काठमाडौं : सरकारको बेवास्ताको परिणाम संघीय संसदको दुवै सदनले बिजनेसविहीन भएर बस्नुपरेको छ। २४ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको संघीय संसदमा तत्काल एउटा विधेयक मात्रै पारित हुने अवस्थामा छ।
राष्ट्रियसभाको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा आएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ पारित हुने अवस्थामा छ। बाँकी २३ वटा विधेयक संघीय संसदको विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन्।
सबै विधेयकहरु समितिमा छलफलकै क्रममा रहेका छन्, कुनै पनि विधेयक पारित भएर फुल हाउसमा जाने अवस्थामा छैनन्। गत माघ २२ गतेबाट शुरु भएको प्रतिनिधि सभाको तेस्रो अधिवेशन र राष्ट्रिय सभाको पन्ध्रौँ अधिवेशनको यतिका दिनसम्म आइसक्दा पनि विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा उल्लेख्य प्रगति हासिल हुन सकेको छैन।
संसदको पुरानै नियतिको रुपमा रहेको संसद अवरोधको श्रृङ्खला चलिरहेकै छ भने दलहरुको आपसी दाउपेच र सरकार गठन, पुनर्गठनहरुले पनि विधेयक निर्माण र छलफलमा असर पुर्याइरहेको छ।
विधेयक अधिवेशनको रुपमा मानिने चालु अधिवेशनमा पनि विधेयकहरु पारित हुन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयन नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। मंगलवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले संघीय संसदको दुवै सदनमा जम्मा २४ वटा विधेयक रहेको बताए।
जसमध्ये प्रतिनिधि सभामा २३ वटा र राष्ट्रिय सभामा एकवटा विधेयक रहेको जानकारी दिए। सहायक प्रवक्ता धमलाका अनुसार प्रतिनिधि सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्।
त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको विभिन्न समितिमा १२ वटा विधेयक रहेका छन् भने राष्ट्रिय सभाको समितिमा एउटा विधेयक छ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभामा पेश हुन बाँकी अवस्थामा दुई वटा विधेयक रहेका छन्।
जुन भर्खरै दर्ता भएका विधेयकहरु हुन् भने संसदको चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाले एउटा र राष्ट्रिय सभाले एउटा गरी जम्मा दुईवटा विधेयक पारित गरेको छ।
राष्ट्रियसभामा छैन विधेयक
सहायक प्रवक्ता धमलाका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०, संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्था तथा नियमन) विधेयक, २०८० र भन्सार विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा रहेको छन्।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएको अवस्थामा राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०७९, विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०, शहीद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० र विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८० रहेका छन्। उहाँले राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिवेदनसहित आएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ पनि प्रतिनिधि सभामा रहेको र प्रतिनिधि सभाबाट छलफल गरी पारित हुने अवस्थामा रहेको यो एउटा मात्रै विधेयक रहेको बताए। यता, राष्ट्रियसभातर्फ भने कुनै पनि विधेयक नरहेका उनले स्पष्ट पारे।
समितिहरुमा १३ वटा विधेयक विचाराधीन
प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा रहेका विधेयकहरुमध्ये राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ४ वटा विधेयकहरु रहेका छन्।
अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६, भ्रष्टाचार निवारण(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा रहेका सहायक प्रवक्ता धमलाले जानकारी दिए।
त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक २०७७, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७ रहेका उनले बताए।
उनका अनुसार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन्।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ छ भने पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक, २०८० छ। राष्ट्रिय सभातर्फ भने सुरक्षित कारोबार(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० समितिमा रहेको उनले जानकारी दिए।
भर्खरै दर्ता भए दुई विधेयक, ३ वटा संसदीय प्रश्ताव पनि दर्ता
संसदमा भर्खरै दर्ता भएर वितरण गरिएका दुईवटा विधेयकहरु छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० भर्खरै दर्ता भएका विधेयकहरु हुन्।
प्रतिनिधि सभामा दुईवटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव र एउटा संकल्प प्रश्ताव दर्ता भएको अवस्था छ। एउटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्तावमा सवारी दुर्घटनाको कारणहरुको बारेमा छलफल गरी समाधानको उपायको खोजी गर्न आवश्यक भएकोले भनी दर्ता गरिएको छ भने अर्को रसिया–युक्रेन युद्धमा नेपालीहरुको सहभागिता भएको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक भएकोले भनी दर्ता भएको छ।
संकल्प प्रस्ताव भने विवाह गर्नुपूर्व स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको नावालिका प्रमाणपत्र पेश गर्ने व्यवस्था गरियोस् भन्नका लागि दर्ता भएको अवस्थामा रहेको धमलाले जानकारी दिए।
राष्ट्रियसभा बिजनेसविहीन, प्रतिनिधिसभामा सामान्य बिजनेस
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता धमलाले प्रतिनिधिसभामा केही समयका लागि बिजनेस देखिए पनि आगामी चैत्र १५ गतेको बैठकपछि राष्ट्रियसभा बिजनेसविहीन हुने बताए।
प्रतिनिधि सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सोही उपर बैठकमा छलफल हुनसक्ने उनले बताए। तर राष्ट्रिय सभालाई संसदको क्यालेण्डर बनाउनका लागि समेत कार्यसूचीमा राख्न योग्य विधेयक र विषयको समेत अभाव छ।
आगामी बैठक शून्य समय विशेष समय दिएर लम्ब्याउनुको विकल्प छैन। आगामी हप्ताभित्र प्रतिनिधि सभाले विधेयक नपठाए वा सरकारले विधेयक दर्ता नगरे राष्ट्रियसभाको बैठक नै बस्नसक्ने अवस्था छैन।
चालु अधिवेशनमा दुई विधेयक पारित भए
सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा दुवै सदनले दुईवटा विधेयकहरु पारित गरेको बताए।
दुवै सदनबाट सम्पती शुद्धीकरण(मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६ पनि पारित भएको उनले बताए। यी दुवै विधेयक प्रमाणित हुने चरणमा रहेको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।