इसिडी शिक्षकलाई राज्यको हेला, मासिक ८ हजार ज्याला !

काठमाडौं : जयन्ती बस्नेत प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) शिक्षक भएर बालबालिकाहरूको भविष्य कोर्न लागि परेको १० वर्ष भइसक्यो। उनी ललितपुर महानगरपालिका वडा-१४ धापाखेलस्थित बालोदय आधारभूत विद्यालयमा पढाउँछिन्। सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयको आधारशिला भनेको बालविकास केन्द्रलाई मानिन्छ।

यही कक्षाबाट क, ख सिकेर भविष्य उज्जवल बनाउँछन् बालबालिका। यसमा उनको महत्वपूर्ण योगदान छ तर अरू बालबालिकाहरूको भविष्य कोरिरहेकी बस्नेतको भने यसमा भविष्य छैन। त्यसो त उनी बेला बेला सरकारको ढोका ढकढक्याउँछिन्। तर सरकारबाट न उनको मूल्यांकन भयो न माग नै पूरा भए।

‘माननीयज्यू हाम्रो मूल्यांकन नै भएन नि, महानगरपालिले मासिक १७ हजार दिन्छ, त्यो पनि समयमा आउँदैन, कति गाह्रो छ हेर्नुस् त,’ उनले गत शुक्रबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा भएको छलफलमा गुनासो पोखिन्। यति तलबले घर खर्च धान्नै धौ धौ भइरहेको उनले सुनाइन्।

भावुक हुँदै उनले भनिन्, ‘शिक्षकको जागिर खाएका छौँ, लाउनचाहीँ शिक्षकको ड्रेस लगाएका छौँ, तलब १७ हजार आउँछ, अनि छोराछोरी कसरी पाल्ने, घरभाडा तिर्ने कसरी?, दुःखको मूल्यांकन हुनुपर्छ कि पर्दैन?’

बरू इसिडी खारेज गर्नुपर्ने माग उनले गरिन्। ‘हामी साह्रै अनिर्णयको बन्दी जस्तै भयौँ,’ उनले भनिन्, ‘जागिर छोडाैँ त पछि राम्रो होला, खाइराखौँ यत्तिकै जिन्दगी जाला, यदि सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसके बाल विकास केन्द्र खारेज गर्नुस, बरू तरकारी पसल राखेर गरिखान्छौँ।’ 

जहाँ पनि हेपाइमा शिक्षक

उनले जहाँ पनि इसिडी शिक्षकहरूलाई हेप्ने प्रवृत्ति बढिरहेको बैठकमै सुनाइन्। ‘हामी स्कुलमा पनि हेपिन्छौं, बाल विकास शिक्षक तिमीहरूको काम के छ भन्छन्, खै स्कुलको प्रअ गएर पढाओस् त, हामी एकछिन तालिममा गयौँ भने हामी त कक्षामा जाँदैनौ भन्छन्, हाम्रो दुःख कसले बुझेको छ?,’ उनले भनिन्।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी शिक्षक हुनुपर्ने, बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनामा लैजानुपर्ने, प्रावि तृतीयसरहको तलब हुनुपर्नेलगायत उनको माग छ।

‘हामी उमेरले ३८/३९ वर्षका भइसक्यौँ, ८/१० वर्ष पढाइसक्यौँ तर यहाँ हाम्रो भविष्य देख्नु भएको छ?, मैले त देखेको छैन, पढाउन दिक्क लाग्छ, मन मरेर आउँछ, हौसला कसले दिने हामीलाई ?, हामीलाई स्वतः स्थायी गर भनेको पनि होइन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट गराइदिनुस्, हामी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ,’ उनले भनिन्। 

‘राज्यले न हाम्रो न बालबालिकाको भविष्य सोचिदियो’

नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगर राज्यले बालविकास शिक्षक र ९० लाख बालबालिकाहरूको भविष्यबारे नसोचेको बताउँछिन्।

‘बाल विकास शिक्षकहरू कति धेरै समस्यामा झेलिरहनु भएको छ। २० वर्ष काम गरेर घर जाने बेला भइसक्यो तर जागिरको स्थायित्व नै छैन। त्यसैले ३६ हजार शिक्षक र ९० लाख बालबालिकाहरूको भविष्यसँग खेलबाड भइरहेको छ भन्ने लागेको छ,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार देशभर ३६ हजार इसिडी शिक्षकहरू यतिखेर कार्यरत छन्। उनका अनुसार संघीय सरकारबाट १० हजार र स्थानीय तहबाट ७ हजार गरि अहिले बालविकास शिक्षकको तलब मासिक १७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

तर हालसम्म उनीहरूले पाएका छैनन्। ‘अहिले तलब समान छैन, मासिक केही स्थानीय तहमा ८ हजार, कहिले चाहीँ १० हजार तलब पाउने गरेका छौँ। यति तलबले हामी कसरी बाँच्ने?,’ उनले थाहाखबरसँग भनिन्।

यस्तै समस्याका कारण पटक पटक सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको तर राज्यले ती मागहरूको बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ।

‘सेवा अवधिको गणना गरेर गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था यो प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा हुनुपर्छ, दरबन्दीमा लैजानुपर्छ,’ उनले भनिन्। यी मागहरू लिएर गत असोज ३ गते देशभरका शिक्षक, इसिडि शिक्षक आएर काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। 

समस्याबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ : जोशी

समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले ती मागहरू प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा समावेश र व्यवस्था गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताए। 

‘तपाईंहरूले भावुक कुरा गर्नुभयो, ती मागहरूबारे शिक्षा मन्त्रालयका सचिवले पनि सुन्नु भएको छ, माग पूरा गर्नका लागि हामी पनि सरकारलाई सुझाव दिन्छौं‚ ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ उनले भने।