लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने कांग्रेसको प्रयास सफल होला ?

काठमाडौँ : नेकपा माओवादी केन्द्रले एकाएक सहकार्य तोडेपछि इखिएको नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणमा जुटेको छ। २१ फागुनमा गठबन्धन तोडिने पक्का भएलगत्तै नेकपा एमालेलाई साथ लिने प्रयास गरेको कांग्रेस उक्त प्रयास विफल भएपछि अहिले लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन लागिपरेको हो। 

सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएकाबाहेकका दलहरूलाई लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा समेट्ने प्रयास कांग्रेसको छ। सत्ता गठबन्धनमा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एकीकृत समाजवादी छन्।

यी बाहेक विपक्षमा रहेका सबै दललाई समेटेर कांग्रेसले वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने प्रयास जारी राखेको हो। एमाले-माओवादीलगायतका दलहरूबीच भएको समीकरणलाई वामपन्थी गठबन्धन भनिएपछि स्वतः लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउनुपर्ने परिस्थिति बनेको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा बताउँछन्। 

‘माओवादी-एमालेलगायतले वामगठबन्धन‚ वामपन्थी एकता, समाजवादी मोर्चा अनेक भनिराख्या वेला हामीले पनि एउटा लोकतान्त्रिक मोर्चाको तयारी स्वतः गर्नुपर्ने स्थिति आयो’, उनले भने, ‘उहाँहरूले वामपन्थी गठबन्धन भनेर बनाएपछि बाँकी रहेका दलहरू लोकतान्त्रिक भए नि भनेर छलफल गर्दा हो–हो भन्ने कुरा भयो। त्यसकारण लोकतन्त्रका लागि लडेका, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध दलहरूको वैकल्पिक सहकार्य गरौँ भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ।’

लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने कांग्रेसको प्रयास सफल भए चारवटा प्रदेशमा केन्द्रको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनलाई धक्का पुग्नेछ तर त्यसका लागि कांग्रेसले व्यवस्थाकै विपक्षमा उभिँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)देखि नागरिक उन्मुक्ति र हाम्रो नेपाली पार्टीसम्मका साना दलहरूलाई मनाउनुपर्ने हुन्छ।

बागमती प्रदेशमा कसको सरकार बन्ने भन्नेमा हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) निर्णायक छ। सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्त पार्टी (नाउपा) निर्णायक छ भने लुम्बिनीमा नाउपाकै भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। गण्डकीमा पनि कसको सरकार बन्ने भन्नेमा राप्रपा र हसिया–हतौडा चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का सांसद फणिन्द देवकोटाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ।  

पाँचदलीय गठबन्धनबाट यिनै चारवटा प्रदेश सरकार खोस्ने उद्देश्यका साथ कांग्रेस लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणमा जुटेको देखिन्छ। यी प्रदेशहरूमा सरकार निर्माणका लागि निर्णायक मानिएका साना दलहरूसँग कांग्रेसले निरन्तर छलफल गरिरहेको कांग्रेस नेता विश्वकर्माले बताए।  

‘खासगरी बागमती, गण्डकीमा र सुदूरपश्चिममा चाहिँ के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कुराकानी चलिरहेको छ। त्यहाँ तुरुन्तै गर्नुपर्ने भएकाले तीव्रताका साथ कुराकानी चलिरहेको छ’, उनले भने, यसमा उहाँहरू (हानेपा र नाउपा) सकारात्मक हुनुहुन्छ।’ 

‘तर केन्द्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मत दिएको नाउपाले साथ देला र ?’ भन्ने थाहाखबरको प्रश्नमा कांग्रेस नेता विश्वकर्माले भने, ‘नागरिक उन्मुक्ति संघीयताको धारणा बुझेको पार्टी भएको हुनाले संघमा एउटासँग र प्रदेशमा अर्कोसँग पनि सहकार्य गर्न सक्ने सम्भावना धैरै छ।’

रास्वपाको प्रदेशमा उपस्थिति नहुँदा केन्द्रको सत्ता गठबन्धनलाई भएका आफ्ना सरकार टिकाउन र नभएका प्रदेशमा नयाँ बनाउन सकस परेको हो। बागमतीमा सत्ता गठबन्धनलाई वर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल नेतृत्वको सरकार टिकाउन वा आफ्नै नयाँ सरकार बनाउन बहुमत अपुग छ। 

११० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ तर गठबन्धनसँग ५५ जनामात्र छन्। बागमतीमा अब हानेपाले जुन पक्षलाई साथ दिन्छ, उसैको सरकार बन्ने निश्चित छ। 

पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार ढाल्न वा नयाँ बन्न नदिन कांग्रेसले हानेपालाई लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको हो तर लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा सामेल भए पनि हानेपा मुख्यमन्त्रीको अडानबाट पछि हट्ने देखिँदैन।​

हानेपाको बागमती संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्य कुनै हालतमा मुख्यमन्त्रीको अडानबाट पछि नहट्ने बताउँछन्। ‘कुनै हालतमा हामी अडानबाट पछि हट्दैनौं। कमसेकम आलोपालोमा भए पनि हामीले नेतृत्व पाउनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘अरू दलको समर्थन जुटाएर बरु सरकार कसैले बनाउँछ भने बरु हामी विपक्षमा बस्न तयार छौँ तर कुनै हालतमा दाबी छाड्दैनौँ।’ 

