काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको परिमार्जन गर्न उच्चस्तरीय छलफल शुरु गरेका छन्।
आइतवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजनीतिक दलका नेता, संघीय संसदका विषयगत समितिका सभापति र विषय विज्ञहरुसँग उनले छलफल थालेका हुन्।
छलफलमा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको परिमार्जनका लागि बनाइएको विज्ञ समूहबाट अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको र सो विषयमा छलफल केन्द्रित भएको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले बताए। उनले संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार मूर्त रुपमा व्यवस्था गरिएको र त्यसलाई विस्तृत गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण यस भन्दाअघि २०७३ सालमा तत्कालीन सरकारले कार्यविस्तृतीकरण गरेको बताए।
उनले प्रदेश, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल गरेर अन्तिम रुप दिने बताए।
‘संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार मूर्त रुपमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसलाई विस्तृत गर्नुपर्ने आवश्यकताले गर्दा यसभन्दाअघि २०७३ सालमा तत्कालीन सरकारले कार्यविस्तृतीकरण गरेको थियो‚’ उनले भने, ‘ त्यसको आधारमा संघीय कानून‚ प्रदेश कानून र स्थानीय कानूनहरु बने। सुझावका आधारमा त्यसमा केही परिमार्जन गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले राजनीतिक दलका नेताहरु, संघीय संसदका विषयगत समितिका सभापतिज्युहरुसँग र विषय विज्ञसँग छलफल गरिरहनुभएको छ।’
विज्ञहरुले संविधानअनुकूल नभएका कुरा मिलाउन, राष्ट्रियसभाबाट पास भएको संघीयताको प्रवर्द्धनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नागरिकलाई दिने सुविधाको बारेमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।