|

देशको अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले गर्ने गर्छ। तर हामीकहाँ यी दुवैमा सामन्जस्यता मिल्न सकेको देखिँदैन। यी दुईबीच तालमेल हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव पुँजी बजारमा परेको देखिन्छ।

वित्त नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्ने मान्यता र सिद्धान्त हुन्छ। त्यसैगरी मौद्रिक नीतिलाई वित्त नीतिले त्यसैअनुरूप सहयोग गर्नुपर्छ।

तर, हामीकहाँ लगानीकर्ताको अपेक्षा र नियामक निकायको नीति फरक धारतर्फ अघि बढिरहेको बजारले देखाएको छ। अहिलेको अवस्थामा सेयर बजारमा कहिले सुधार आउला भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहेको छैन।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नहुनु, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदरमा संकुचन, आयात र निर्यात व्यापार खुम्चिनु एवं सरकारको राजस्वमा आएको कमीले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन।

माग र आपूर्तिको सिद्धान्त वस्तुमा मात्र नभएर सेयर बजारमा पनि लागू भएको छ। मागभन्दा बढी सेयर भएमा मूल्य घट्छ भने मागभन्दा कम भएमा बढ्ने गर्छ।

हामीकहाँ सेयरको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ। सोही कारण सेयर मूल्यमा खासै सुधार आउन नसकेको हो।

सेयर बजारमा लगानीकर्ताभन्दा पनि अल्पककालीन कारोबार गर्ने ट्रेडर हावी भएको देखिएको छ। सेयर बजारमा मूल्यलाई विभिन्न कारणले प्रभावित पारिरहेको हुन्छ। सेयरको मूल्य कुनै एउटा कारणले मात्रै घटने वा बढ्ने हुँदैन। यसमा बजार मनोविज्ञानको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ।

२ वर्षअघि करिब ३२ सय पुगेको नेप्से अहिले २ हजारको आसपास खुम्चिएको छ। सेयर मूल्य घट्दै जानु भनेको देशको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अझै सुधार आउन सकेको छैन भन्ने हो।

नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ अर्थमन्त्रीको नियुक्तिसँगै वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल आउन सक्ने देखिएको छ। योभन्दा पहिलको अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेको अवस्थामा अहिले भने अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच सुधारको सम्बन्ध देखिएको सञ्चारमाध्यमले बताउँदै आएका छन्।

धेरै लामो समयदेखि सेयर बजार वियरिस ट्रेन्डमा  गइरहेको छ। सेयर बजार ओरालो लाग्न थालेपछि चार/पाँचवटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन्। तर पनि बजारमा अझै सुधार आउन सकेको छैन।

बजारमा सुधार ल्याउन अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डजस्ता नियामक निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। सोही कारण वर्तमान अर्थमन्त्रीले पदवहाली गरेसँगै सेयर बजारमा सुधार ल्याउने बताउँदै आएका छन्।

अर्थमन्त्रीले सेयर बजारमा देखिएका संरचनागत तथा नीतिगत समस्याहरूको समाधान गर्ने बताइसकेकोले अबका दिनमा सेयर बजारले सकारात्मक गति लिनसक्ने आँकलन बजारले गरेको छ।

सेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको कारण डिम्याट खाता खोल्ने संख्या पनि बढ्न थालेको छ। सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार डिम्याट खाताको संख्या ६२ लाख ८ हजार ५४५ पुगेको छ। यद्यपि कतिपयले भने दुई खाता खोलेका हुन्छन्। यस्तो खाता दुईभन्दा बढी खोल्न पाइँदैन।

पछिल्लो समय धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा आइपिओ निष्कासन गर्ने कम्पनीको संख्या पनि बढ्दो छ। यसकारण पनि डिम्याट खाताको संख्या बढेको आँकलन गरिएको छ।

योसँगै मेरो सेयर प्रयोग गर्नेको संख्या ५२ लाख ५८ हजार पुगेको छ। जसमध्ये ३६ लाख ३२ हजार मेरो सेयरको सक्रिय प्रयोगकर्ता रहेका छन्। मेरो सेयरबाट साधारण सेयर भर्न तथा दोस्रो बजारमा बिक्री गरिएको सेयर ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। डिम्याट खाता नभएकाले भने प्राथमिक सेयर भर्न पाउँदैनन्। दोस्रो बजारमा किनबेच गर्न पनि पाउँदैनन्।

