|

दाङ : उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयले अदालतमा सबैभन्दा बढी सरकारी फौजदारी मुद्दाको रहेको बताए। 

तीमध्ये सबैभन्दा बढी बलात्कारका मुद्दाहरू रहेको र त्यसपछि लागुऔषधका मुद्दा रहेको उनले बताए। गत साउनदेखि यही चैत २३ गतेसम्म ५३६ सरकारी फौजदारी मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन्, तीमध्ये २७८ फछर्यौट  भएका छन् भने २५८ मुद्दा बाँकी रहेका छन्।

अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुन किन ढिलाई हुन्छ भन्ने सबैको प्रश्न रहने भन्दै उनले आफूहरूले २ वर्षसम्मका मुद्दाहरू कुनै पनि हालतमा बाँकी राख्नु हुँदैन भनेर हेर्दै आइरहेको बताए। 

उनले भने, ‘म मङ्सिरमा आएको हुँ। अब यहाँ २ वर्षका जम्मा ८ थान मुद्दा रहेका छन्। यस आवमा हामी यि मुद्दा टुग्याँउने छौँ, कुनै दुविधा छैन।’ 

उनले मुद्दाको सुनुवाइ हुन ढिलाई हुनुको कारण समयमा मिसिल नआउनु, समयमा म्याद तामेल नहुनु, समयमा परीक्षण प्रतिवेदन (डीएनए टेष्ट), समयमा मुद्दाको सुनुवाइ नहुनुलगायत रहेको समेत बताए। औपचारिक प्रक्रियाका कारण विलम्ब हुने गरेको उनको भनाइ थियो। 

उनले भने, ‘मैले बारका साथीहरूलाई र ठाउँ ठाउँमा पनि भन्ने गरेको छु। मुद्दामा उपस्थित हुनेहरूलाई मुद्दाको सुनुवाइ गरि पाउँ भन्ने अधिकार छ। मेरो मुद्दा चाँडो गरिपाउँ भन्ने अधिकार छ तर मेरो मुद्दा थन्काइदिनु पर्‍यो भनेर नभन्न भनेको छु। यो अदालतको धर्म होइन, यस्तो काम गर्न पाइँदैन। अहिले बारका साथीहरूले धेरै सहयोग गरेका कारण पुराना मुद्दा फछर्यौटमा ठूलो सहयोग पुगेको छ।’ 

उनले मुद्दा किन ढिलाइ भयो भन्ने कुराको जवाफ दिँन निकै गाह्रो भइरहेको र मुद्दामा ढिलाइ हुँदैन भनेर भन्दै आइरहेको समेत बताए। उनले अदालतमा मुद्दाहरू दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको भन्दै मुद्दाको चाप बढिरहेका र कामको गति पनि बढिरहेको समेत बताए।

उनले अदालतमा मुद्दाको संख्या बढे पनि न्यायाधीश र कर्मचारीको संख्या नबढेको भन्दै गुनासो गरे। बढ्दो जनसङ्ख्याका कारण मुद्दाको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गए पनि सीमित कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने भएकाले अदालतले गर्ने काममा ढिलाई भइरहेको उनको भनाइ छ। 

अदालतले दिने सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन प्रवाह गर्ने अनलाइन तारेख, अनलाइन बहस, डिसिएम पद्धति कार्यान्वयन जस्ता प्रविधिको व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या भैरहेको उनको भनाइ छ। 

प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिएन भने मुद्दाको संख्या अत्यधिक बढेर जाने र फैसला भने कमै मात्रामा हुने भएकाले सम्पूर्ण सेवाग्राही र सेवाप्रदायक निकायलाई प्रविधिको प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरे।

अहिले तुलसीपुर र घोराही कारागारबाट अनलाइन बहस शुरु गर्दै आएको समेत उनले बताए।  

उनले भने, ‘तारेख लिन अनलाइन सेवा रहेको छ‚ जहाँबाट भए पनि तारेख लिन सकिन्छ। बहसको लागि पनि अनलाइन बहस व्यवस्था गरिएको छ। कारागारका बन्दीलाई सुनुवाइमा सहभागिता गराउन पनि अनलाइनको व्यवस्था गरिएको छ तर यसको  उपयोग नहुँदा समस्या भएको छ। यो अनलाइन सेवा हामीहरूले दिइरहेका छौँ तर यसको प्रभावकारी प्रयोग भएको छैन।’ 

