काठमाण्डौं : अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्रबैँकको गभर्नर प्रतिस्पर्धी नभएको स्पष्ट गरेका छन्।
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडले शनिबार राजधानीमा गरेको व्यवस्थापन सम्मेलन (म्यानेजमेन्ट समिट)–२०२४ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मिलेर अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गरी बजार चलायमान बनाउनुपर्ने बताए।
सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले जनताको अपेक्षा, आकांक्षा र संविधानले दिशानिर्देश गरेअनुसारका कानून र नियमावली भित्र बसेर काम गर्ने भएकाले एकअर्कालाई आरोपित गर्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो। पुनले सरकार र राष्ट्र बैंकबीच रचनात्मक, सहयोगात्मक र आपसी समन्वयात्मक सम्बन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारको वित्तीय नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले एक अर्कामा समन्वय नभए त्यसको असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने उल्लेख गरे । ‘जहिले पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई प्रतिस्पर्धी जस्तो बनाउने गरिएको छ’, पुनले भने, ‘यो कसरी हुन सक्छ ? हामी एक अर्कामा झगडा गर्ने र आफूलाई माथि देखाउन अरूको गल्ती औंल्याउने होइन। यो व्यक्तिगत नभई राज्य सञ्चालनको विषय भएकाले जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ मिलेर काम गर्ने हो ।’
पुनले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका ७ मध्ये ४ जना अर्थात् बहुमत सदस्य सरकारले पठाएका व्यक्ति हुने भन्दै सरकारमा बस्नेले गभर्नरलाई आरोपित गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरे । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव र तीन जना विज्ञलाई संचालकका रुपमा पठाउने व्यवस्था छ । यस्तै गभर्नर र दुई डेपुटी गभर्नर सदस्य हुन्छन् । बोर्डमा बहुमत भएको सरकारका प्रतिनिधिले गभर्नरलाई आरोपित गर्नु भनेको आफ्नो अयोग्यता र अक्षमता ढाकछोप गर्नु रहेको उनको टिप्पणी थियो ।
‘सरकार अर्थसचिव आफैंले बोर्डमा पठाउने । तीन जना अरु स्वतन्त्र विज्ञहरु बोर्डमा पठाउने । ७ मध्ये चारजना बहुमत लिएर बसेर गभर्नरलाई अराोपित गर्नु आफ्नो अयोग्यता र कमजोरी ढाकछोप गर्नु हो’, उनले भने, ‘ यदि हामीले पठाएका सञ्चालक र सचिव योग्यतम वा ठीक छैनन् भने फिर्ता गर्ने या गभर्नर र डेपुटी गभर्नरसँग संवाद गरेर समस्याको समाधान गर्ने हो ।’ राष्ट्र बैंकको काम राजनीतिक नेतृत्वको भिजनलाई आफ्नो विज्ञतामार्फत कार्यान्वयन गर्नु हुने पनि मन्त्री पुनले स्पष्ट गरे। ठूलठूला युद्धमा रहेका मुलुकका बीचमा समेत युद्ध रोक्न वार्ता हुने गरेको चर्चा गर्दै पुनले मुलुकको हितमा काम गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्री र गभर्नरका बीचमा समस्या आए तत्काल संवादमार्फत समाधान खोज्न सकिने बताए।
‘लोकतन्त्रमा समस्या आए संवाद गर्ने हो । ठूलठूला युद्धमा रहेका देशले त संवाद गर्छन् । प्रतिस्पर्धीबीच पनि संवाद हुन्छ । हामी त प्रतिस्पर्धी होइनौं नि ?’, उनले भने ।
पुनले हाल बजारमा पर्याप्त तरलता (लगानी योग्य रकम) भएकाले विगतमा तरलता अभाव भएका बेला ल्याइएका कठोर नीतिमा लचकता अपनाउन राष्ट्र बैंक नेतृत्वलाई आग्रहसमेत गरे । उनले नियामक निकायको काम थप अप्ठेरो पार्ने नभई सहजीकरण गर्नु पनि भएको धारणा राखे।
राष्ट्र बैंकलाई राज्यले स्वतन्त्र नियामक निकाय मानेको र नियामकमा कार्यकारी स्वायत्तता हुने भएका कारण सरकारले उसको काममा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उल्लेख गरे । यद्यपि राज्यको निश्चित निर्देशनभन्दा बाहिर भने राष्ट्र बैंक वा कोही पनि नियामक निकाय हुन नसक्ने मन्त्री पुनले स्पष्ट गरे । कार्यक्रमको मञ्चमा नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि थिए ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।