आयोग र समितिका प्रतिवेदन थन्क्याउँदै सरकार

काठमाडौँ : सरकारले पछिल्ला प्रकरणमा बनाएका जाँचबुझ आयोग र छानबिन समितिले बुझाएका प्रतिवेदन पनि थन्क्याउने गरेको छ।

पुराना केही घटनाका प्रतिवेदन त सार्वजनिक गरेन-गरेन। हालैका घटना अध्ययन गर्न बनेका आयोग र समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदा समेत सरकारले लुकाएरै राख्ने गरेको छ। 

मिटरब्याजसम्बन्धी घटनाको अध्ययन गर्न बनेको आयोग र सर्लाहीको बरहथवा घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालयको घर्रामा थन्किएको छ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले २७ मंसिरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझायो।
सर्लाहीको बरहथवा घटनाबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले गत आइतबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आवश्यक नभएको तर्क गरेका छन्। 

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्दा पनि परेका २७ हजार उजुरीमध्ये ५ हजारभन्दा बढी उजुरी फर्स्योट भएको र ती उजुरीलाई अगाडि बढाउने मुख्य काम भएको उनले बताए। निवेदन परेकामध्ये एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भने सहमतिमा टुंगिएको छ। 

‘सार्वजनिक गर्नु नै पर्ने के छ र ? बरु आएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। चाहेको खण्डमा सबैले हेर्न पाइहाल्नुहुन्छ', उनले थाहाखबरसँग कुरा गर्दै भने। 

उक्त प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार आज (बुधबार)को मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप निर्णय गरेर समस्या समाधानका लागि पहल गरेको उनले दाबी गरे। 
उनले आएका उजुरीहरू प्रहरीमा पठाएर मेलमिलाप नभएमा मुद्दा अघि बढाउने गरी सरकार अघि बढेको सुनाए। मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले २० चैत ०७९ मा कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो।

सर्लाहीको बरहथवामा नगर अस्पताललाई स्तरोन्नति गरेर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा भएको घटनामा बनेको समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिबेदनमाथि अध्ययन भइरहेकाले आवश्यक ठानेमा केही दिनमा सार्वजनिक हुनसक्ने उनले बताए। ‘त्यो हालै प्राप्त भएको छ। अहिले अध्ययनको शिलशिलामा छ आवश्यक भएमा बाहिर ल्याउँछौँ’, उनले सुनाए।

पुस २० गते प्रहरीले चलाएको गोली लागेर स्थानीय जयशंकार शाहको मृत्यु भएको घटनामा समितिले गोली प्रहारमा संलग्न वरिष्ठ हवल्दार सोनेलाल यादवलाई मात्रै ‘दोषी’ ठहर गरेर उनलाई सेवाबाट हटाउन सिफारिस गरेको छ। गोली चलाउन आदेश दिने सर्लाहीका एसपी प्रवीण धिताललाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आरोप लागेको छ। 

ललितपुरको बालकुमारीमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर दुई युवकको मृत्यु भएको घटनामा पनि जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेको छ। पुस १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले पूर्व न्यायाधीश शेखर पौडेलको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय आयोग गठन गरको थियो। 

 यो घटनामा आयोगले काम थालेसँगै प्रहरी नायव महानिरीक्षक लालमणि आचार्यको नेतृत्वमा गठित समिति विघटन गरिएको थियो। आयोगले २० पुसबाट जाँचबुझ सुरु गरेको थियो।

१३ पुसमा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कोरियामा काम गर्न जान खोज्नेहरूले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर दैलेखका सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाहले ज्यान गुमाएका थिए।  

लम्बियो सुन प्रकरणको छानबिन 

सुन प्रकरणमा तीन महिनाको कार्यवधि पाएको जाँचबुझ आयोगले दुई महिना थप गरेर काम गरिरहेको छ। आयोगका संयोजक पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले करिब ७० प्रतिशत अनुसन्धानको काम सकिएको थाहाखबरलाई जानकारी दिएका छन्। आयोगमा पूर्व एआइजी सहकुल थापा, पूर्व सहसचिव किशोरजंग कार्की र पूर्व सहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य छन् ।

यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानमा छुटेका र थप गर्नुपर्ने बयानको काम अहिले भइरहेको संयोजक आचार्यले बताए।

बिद्युतीय चुरोड र ब्रेक प्याड प्रकरणसँग जोडिएकाहरूसँग बयान लिने क्रम चलिरहेको पनि उनले सुनाए। 

‘सिआइबीले बुझेर अभियोग नलगाएका र मुद्दा नचलाएका मानिसलाई त्यत्तिकै छोड्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर अहिले हामीले काम गरिरहेका छौ। भन्सारका दुई जना कर्मचारीलाई पनि त्यही प्रक्रियामा बयान लियौँ। बाँकीको पनि गर्ने तयारीमा छौँ’, उनले थपे।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एप्रोन एरियाबाट बरामद १४ किलो सुनबारे छानबिन गर्न गठित समितिले भने प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । दुबईबाट ल्याएको सो सुनबारे विमानस्थल भन्सार कार्यालयका उप–सचिव मणिराम पौडेल नेतृत्वको समितिलाई छानबिन गर्न जिम्मा दिइएको थियो ।

एनसेलको छानबिन माघ १५ मै सक्ने तयारी

एनसेलको प्रकरणमा प्रतिवेदन बुझाउन माघ १५ गतेसम्म समयसिमा पाएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले टिओआरअनुसार काम गरिरहेको र तोकिएकै समयमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिएका छन्।

उनले संसदीय समितिले ताकेता गरिरहेको र अदालतमा पनि योसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर काम गरिरहेको बताएका छन्। 

‘सम्बद्ध सबैसँग सूचना र विवरण मागेर समितिलाई दिएको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। अहिले अध्ययन र विश्लेषणको काम भइरहेको छ’, उनले भने। मन्त्रिपरिषद्ले मङ्सिर २१ गते एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्सेदार कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्सको शेयर खरिद–बिक्रीको निर्णयबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो। 

के भन्छ एमाले ? 

एनसेल र सुन तस्करीमा आयोग नै बनाउनुपर्ने माग राखेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले छानबिन औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ। 

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारले सत्ता टिकाउनका लागि मात्र समिति र आयोग बनाएको जस्तो देखिएको आरोप लगाएका छन्। सरकारको कमी कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नका लागि समिति सहयोगीको भूमिकामा देखिएको गिरीको आराेप छ।

सरकार जवाफदेही नै नभएको उनले बताए। ‘यी समितिका प्रतिवेदनहरूका गम्भिरताका साथ अध्ययन गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले जवाफ दिएका छन्।