उनले २०८१ असार महिनासम्म २ वर्ष अवधि नाघ्ने मुद्दाको संख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको समेत बताए। २०८१ साल असार मसान्तसम्म १८ महिना अवधि नाघ्ने मुद्दाको संख्या पनि शून्यमा झार्ने प्रयास अदालतले लिएको भन्दै उनले निवेदन प्रतिवेदनहरू एक महिनाभित्र र रिट निवेदनहरू ६ महिनाभित्र फछर्यौट गर्ने डिसीएम पद्धति कार्यान्वयन गर्ने समेत बताए।

यस्तो छ मुद्दाको विवरण

दाङको तुलसीपुरस्थित उच्च अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाको संख्या वर्षेनि बढ्दै गएको छ। अदालतमा चालु आर्थिक वर्षको चैत २३ गतेसम्म ६५७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। 

गत वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका ५१९ र नयाँ दर्ता भएका गरी १ हजार १७६ वटा मुद्दामध्ये ५७० फछर्यौट भएका छन् भने ६०६ वटा फछर्यौट गर्न बाँकी रहेको अदालतका रजिष्ट्रार खड्गराज अधिकारीले बताए। 

उनका अनुसार चैतसम्म ६३९ फछर्यौट गर्ने अदालत लक्ष्य रहेको छ। चालु आवको अहिलेसम्म अदालतमा व्यक्तिवादी देवानी मुद्दा ३४४ वटा दर्ता भएकोमा १४५ वटा फछर्यौट भएको र बाँकी २१९ वटा रहेको उनले बताए।

सरकारवादी देवानी एउटा मुद्दा दर्ता भएकोमा फछर्यौट भइसकेको छ भने व्यक्तिवादी फौजदारी १६४ दर्ता भएकोमा ७१ वटा फछर्यौट र ९३ वटा बाँकी रहेको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए। 

सरकारवादी फौजदारीअन्तर्गत ५३६ वटा दर्ता भएकोमा २७८ फछर्यौट र २५८ वटा बाँकी रहेका छन्। रिट निवेदनमा ९८ वटा रहेकोमा ६५ वटा फछर्यौट र ३३ वटा बाँकी रहेको उनले बताए। 

आव ०७६/७७ मा जिम्मेवारी सरेको १९५ वटा, नयाँ दर्ता ३८७ गरी ५८२ मुद्दामध्ये ४०८ वटा फछर्यौट भएको र बाँकी १७४ वटा रहेका थिए। 

आव ०७७/७८ मा जिम्मेवारी सरेका १७४, नयाँ दर्ता ६०९ गरी जम्मा ७८३ मध्ये ५२० फछर्यौट र ३८९ वटा बाँकी रहेका  थिए। आव ०७८/७९ मा जिम्मेवारी सरेको २६३, नयाँ ७३९ गरि जम्मा ९९३ मध्ये ६०४ फछर्यौट भएका थिए भने बाँकी ३८९ वटा रहेका थिए। 

आव ०७९/८० मा जिम्मेवारी सरेको ३८९, नयाँ ६६३ गरि जम्मा १ हजार ५२,  फछर्यौट ५३३ र ५१९ वटा बाँकी रहेका थिए। चालु आवको हालसम्म ६ महिनाभित्र २११ वटा मुद्दा फछर्यौट भएका छन् भने ३४८ वटा बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ।

रजिष्ट्रार अधिकारीका अनुसार १ वर्षदेखि १८ महिनासम्मका ९० वटा मुद्दा फछर्यौट भएका छन्, भने २५ वटा बाँकी छन्। १८ महिनादेखि २ वर्षसम्मका ९३ वटा फछर्यौट हुँदा २४ वटा बाँकी छन् भने २ वर्ष नाघेका ३० वटा मुद्दा फछर्यौट भएर बाँकी ८ वटा रहेको उनको भनाइ छ।

सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको लागि एक घन्टे सेवा, वैतनिक वकिलको सुविधा, निःशुल्क कानुनी सहायता, अनलाइन तारेख, अनलाइन बहस,  अनलाइन कारागारका बन्दीलाई सुनुवाइमा सहभागिता,  पुराना मुद्दाको सुनुवाइ  अभियान, स्वचालित पेशीको व्यवस्थापन, डीसीएम पद्धति कार्यान्वयन (सरल ६, सामान्य १२, विशेष १८), न्याय क्षेत्र समन्वय समिति, बार–बेन्च–सरकारी वकिलबीच र सरोकारवाला निकायबीच नियमित बैठक, बाह्य न्यायिक संवाद, कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि तालिमलगायत रहेको समेत उनले बताए। अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश रहेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.