सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष आ.ब. ०७९/०८० मा ७८८ वटा साना सिँचाई मर्मत सम्भार गरिएको जनाएको छ। उक्त कार्यक्रबाट १ हजार ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई सुविधा पुगेको जानकारी दिइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सिँचाई तथा ममैत सम्भार तर्फ ६२८ सिँचाइ योजना मध्य ५०५ वठा योजनाको सम्झौता भई काम सुरू भएको जनाएको छ। कर्णालीका १० जिल्लामा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ सम्झौताका कामहरू गरेर धमाधम कामहरू भइरहेको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले जानकारी दिए। सिँचाइ योजना निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरेर १५ हजार २२० जनालाई २ महिना बराबरको अस्थायी रोजगारी भएको मुख्यमन्त्री शर्माले जानकारी दिए। १८ हजार ४५६ घरधुरीले सिँचाई सुविधा पाएको समेत बताएको छ।
हिँउदे फलफूल क्षेत्र विस्तारका लागि ४९ हजार ८ सय स्याउ , २६ हजार ४३६ ओखर , ८ हजार ९०० किबी , ६ सय डा«गन फल गरि ८५ हजार ७३६ बिरुवा वितरण गरि २१५ हेक्टर क्षेत्रफल बिस्तारबाट ३०५ घरधुरीलाई सेवा पुगेको मुख्यमन्त्रीको उपलब्धीमा उल्लेख रहेको छ। ५१ वटा झोलुङ्गे पुल , ७ वटा सडक पुल , ३३.६२ किलोमिटर पक्की सडक , १४९ किलोमिटर सडक ग्राबेल , ७२५ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्याक औपन , १४४ किलोमिटर पक्की सडकमा नाला , ६२२ वटा जनता आवासबाट घर निर्माण , गत आर्थिक वर्षको निर्बाचन क्षेत्रगत तथा पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमबाट ८७ वटा भवन , ६५ वटा सडक , ५ वटा विद्युतीय संरचना , ३० वटा तटबन्ध , ३१ वटा सिँचाई , २७ वटा खानेपानी योजना निर्माण भएको जानकारी गराएको छ।
जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयबाट कर्णालीका १० जिल्लामा २२६९ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई सुविधा पुगेको बताएको छ। १ लाख ३ हजार जनसंख्य सफा खानेपानीको पहुँचमा पुगेको जानकारी दिइएको छ। यो मन्त्रालयले ८२१ वटा योजना निर्माण गरेको मुख्यमन्त्री शर्माको दाबी छ। ३ हजार ७ सय ९७ वटा नयाँ उद्योग दत्र्ता भएको बताएको छ। आब २०७९/८० मा ८१ वटा विद्यालय भवन निर्माण भएसँगै हाल सम्म ५६६ वटा विद्यालय भवनको संख्य पुगेको पत्रकारलाई जानकारी गराएको छ।
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा निर्माण कार्य जारी रहेको रंगशालाको ७० प्रतिशत काम पूरा भएको समेत बताएको छ। २६ वटा मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट ८२ वटा निर्माण गरिएको छ। प्रदेशसभाबाट ४ वटा ऐन , ४ वटा विद्येयक दत्र्ता , १९ वटा नियामावली , १७ वटा कार्यबिधि , ५ वटा निर्देशिका , ३ वटा मापदण्ड , ६ पटा गुरुयोजना , १० वटा बिभिन्न काम गर्नका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने काम गरिएको जानकारी गराएको छ।
ब्याज अनुदान कार्यक्रममार्फत ४ करोड ७१ लाख लगानीमा ८७ करोड ८३ लाख पुँजी कृषि क्षेत्रमा परिचालन भएको छ। त्यसबाट एक हजार ३५७ जना कृषक प्रत्यक्ष सहभागी भएका छन्। यो कार्यक्रमबाट ८५० जना पूर्ण स्वरोजगार भएका छन् भने ३५७० जनालाई ३ महिना बरावरको आंशिक रोजगारी सृजना भएको छ।
लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम, प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन तथा रैथाने बाली विकास कार्यक्रम, जग्गा भाडामा अनुदान, र कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूबाट ४,८३५ घरधुरी लाभान्वित भएका छन्, जसबाट ९४७ जना पूर्ण स्वरोजगार र ४०९६ जनालाई करिब ४ महिना बराबरको आंशिक रोजगारी सृजना भएको छ। कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा रोड कोरिडोर कार्यक्रमबाट ३ सय २४ प्लास्टिक घर निर्माण भएका छन् भने ९१ घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको छन्। उक्त कार्यक्रमबाट करिब २ सय ६५ जनाले आंशिक रोजगारी प्राप्त गरेका छन्।
कर्णालीमा दुई हजार नौ सय २९ स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दीमा समायोजन तथा संघीय सरकारबाट कामकाजमा खटाइएका, लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका र करार सेवा गरी दुई हजार ८६ जनशक्ति पदपूर्ति गरिएको छ। सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य सबै मन्त्रालयमा छलफल भई स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। त्यसैगरी सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा आठ सय २६ र प्रदेशमा तीन सय २२ गरी एक हजार एक सय ४८, सहायक चौथो र पाँचौँ गरी चार सय ७७ जनालाई स्थायी नियुक्ति दिएको छ। त्यस्तै नवौँ तहका १७, सातौँ तहका सात, पाँचौँ तहका पाँच र चौथो तहका तीन गरी ३२ वटा पाठ्यक्रम तयार गरिएको मुख्यमन्त्री शर्माले बताए।
जाजरकोट भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई हालसम्म रु दुई करोड ८२ लाख विपद् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा उपलव्ध गराउनेलगायतको विपद् व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा, घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि जीवन निर्वाह र सहिद परिवारका लागि सहिद स्मृति भत्ता उपलब्ध गराइएको छ। पत्रकारलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन र पत्रकारिता पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री शर्माले जानकारी दिए। सरकारले उच्च शिक्षा प्राविधिक विषयका लागि छ सय २७ छोरी, एक सय ४५ बुहारी, चार सय २१ दलित, चार सय १४ अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एक सय ६७ जेहेन्दार, नौ सहिद सन्तति र तीन सीमान्तकृतलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको उनको दाबी छ।
कर्णाली समृद्धि परियोजनामार्फत सरकारले यहाँका बेरोजगार युवालाई रोजगारका विभिन्न अवसर उपलव्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेशका सात सय १८ वटै वडामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत गत आवमा आठ लाख ४६ हजार एक सय ९२ दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भई १७ हजार बढीले रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। प्रदेश सरकारले चालू आवमा पनि सबै वडामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक अर्ब १६ करोड ४० लाख रकम सशर्त अनुदानका रूपमा सबै पालिकमा पठाइएको जनाएको छ। कर्णाली समृद्धिको मूल उद्देश्यमा आधारित वार्षिक न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने समृद्धिको परियोजना सञ्चालन लागि वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको मुख्यमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। यसका लागि आवश्यक कानुन, परियोजना दस्तावेज, सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि अनलाइन प्रणाली निर्माण भइरहेको र निकट समयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ। प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा तथा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र तयारीको साथै कर्णाली प्रदेश आयोजना बैंक तयारीसम्बन्धी कार्य गरिरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।