काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले दुर्गा प्रसाईंले पाएको हतियारको बारेमा पाएको इजाजत बारे छानबिन चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।
गत चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा हतियारसहित (जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट मिति २०७५ असार २१ मा दुर्गाप्रसाद प्रसाईको नाममा जारी भएको इजाजतपत्र 22 बोर A354752) प्रवेश गर्न खोजेका दुईजना व्यक्ति पक्राउ परेका थिए।
सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले कानून विपरित इजाजतपत्र जारी भन्दै सो इजाजतपत्र के कसरी नवीकरण भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गर्न आदेश दिएको थियो । यस्तै इजाजत प अदालत, न्यायिक निकाय वा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि हतियार लिई प्रवेश गर्न नपाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न आदेश जारी भएको थियो।
सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
समितिमा गृहमन्त्रालयको कानून शाखामा कार्यरत उपसचिव ऋषि पौडेल, नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई सदस्य छन्। यस्तै सदस्य सचिवमा गृहकै उपसचिव एकदेव अधिकारी रहेको गृह प्रशासनले जनाएको छ।
छानबिन समितिको कार्यादेशः
१. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट मिति २०७५ असार २१ मा दुर्गाप्रसाद प्रसाईको नाममा इजाजतपत्र नं. 10131 मा जारी भएको 22 बोर A354752 नम्बरको हतियारको इजाजतपत्र तथा सोको नवीकरण सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषी उपर कारवाहीको सिफारिस गर्ने।
२. व्यक्तिगत रुपमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेक हातहतियारको प्रयोग सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने।
३. हातहतियार नवीकरण सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था र अभ्यासको विश्लेषण गरी हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी ऐन र सोसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरु पहिचान गर्ने।
४. इजाजत प्राप्त हातहतियार खरखजानाको दुरुपयोग रोक्न सो को अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिएको अभ्यासको समीक्षा गर्ने।
५. हतियारको अभिलेख व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धमा उपयुक्त ढाँचा पहिचान गर्ने।
६. क्र.सं. १ देखि ४ सम्म उल्लेखित विषयहरु समेटी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।