त्यसैले अब नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले पनि बजारमा सुधार ल्याउन केही पहलकदमी गरेमा बजारमा सुधार आउने निश्चित प्राय छ।

सेयर बजार घट्नुमा कुनै एक कारणभन्दा पनि मुलुकको संरचनागत, नीतिगत, रणनीतिगत, विधिगत तथा प्रक्रियागत विषयले प्रभाव पार्छ। यस्ता समस्या समाधानमा राज्य सम्वेदनशील हुनुपर्ने देखिएको छ।

सेयर बजारमा सुधार ल्याउनुपर्ने भन्दै लगानीकर्ताहरुले विभिन्न सुझाव दिँदै आएका छन्। मुख्य सुझाव भनेको सेयर धितो कर्जामा लगाइएको क्यापलाई लिइएको छ। राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगतमा १५ करोड र संस्थागतमा २० करोडको क्याप लगाएको छ। यो क्याप हटेमा सेयर बजारमा सुधार आउने उनीहरुले बताउँदै आएको लामो समय बितिसकेको छ।

राज्यले खुला बजार अर्थतन्त्रलाई अवलम्वन गर्ने भनिरहेको अवस्थामा सेयर बजारमा लगाम लगाउनु उपयुक्त नहुने उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले यस्ता विषयमा नीतिगत व्यवस्था हुन सकेमा बजार चलायमान हुन सक्छ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो भने राज्यले मार्जिन ट्रेडिङ, ब्रोकर कमिसन, ओभरड्राफ्ट जस्ता क्षेत्रमा केही खुकुलो हुनुपर्छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता (लगानीयोग्य रकम)को अवस्था छ।

लगानी हुन नसक्दा उद्योग–व्यवसायहरू पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। सोही कारण वस्तुको उत्पादन लागत बढ्न पुगेको हो। सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणअनुसार चैत २० गतेसम्म जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएकोले बजारमा पैसा जान सकेको छैन। पुँजीगत खर्च बढेको भए त्यस्तो पैसा सेयर बजारमा पनि आउने थियो।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘सुधारको बाटोमा नेपालको अर्थतन्त्र, तर न्यून निजी लगानी’ शीर्षक तय गरिएको पछिल्लो नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले आर्थिक वर्ष २०२४ मा नेपालको अर्थतन्त्र ३.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। २०२५ मा थप ४.६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने पनि उसले भनेको छ।

त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास (कात्तिक, मंसिर र पुस) मा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार देखिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणले देखाएको छ।

गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर १.१ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो। चालु वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन, भदौ र असोज) मा ३.२ प्रतिशतको वृद्धिदर थियो।

यो वर्षको दोस्रो त्रैमासमा भने ४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर भएको अनुमान गरिएको छ। कार्यालयका अनुसार अर्थतन्त्रमा सबभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर निकै कम र उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक भए पनि समग्र वृद्धिदर ४ प्रतिशतको पुग्ने देखिएको हो।

अहिले समग्र आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हुने देखिनुमा धानलगायत अन्नबाली र अन्य कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि प्रमुख कारणको रूपमा रहेको देखाइएको छ। यहिले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३ प्रतिशत हुने अनुमान छ।

पहिलो त्रैमासमा १.७ प्रतिशतको मात्रै वृद्धिदर थियो। त्यस्तै, गत वर्षको दोस्रो त्रैमासमा २.७ प्रतिशत वृद्धिदर थियो। यसबाहेक होटल क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा बढोत्तरी भएकाले पनि सकारात्मक प्रभाव परेको अनुमान गरिएको छ। यसले पनि अर्थतन्त्र केही चलायमान हुनसक्ने देखिएको छ।

सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन गर्दै छ। उक्त सम्मेलनमार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ।

बाह्य लगानी भित्रिएमा अर्थतन्त्र अझ बढी चलायमान हुनेछ। अहिले अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखनको कार्य सुरु गरिसकेको हुँदा बजेटमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)लाई लगानी गर्ने वातावरण  सिर्जना गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ।

योसँगै पुँजीबजारमा दीर्घकालीन सुधारका कार्यक्रमलाई पनि समावेश गरी वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले  उल्लेख गरेका विषयलाई कार्यान्वयनको लागि  नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो महसुस गरिएको छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.