जो आफूलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार हुन्छ उसैलाई साथ दिने हानेपा सांसद बज्राचार्यले स्पष्ट पारे। ‘कांग्रेसले अहिलेको सरकारलाई समर्थन नगर्नुस् भनिराख्नुभएको छ तर कांग्रेसको कारण हामीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको होइन। अगाडि नै हामीले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘अब यो अडान कायम राखेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ। हामीलाई नेतृत्व दिन तयार हुन्छ भने हाम्रो सहकार्य जोसँग पनि हुनसक्छ।’

गण्डकी प्रदेशमा पनि केन्द्रमा गठबन्धन बनाएका दलहरूसँग बहुमत छैन। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तिमा ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ तर पाँचदलीय गठबन्धनसँग ३० सांसद मात्र छन्।  

जसमध्ये पनि हसिया–हतौडा चुनाव चिह्नबाट विजयी भएका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटाले समर्थन गर्ने/नगर्ने यकिन नहुँदा नयाँ गठबन्धनलाई थप सकस हुने देखिएको छ। यदि सांसद देवकोटाले समर्थन नगरे गठबन्धनको पक्षमा २९ सांसद मात्र हुनेछन्, जसले कांग्रेसको प्रयासलाई बल पुग्नेछ। 

आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउन दौडधुप गरिरहेका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाइसकेका छन्। मनाङेलाई सरकारमा ल्याएसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डेको पक्षमा २८ सांसद भएका छन्। 

यस्तो अवस्थामा दुई सांसद रहेको राप्रपा र नेसपा सांसद देवकोटाको भूमिका गण्डकीमा निर्णायक देखिएको छ। 

यसैगरी लुम्बिनीमा पनि सरकार फुत्किन नदिन कांग्रेसले साना दलहरूसँगको छलफललाई जारी राखेको छ। बहुमतका लागि कम्तिमा ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ तर गठबन्धनमा रहेका दलहरूको पक्षमा ४२ सांसद मात्र रहेकाले साना दलहरूलाई साथ लिएर सरकार बनाउने दाउमा कांग्रेस छ। 

तर सरकार बनाउन दुवै पक्षलाई नाउपाको साथ अनिवार्य छ। यस्तोमा प्रदेशका अन्य साना दलसँगै नाउपालाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन कांग्रेसले प्रयास जारी राखेको हो।

उता सुदूरपश्चिममा पनि सरकार ढल्ने र बन्नेमा नाउपा निर्णायक छ। अल्पमतमा परेका कांग्रेसका वर्तमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नाउपासँग मिलेर सरकार बनाउन आफू मुख्यमन्त्री छोड्नसम्म तयार रहेको आफ्ना निकटस्थहरूसँग बताइसकेका छन्।

तर संरक्षक रेशम चौधरी र पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीचको विवादका कारण प्रदेशसभामा ४ सांसद रहेको नाउपा कुन पक्षमा उभिन्छ भन्ने यकिन छैन।

यसबारे पार्टी निर्णयमा पुग्न बाँकी रहेको नाउपा सचिव रतन थापाले बताए। ‘पार्टीको आधिकारिक निर्णय गर्नका लागि हामी छलफलमै छौँ’, उनले भने, ‘अब चाँडै यी सबै विषयमा हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ।’ 

नाउपाको एउटा टोलीले शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरेको थियो भने कांग्रेससँग पनि छलफल गर्दै आएको छ।   

कांग्रेसले जनतमलाई पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा सामेल गराउने प्रयास गरिरहेको छ। प्रदेश सरकार निर्माणमा जनमतको निर्णायक भूमिका नभए पनि पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनमाथि दबाव बढाउन लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा कांग्रेसले उसलाई ल्याउन चाहेको देखिन्छ। 

तर जनमतका महासचिव चन्दनकुमार सिंह अहिले कुनै पक्षमा लाग्ने निर्णय नभएको बताए। ‘अहिले हामी सत्तापक्ष नभईसकेपछि स्वतः विपक्ष नै हो‚ के गर्ने भन्नेमा निर्णायक स्थिति आएपछि हामीले निर्णय गर्छौं’, उनले भने।  

कांग्रेसले केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा रहेकाबाहेकका सबै दललाई लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा समेट्ने स्पष्ट पारिसकेको छ तर व्यवस्थाविरोधी राप्रपा लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा तत्काल सामेल हुने पक्षमा देखिँदैन। 

राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ आफूहरू आन्दोलनको तयारीमा रहेकाले कसैको पक्षमा अहिल्यै नलाग्ने बताउँछन्। यद्यपि भोलिका दिन अहिल्यै भन्न नसकिने उनको भनाइ छ। 

‘हामी व्यवस्था र अवस्था बदल्ने अभियानमा छौँ। चैत २७ गते हाम्रो कार्यक्रम घोषणा भइसकेको छ’, उनले भने, ‘त्यसकारण हामी स्पष्ट रूपमा गठबन्धनमा छैनौँ, कांग्रेसतिर पनि छैनौँ तर भविष्यको कुरा त अहिल्यै कसले भन्न सक्छ र।’