडौँ : ‘राज्यले आजदेखि अस्थायी प्रवृत्तिको शिक्षकको अन्य गर्दिनुस्, त्यसका लागि कि हामीलाई व्यवस्थापन गरिदिनुस्, कि त जागिरबाट निकाल्दिनुस्, कि त हाम्रो हत्या गरिदिनुस्, कि बाँच्ने अधिकार दिनुस्’, यो आक्रोश हो राहत शिक्षक कुमार बजगाईंको।
उनी शिक्षण पेसामा लागेको २० वर्ष भइसक्यो तर राज्यले स्थायी बन्ने बाटो कहिल्यै खोलिदिएन। व्यवस्थापन गर्नुको साटो विस्थापित गर्नेतर्फ लाग्यो सरकार। त्यसो त ती भोगेका पीडा शुक्रबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा भएको छलफलमा पोखेको प्रष्ट देखिन्थ्यो।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका केन्द्रीय महासचिवसमेत रहेका बजगाईंले सांसद, समितिका सभापति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवसामु गुनासाे पाेख्छन्, ‘१९ थरीका शिक्षक जन्माउने हामी हो र? राज्यले नै बनाएको हो तर किन व्यवस्थापन गर्न सकेन? अहिले दोबाटोमा ल्याएर फाल्न पाइन्छ?’
नेपाल राहत शिक्षक महासंघका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले उमेर छन्जेल राज्यले प्रयोग गरेको र उमेर कटेपछि भने स्वतः निकालेर भविष्यमाथि खेलवाड गर्न खोजेको बताए। गत असोज ३ गते भएको बृहत् शिक्षक आन्दोलनमा पनि सरकारले जबरजस्ती सम्झौता गराएको उनको गुनासो छ। उनका अनुसार २०५७ सालमा सेना प्रहरी बाहेक दरबन्दी उपलब्ध हुने छैन भनी मन्त्रिस्तरीय निर्णय भयो।
त्यसपछि शिक्षकहरूको दरबन्दी भएन। राहत दरबन्दीको सुरुवात यही वेला भएको हो। ‘राज्यले नै २०५१ सालदेखि २०७१ सालसम्म २० वर्षसम्म शिक्षक सेवा आयोगले खोलेन, हामी पेन्डिङ भयौँ, नियुक्ति भएको एक वर्षभित्र सरकारले दरबन्दीमा परिणत गरेर शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी बनाएको भए हामी यतिखेर प्राथमिक,निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको सेकेण्ड क्लास टिचर हुन्थ्यौँ तर अहिले हाम्रो भविष्य अन्योल भयो’, उनले भने।
उनका अनुसार देशभर करिब ४० हजार राहत शिक्षक छन्। करिब ५० प्रतिशत शिक्षक उमेर हदबन्दीमा छन्। अहिले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा ५० प्रतिशत मात्रै राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। ‘२०-२२ वर्षसम्म राहत दरबन्दीमा काम गर्यौँ, सेवा गरिरह्यौँ, उमेर गयो। अहिले आएर राज्यले यस्तो गर्न पाउँछ? हामीले १६ जना शिक्षामन्त्री र १७ जना शिक्षा सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझायौँ तर हाम्रो भावनाविपरीत यो विधेयक आयो’, उनले भने।
५० प्रतिशत नभई १०० प्रतिशत नै कार्यरत राहत शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थाको उनको माग छ। यसैगरी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नचाहनेहरूका लागि आर्थिक प्याकेज तोकिनुपर्ने माग छ। उक्त बैठकमा नेपाल राहत शिक्षक महासंघका उपमहासचिव डम्बर राईले कुन आधारमा ५० प्रतिशत मात्रै राखियो भन्दै बैठकमा प्रश्न गरे।
छुट अस्थायी करार शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष हीराचन थापा मगरले भने एकपटकका लागि भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन दिनुपर्ने माग गरे। उनका अनुसार करिब २० हजार अस्थायी छुट करार शिक्षकहरू छन्।
पेन्सनबाट वञ्चित नगराउन माग
पेन्सन वञ्चित शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष अमृत काकीले राज्यले पेन्सनको सुविधाबाट वञ्चित गराएको भन्दै सुनिश्चतता गराउन माग गरे।
उनले बैठकमा भने, ‘पहिला शिक्षक नियुक्ति लिँदा पेन्सन पाउँछौ भन्ने ढुक्क थियौँ, स्थायी भएर आउँदा पेन्सन पाउँछौँ, जीवन सुरक्षा हुन्छ भन्ने सोच्यौँ तर २०७५ साल चैत ४ गते निवृत्तिभरण ऐन सम्बन्धी व्यवस्थामा यो हटायो। त्यसपछि हामी संघर्ष गरिरहेका छौँ।’ उक्त व्यवस्थाबाट वञ्चित नगराउन उनले आग्रह समेत गरे।
‘२० वर्षदेखि कार्यरत छौँ, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउनुपर्छ’
यसैगरी बालविकास शिक्षक केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापामगरले आफूहरूले २० वर्षदेखि पढाइरहेको बताउँदै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न माग गरिन्। प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा बालविकास शिक्षकहरूलाई विद्यालय संरचनामा लानुपर्ने पनि उनको माग।
उनका अनुसार संघीय सरकारबाट मासिक १० हजार र स्थानीय तहबाट ७ हजार गरी मासिक १७ हजार तलब तोकिएको छ। त्यो पनि अझै नपाएको उनको गुनासो छ। ‘यो प्रस्तावित विधेयकमा हाम्रा मागको व्यवस्था हुनुपर्छ, हामी ३६ हजार बालविकास शिक्षकहरूमाथि अन्याय नहोस्’, उनले भनिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।