काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा यो एक वर्षको कार्यकाल त्यति सन्तोषजनक रहेन। जनताका मुद्दा उठान र कानुन निर्माणका लागि मैले व्यक्तिगतरूपमा शतप्रतिशत कोसिस गरेँ, तर सोचेजस्तो भएन।
संसदीय अभ्यासको एक वर्षको समीक्षा गर्दैगर्दा सदनमा हामीले जनताका मुद्दा उठाउन चुकेनौँ। सदनमा हाम्रो कुरा रेकर्ड गराएको जस्तो मात्र भयो, सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सुनाएको जस्तो मात्र हुन्छ। यतिसम्मकि बजेटले सम्बोधन गरेका विषयमा समेत काम भएन।
हामी जनप्रतिनिधि आफूले उठान गरेका विषयप्रति स्वयं जानकार भइरहनुपर्छ । उक्त विषयमा काम भयो कि भएन त्यसमा चासो नदिए समस्या समस्याकै रूपमा रहने रहेछ। प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा आठवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो। दुवै सदनबाट तीनवटा विधेयक पारित भयो। दुईवटा सदनकै नियमित विधेयकबाहेक मिटरब्याजपीडितका लागि मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित भयो।
यद्यपि सदनबाट धेरै विधेयक पारित हुन सकेनन्। संसद्लाई सरकारले पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन सकेन। विधेयक पारित हुन नसक्नुको अर्को कारण सदन छिटो बन्द हुनु र राजनीतिक सहमति नजुट्नु पनि हो। सांसद स्वतन्त्र नभएका कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्ने बुझाइ पनि छ। दलीय व्यवस्थामा दलबाट निर्वाचित सांसदलाई दलको ह्वीप लाग्नु स्वाभाविक हो। तर ह्वीप लाग्दैमा सांसद स्वतन्त्र हुँदैन, उसले आफ्नो स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्न सक्दैन भन्नेचाहिँ सत्य होइन।
केही समयअघि देशभरका शिक्षकले आन्दोलन गर्नुभयो। सरकारसँग शिक्षकको सम्झौता पनि भयो तर विधेयक पारित भएको छैन। संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सङ्घ र प्रदेशसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐनजस्ता सङ्घीय ऐन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ माथि संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको छु। आगामी हिउँदे अधिवेशनका लागि तयारी थालिसकेका छौँं।
अस्थिर राजनीतिले धुमलिएको नेतृत्वको ‘भिजन’
विसं २०७९ मा म नेकपा एमालेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत सुनसरी जिल्लाबाट सङ्घीय सांसद निर्वाचित भएँ। गत वर्ष नै माघ ३ गते महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने मौका पनि पाएँ। त्यसअघि २०६४ को पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक सदस्य र वनराज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेँ।
तर मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर लामो समय काम गर्न पाएको छैन। एकचालीसदेखि ४२ दिनसम्म मात्र मन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसर मिल्यो। अस्थिर सरकारका कारण हामीले सरकारमा हुँदा पनि सोचेको जस्तो काम गर्न सकेनौँ। तत्कालीन वनराज्यमन्त्री हुँदा मैले ‘तराई ग्रिनरी बोर्डर संरक्षण’ योजना ल्याएको थिएँ। नेपाल–भारत सीमाको दशगजा क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्नुपर्छ भनेर मैले उक्त योजना अघि सारेकी थिएँ। सीमाको सुरक्षा, स्थानीयले वनजन्य उपभोग र वातावरणको संवर्द्धन एवं संरक्षणका लागि भनेर ल्याइएको उक्त योजना कार्यान्वयन नहुँदै तुहियो। बजेटमा उक्त योजना समावेश थियो, तर बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्को सरकार आयो। एउटा नेतृत्वले ‘भिजन’ लिएर सरकारमा आउने, योजना बनाउने तर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नै नपाई मन्त्री फेरिने गर्छ।
अघिल्ला सरकारले घोषणा गरेका योजना र प्राथमिकतालाई पछिल्ला सरकारले नटेर्ने प्रवृत्ति हाबी छ। सङ्घीयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा सडक निर्माण, स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण, सुरुङमार्ग निर्माणका कामलाई वर्तमान सरकारले महत्व दिएको छैन। सदनमार्फत मैले रणनीतिक सडकका विषयमा पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छु, तर सडक निर्माणको हालत उस्तै छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको निर्माण पनि त्यस्तै छ। नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा उदघाटन गरिएको स्वास्थ्य संस्था निर्माणको काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन। बजेट नै छैन भन्दै काम रोकिएको छ।
सरकारले सुरु गर्छ, टुङ्गोमा पुर्याउँदैन
राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद वर्तमान सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र संसद्मा तेस्रो ठूलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा यति समयसम्म सरकार सञ्चालनमा छ, जसलाई उपलब्धिका रूपमा हेर्न सकिएला।
