काठमाडौँ : राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ बढे पनि ५७ अर्ब बजेट घटेको बताएका छन्।
मंगलवार राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ तय भएको बताए।
उनले गत वर्षको तुलनामा ४९ अर्ब बजेटको सिलिङ बढेको भए पनि वास्तविक बजेट १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै भएको दावी गरे।
उपाध्यक्ष डा.श्रेष्ठले १८ खर्बको बजेट सिलिङमा १ खर्ब ६ अर्ब आगामी वर्ष सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने हुँदा वास्तविक बजेट १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै मन्त्रालयहरुलाई बाँडफाँड गर्ने बजेट भएको बताए।
सरकारले मन्त्रालयहरुलाई वितरण गर्दा केही मन्त्रालयहरुको धेरै र केहीको कमले बजेट घटेको जानकारी दिए। उनले बजेट घटाउनुपर्ने अवस्था भए पनि कामहरु धेरै गर्नुपर्ने बताए।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटलाई तीन समूहमा विभाजन गरी प्रस्ताव गरिएको बताए। उनले स्रोतको कमी भएको कारण बजेटको सिलिङ कम गरिएको बताए।
‘राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ १७ खर्ब ५१ अर्ब दिएका थियौँ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्बको सिलिङ तय गरेका छौँ‚’ उनले भने, ‘यो बढेको नभएर १ खर्ब ६ अर्ब आगामी वर्ष साँवा ब्याज बढी तिर्नुपर्ने हुँदा नेटमा १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै मन्त्रालयहरुलाई बाँडफाँड गर्ने बजेट हो।’
उनले पुँजीगत खर्च हुने र वैदेशिक अनुदान पनि परिचालन हुने बजेटको सिलिङ बढ्ने सम्भावना रहेको बताए। उनले अहिले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नभएको तर पछिल्लो अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरु देखापरेको बताए।
उनले सरकारले राजश्व कर छलीको हकमा केही सुधार गरी राजश्व वृद्धि गर्नेगरी कामको थालनी भएको बताए।
‘त्यसकारण ५७ अर्ब यो वर्षभन्दा आगामी वर्षको बजेट घटेको छ। बजेट घटाउनुपर्ने कामहरु धेरै गर्नुपर्ने छ। निरन्तर गर्ने काममा पनि ३ ग्रुप बनाएर एउटा ग्रुपलाई सम्पन्न गर्ने प्रतिफल आइहाल्ने र दोस्रो ग्रुपलाई निरन्तरता जीवित मात्रै राख्ने र तेस्रोमा खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ‚’ उनले भने‚ ‘स्रोतको कमी भएकाले बजेटको सिलिङ कम गरिएको हो। खासगरी राजश्व कर छलीको हकमा केही सुधार गर्न सक्यो भने राजश्व वृद्धि गर्न सकिन्छ।’
उनले सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने रकम अहिले ५ खर्ब भए पनि खर्च गर्ने क्षमता कम भएको कारण पुँजीगत खर्च बढाउन केही संरचनागत र विधिगत व्यवस्थाहरु अगाडि बढाएको बताए।
‘सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने रकम अहिले ५ खर्ब जतिको छ तर खर्च गर्ने क्षमता कम भएको कारण पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि केही संरचनागत र विधिगत व्यवस्थाहरु अगाडि बढाएका छौँ‚’ उनले भने‚ ‘यसबाट पुँजीगत खर्च हुने र वैदेशिक अनुदान पनि परिचालन हुने बजेटको सिलिङ बढ्ने सम्भावना छ।’
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६औँ योजनाको पहिलो वर्ष भएकाले केही इन्टरभेन्टरका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको बताए।
उनले १६औँ योजनामा विगतका योजनालाई निरन्तरता दिनेभन्दा पनि उत्पादन र रोजगारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको दावी गरे।
उनले सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि उत्सादनसँग जोड्ने र विकासको मोडललाई नयाँ मोडलमा लैजान खोजिएको उल्लेख गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।