मधेस प्रदेशमा आठ सय मेगावाट विद्युत् खपत गर्नेगरी प्रसारण सञ्जाल पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको तयारी थियो। त्यसमा के भइरहेको छ रु नेपाल र भारत सरकारबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात हुने कुरा छ। यसको कार्यान्वयनमा पनि शङ्का गर्ने ठाउँ छ।
सरकारले भ्रष्टचारका एक–दुईवटा फाइल खोलेको छ। तर ती अहिले अलपत्र छन्। सुन तस्करी प्रकरणदेखि भुटानी शरणार्थीको विषयमा पनि फाइल खोल्ने तर अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार असमर्थ देखिन्छ। सम्भावनाका बाबजुद देशको राजनीतिक अवस्थाले युवामा अविश्वास र निराशाको वातावरण बनेको छ। अस्थिर राजनीतिका कारण युवामा नैराश्यता बढ्दो छ।
देशभित्र रोजगारीको सुनिश्चितता नहुँदा विदेशिने क्रम बढ्दो छ। वैदेशिक मन्दीको असरले पनि देशको अर्थतन्त्रमा असर पर्न गयो। हाम्रा दुई ठूला छिमेकी मुलुकलाई त्यो अनुभव भएको छैन। तर नेपाललाई मन्दीले छोएको छ। रोजगारदाता एवं व्यवसायीको पनि अवस्था राम्रो छैन। स–सानो ऋण लिएका व्यवसायीको पनि व्यवसाय सहज तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छैन।
ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि धेरै तल खस्कियो। सहकारीपीडित, लघुवित्त, मिटरब्याजीपीडित आन्दोलनमा उत्रिनुभयो। ऋण कर्जा सहजरूपमा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन। ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारका लागि हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने छ। सरकारले यी विषयमा तत्काल ठोस नीति लिनुपर्छ। जसरी मिटरब्याजीका लागि कानुन ल्याइयो उसैगरी सम्बन्धित अन्य विषयमा पनि सरकारले तत्काल निर्णयसहित अघि बढ्नुपर्छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि आधुनिक कृषिमा जोड दिनुपर्छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट पनि धेरै लाभ लिन सक्छौँ। वार्षिक लक्ष्यसहित पर्यटन विकासमा जोड दिनुपर्छ। व्यावसायिक योजनासहित देशका सातै प्रदेशलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा विश्वमा चिनाउन सक्नुपर्छ। चिनियाँ पर्यटकका लागि ई–भिसामार्फत सहज बनाउन सकिन्छ। यी सबै प्रयास तीन तहका सरकारले संयुक्तरूपमा गर्न सक्नुपर्छ।
सुनसरीमा विकासका सम्भावना
हामी जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो क्षेत्रको योजना एवं पूर्वाधार विकासलगायतमा सचेत हुनुपर्छ। जनताले हामीसँग कानुन निर्माणसँगसँगै त्यस क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि पहलको आशा राख्नुहुन्छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्र सुनसरीमा खासगरी रणनीतिक सडक निर्माण अहिलेको प्राथमिकता हो। सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रका रणनीतिक सडक र प्रदेशका रणनीतिक सडक निर्माण आवश्यक छ। सम्बन्धित निकायले यसका लागि बजेटको अभाव छ भन्दै आएको छ। मैले सम्बन्धित मन्त्रालय र स्वयं अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा ध्यानाकर्षण गराएको छु। सङ्घदेखि प्रदेशसम्म सम्बन्धित निकाय सबैले सुरु गरिहाल्छौँ भन्ने तर काम हुन नसकेको अवस्था छ।
सुनसरीस्थित धार्मिक वन प्राकृतिक तालतलैयालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। थारू समुदायका धर्म, संस्कृति र धार्मिक वनको संरक्षण र प्रवर्द्धनमार्फत जिल्लामा पर्यटक भित्र्याउन मद्दत पुग्छ। बर्जु गाउँपालिकास्थित बर्जुताललाई गुरुयोजनासहित निर्माण गर्न सकेमा पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। दक्षिणतर्फका पर्यटक भित्र्याउन सहयोग गर्छ। यसबाट प्रदेशको राजस्व बढाउन सकिन्छ।
महिला नेतृत्वमाथि विश्वासको प्रश्न
समाजमा पितृसत्तात्मक सोच छ। महिला भएका कारण विभेद भोग्नु पर्दैन भन्न सक्ने वातावरण पूर्णरूपमा बनिसकेको छैन। महिला जनप्रतिनिधिलाई महिला भएका कारण कम विश्वास गर्ने प्रवृत्ति नभएको होइन। अहिले प्रतिनिधित्व बढ्दैछ। पार्टीका सुरुआतमा तलैदेखि महिलाको सहभागिता कम थियो। पछिल्लो समय नेकपा एमालेले युवा र महिलाको प्रतिनिधित्वलाई बढाउने नीति लिएको छ। पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठनको तीव्र विस्तार भएको छ। महिला जनप्रतिनिधिले पनि उपस्थितिमात्र होइन नेतृत्व क्षमतालाई बलियोरूपमा प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ। आगामी दिनका लागि यो राम्रो सङ्केत हो।
एमालेका तर्फबाट सुनसरी जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद भगवती चौधरीसँग राससका उपसमाचारदाता सृजना राईले गरेको कुराकानीमा आधारित
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।